सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल कोअपरेटिभबाट पीडित भएकाहरूले एक दशक बित्दा पनि न्याय पाएका छैनन्।

पटकपटक बनेका आयोगले सहकारी तथा हाउजिङका पीडितलाई करिब पौने १७ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरे पनि रकम नपाएपछि पीडित आक्रोशित छन्।

राज्यको हेलचेक्र्याइँले सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ डुबेको ओरेन्टल पीडितहरूका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका प्रदीपकुमार गुरुङले बताए।

‘सहकारीपीडितलाई न्याय दिन भन्दै चारवटा आयोग बने,’ गुरुङले भने, ‘पीडितले अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाएका छैनन्।’ सुरुमै राज्यले सुधीर बस्नेतको जग्गा बिक्री गरेर बाँडेको भए केही राहत पुग्ने उनले बताए। ‘आयोग बनाएर प्रतिवेदन बनाउने काम भयो,’ गुरुङले भने, ‘पीडितले रकम फिर्ता पाएनन्।’ राज्यबाट सहयोग पाइने आशा मरेको उनले बताए।

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’का अध्यक्ष युवराज सुवेदी नेतृत्वको टोलीले २०७५ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ओरेन्टलका बस्नेतबाट १६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ असुल्नुपर्ने उल्लेख छ।

सहकारीका निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्टका सेवाग्राही, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बस्नेतबाट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरे पनि पीडितले रकम पाएका छैनन्।