संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ । २०६२–०६३ को आन्दोलन नै नेपालको संविधानको जग हो ।

१२ वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिएको १२ बुँदे सहमति र त्यही पृष्ठिभूमिमा भएको २०६२–०६३ को जनआन्दोलन नेपालको संविधानको आधार हो । त्यही आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधानसभा र सो सभाले दिएको संविधान नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताको गाथामात्रै होइन वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पिलर समेत हो ।

अहिले त्यही पिलर निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अधिकांस आफ्नो संघर्ष र बलिदानीपूर्ण त्यागप्रति खिन्न छन् । प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुकेको मात्रै होइन्, लगभग असफल देखिएको गणतन्त्र स्थापनामा सक्रिय सहभागि भएका अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकको गुनासो छ ।

लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरुलाई नागरिक समाजका अगुवाहरुको सुझाव छ । ६२—६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मध्येका एक कृष्ण पहाडी यो संविधानको विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्छन् । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुक्ने नेताहरुको विकल्प खोज्न सकिने उनको मत छ ।

उनी भन्छन्, ‘जनताले बनाएको संविधान नमान्ने हो भने केलाई मान्ने त ? राजाले दिएको संविधान मान्ने ? पद्म समशेर दिएको संविधान मान्ने ? महेन्द्रले दिएको पञ्चायती संविधान मान्ने ? यावत् सारा प्रश्नहरु छन् । त्यसैले संविधानको विकल्प खोजिनुहुँदैन ।’ तर संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कुरामा भने कन्जुस्याँइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

नेताहरुले यो संविधानका व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतको शैलीमा काम गरेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ । विशेषगरी समानूपातिक प्रणालीको व्यापक दुरुपायोग भएको उनको भनाइ छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन कामय हुन नसकेकैले आम नागरिकको संविधान र यो व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर असहमति मौलाएको उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै २०६२–०६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाजका अर्का अगुवा दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा गम्भीर आत्म ग्लानी त छैन । तर, आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने सवालमा भएका गम्भीर लापर्वाहीप्रति भने चरम असन्तुष्टि छ ।

‘यो संविधान ठूलो उपलब्धि हो । यसले राज्यकै पुनःसंरचना गरेको छ । जस्तो राजतन्त्र नहुनु, संघीयतामा जानु यो ठूलो परिर्वतन हो । तर के छ भने देशमा अघिल्लो प्रणालीबाट अर्को राजनीतिक परिर्वतन अर्को प्रणालीमा जाँदा जनताले के सोच्छ भने त्यो प्रणाली भन्दा यो प्रणाली राम्रो होला, त्यो व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था राम्रो होला,’ उनी भन्छन् ।

उनले अगाडी थपे, ‘जन जीविकाका समस्या हल होलान् । सबैले स्कुल जान पाउलान । मंहगी कम होला । रोजगारी होला सबैको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था होला । दैनिक रुपमा जे चाहान्छ नागरिकले त्यो होला भन्ने आस गरेको थियो । त्यो चै सरकारले काम गर्नै सकेन् ।’ अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या यो परिर्वतनका लागि लडेका पार्टी र तीनको नेतृत्वमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको बताए ।

‘जसले यति ठूलो परिर्वतन ल्याए, त्यसले यो परिर्वतनलाई लागु गर्न सकेन्,’ उनले भने । अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले संविधानसँगै, शहीद र घाइतेको उपहास गरिरहेको गुनासो आन्दोलनमा गोली खानेहरुको छ । २०६२–०६३ को आन्दोलनमा गोगंबुमा गोली लागि गम्भीर घाइते भएका ढालबहादुर बस्नेतलाई आफू तत्कालीन आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा पुरै पछुतो छ ।

यही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांश दलका नेताहरु गाडी फेर्ने हैसियतमा पुगे पनि दिसा पिसाव गर्न र खान पनि अरुको सहरा लिनु पर्ने कष्टकर जीवन बाँचिरहेका बस्नेत बिग्रिएको ह्वीलचेयर कस्ले बनाइदेला भन्ने पिरालोमा छन् । औषधोपचार गर्न अस्पतालसम्म जान पनि अपाङ्ग भएकै कारण सार्वजनिक सवारी साधनले समेत बोक्न अस्वीकार गर्छन् । चार सन्तान पढिरहेका छन् । उनीहरुको पढाई र घर खर्च अनि आफ्नो स्याहारका लागि एक जना अनिवार्य त्यसमाथि सरकारले दिएको सुविधा लिन खेप्नु पर्ने हैरानीले उनलाई विरक्त्याएको छ ।

संविधान र अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भएको उनको आरोप छ । भन्छन्, ‘अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भयो । पहिले राजा एउटा थियो भने अहिले । प्रान्त प्रान्त गरेर भाग लगाएर सबै राजा भए ।’ त्रिपुरेश्वरमा गोली खाएका अर्का घाइते नरेन्द्र रौलेले त अब अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान बन्नु नबन्नुसँग कुनै सरोकार छैन । जनताको जीवनयापनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’