अहिले नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले जारी गरेको पछिल्लो विवादित नक्सा निकै चर्चामा छ । चीनले जारी गरेको नक्सालाई आफ्नो ‘प्रचलित नक्सा’ भनेको छ र बेइजिङले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्गकिलोमिटर जमिन र अक्साइ चीनको विवादित ३० हजार वर्गकिलो मिटरभन्दा बढी क्षेत्रलाई चीनको हिस्सा बनाएपछि यसले थप विवाद सिर्जना भएको हो । किनकि चीनको उक्त नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानसमेत चीनको हिस्साका रूपमा देखाइएको छ ।

चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने अंग्रेजी दैनिक ‘द ग्लोबल टाइम्स’ले लेखेको छ, ‘चीनको सन् २०२३ को प्रचलित नक्सा सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ । यस नक्सा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हो । यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ‘ड्रइङ’ पद्धतिको आधारमा बनाइएको हो ।’ तर स्मरणीय के छ भने चीनले उक्त नक्सा जारी गर्दा नेपालले तीन वर्ष पहिले जारी गरेको लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्साको अस्तित्व अस्विकार गरेको छ ।

केही समय पहिले नेपालको कपिलवस्तु लगायतका क्षेत्रसहितको अखण्ड भारतको नक्सा जारी गरेको नयाँ दिल्लीले चीनको पछिल्लो नक्साप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको छ । तर नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक कूटनीतिक अथवा राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छैन । तथापि संयोग नै मान्नुपर्छ, भारतले अखण्ड भारतको विवादित नक्सा जारी गरेको केही दिनमै दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेको केही दिनपछि नै बेइजिङ पुग्दै छन् ।

चीनले किन गरिरहन्छ अतिक्रमण ?

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भौगोलिक विकटताका हिसाबले चीनसँगको नेपालको उत्तरी सीमा कुन अवस्थामा छ भन्ने विस्तृत जानकारी कुनै पनि निकायसँग हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा चीनले गरेको जमिन अतिक्रमणको समस्या निकै थोरै छ । तर अहिले बेइजिङले नेपालको चुच्चे नक्साको अस्तित्व अस्विकार गरेर भारतले जस्तै मिचाहा व्यवहार देखाएको छ । सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी हो । किनकि नेपालले आजसम्म चुच्चे नक्साको अंग्रेजी संस्करणसहित चीनलाई कूटनीतिक रुपमा औपचारिक जानकारी कतैबाट नगराएकाले चीनले नयाँ नक्साको अस्तित्व अस्विकार गरेको हो । तर नेपालको भूगोलबारे चीन बेखबर थिएन ।’

सन् १९६१ को सीमांकनअनुसार चीनसँगको सीमा अधिकांश स्थानमा अग्गा हिमाल अथवा हिमनदीले छुट्याएको छ । यसरी प्राकृतिक रुपमै छुट्टिएका नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चीनसँग ४३ वटा भन्ज्याङ तथा नाका छन् । जसको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै जटिल छ र दक्षिण तर्फबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणका कारण उत्तरतर्फको सीमासम्बन्धी विवाद खासै बहसमा आउने गरेको छैन । अघिल्लो वर्ष सीमा विवादकै कारण नेपालमा भारतविरोधी आन्दोलन चर्किरहेका बेला विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भयो, चीनले पनि विभिन्न स्थानमा सीमा मिचेको छ । तर उक्त समाचार अथवा समाचारले हवाला दिएको प्रतिवेदनको वैधानिकतामाथि पछि प्रश्न उठ्यो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि, सरकारले उत्तरतर्फको सीमा विवादबारे अध्ययन कार्यदल नै गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले उत्तरतर्फको सीमा विवाद सन् १९६० को दशकमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा घनीभूत वार्ता र मिहिन स्थलगत अध्ययनपछि सल्टेको भए पनि नियमित अनुगमन र स्तम्भ व्यवस्थापन नहुँदा समस्या बल्झिन थलेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यतिबेला नेपाल र चीनको सीमानामा बारम्बार पिल्लर हराएको र पहिलाको सीमाकंनमा यताउति भएको खबर आइरहेको थियो । यो ६१ वर्ष पहिला हल गरिएको सीमाकंनको अनुगमन र मर्मत नगर्दा आएको समस्या थियो ।

पछिल्लोपटक हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लालुङजोङ क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले ११ वटा भवन बनाएको र यो क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने खबर सार्वजनिक भयो । लगत्तै चीनले नेपालको विभिन्न स्थानमा ३६ हेक्टर जमिन मिचेको दाबी सार्वजनिक भयो । जसमा नेपालको संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको सीमा क्षेत्रको भूभाग भनिएको थियो । सोही विवाद उठेको एउटा सीमानाका सिन्धुपाल्चोकको तातापानी पनि हो । जहाँ अहिले एकतर्फी रूपमा चीनले दशगजा क्षेत्र मिचेर लगातार पक्की बाँध संरचना बनाइरहेको छ । चीनले एकतर्फी रुपमा नेपालतर्फ खोला फर्काउँदा सयौं रोपनी नेपाली भूमि बगरमा परिणत भएको छ ।

नाका बन्द गरेर भोटेकोशीको बहाब छेक्दै

चीनले नेपाल–चीन सीमासँगै जोडिएको तिब्बतमा विकास निर्माणको क्रमलाई अहिले जसरी तीव्रता दिएको छ त्यसको नकारात्मक असर नेपालतर्फ परिरहेको छ । तर नेपाली अधिकारीहरूले चासो दिएका छैनन् । जबकि, भोटेकोशीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढंगले चीनले बनाइरहेको पक्की संरचनाले सीमा क्षेत्रको बस्ती मात्र उठाएको छैन, नेपालले सयौं हेक्टर जमिन गुमाउनुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । सीमाविद् श्रेष्ठ, तातोपानी क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले दशगजा क्षेत्र मिचेर पक्की पिल्लरसहितको संरचनाले खोलाको बहाव परिवर्तन गरेर नेपालको जमिन अतिक्रमण गरिरहेको बताउँछन् ।

चीनले एकतर्फी रुपमा बनाएको पक्की संरचनाको विषयमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार विसं २०३० सालसम्म नेपालतर्फ रहेको खोला किनारको मैदान भागमा अहिले खोला बगिरहेको छ । ‘पहिले खोला भएको भागमा अहिले चीनले पक्की सडकजस्तै करिडोर बनाइसकेको रहेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तै अतिक्रमण दोलखामा पनि भएको छ । दोलखाको लामाबगरस्थित लाम्सी कोर्लाङ पारिपट्टि टिप्पा भन्ने स्थानमा रहेको ५७ नम्बरको पिल्लर हटाएर भिरालो जमिनको एउटा ठूलो चट्टानमा ५७ नम्बर लेखिएको छ । त्यहाँ दशगजाभन्दा वर नेपालको ९ बिघा जमिन मिचिएको छ ।’

यता तातोपानीका स्थानीय निम ग्याल्जेन शेर्पा, चीनले भोटेकोशीको बहाव परिवर्तन गर्ने ढंगले विगत १० वर्षदेखि पारिपट्टि पक्की संरचना बनाइरहेको र यसअघि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनमा अहिले भोटेकोशी बगिरहेको बताउँछन् । अहिले खोला बगेको जमिनमा चीनले दुई लेन सडकसरहको पक्की संरचना बनाइरहेको छ भने नदीले धार परिवर्तन गरेर यसअघि तातोपानी बजारमा रहेको बसपार्कको जमिनसमेत तानिसकेको छ । पहिलेको तातोपानी भन्सार, पार्किङस्थल तथा केही व्यक्तिको निजी घरसमेत नदिको बहावका कारण कटानमा परिसकेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिन्छ । चिनियाँ पक्षले नदीको धार परिवर्तन गराएर नेपालतर्फ पठाएपछि नदीपारि परेको जमिन आफ्नो भन्दै एकतर्फी संरचना बनाइरहेको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पा बताउँछन् ।

‘चीनले सिन्धुपाल्चोकको यो भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं.१ स्थित मितेरी पुलबाट झन्डै ३ सय मिटर तलसम्म एकतर्फी बाँध संरचना बनाएको पाइयो,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘यो अतिक्रमणका विषयमा लिखित रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तस्बिरसहित लेखी पठाएको छु ।’ सीमानजिकै चीनले पारिपट्टिबाट बनाइरहेको संरचनाबारे स्थानीयले गुनासो गरेपछि स्थलगत निरीक्षण गर्न जानुभएका अध्यक्ष शेर्पाले आफ्नो पालिकामा कुनै पनि तहबाट समन्वय नगरी चीनले पारिपट्टि एकतर्फी संरचना बनाएकै कारण सडक कटान भएको तथा थुपै्र बस्ती भोटेकोशीको बाढीले तानेको बताए । अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार यसअघि पनि चीनले सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा सात हेक्टर र यस भोटेकोशी पारिपट्टि चार हेक्टर जमिन मिचेको समाचार आएको थियो ।

अहिले स्थानीय अधिकारीहरूले २०३० सालको नापीपहिलेको नक्सा र त्यसबेलाको भोटेकोशीको धारको अवस्था हेरेर तत्काल सीमा विवाद समाधान गर्न माग गरेका छन् । किनकि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालतर्फ ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भयो । मितेरी पुल भत्कियो । सीमा बन्द गरियो । निरन्तर भूकम्पको धक्का आउन थालेपछि सीमा क्षेत्रका स्थानीय थातथलो छाडेर भागे । त्यसपछि लामो समय सीमा क्षेत्रमा नेपाली अधिकारीको उपस्थिति लगभग शून्य रह्यो । लगत्तै भोटेकोशीमा जताततै बाढी पहिरोको विपत्ति दोहोरियो । यही मौैकामा चिनियाँ अधिकारीले नाका बन्द गरेर नेपालीसँग समन्वय नै नगरी भोटेकोशी किनारामा पक्की संरचना बनाउन थाले ।

मितेरी पुल क्षेत्रबाट झन्डै एक किलोमिटर तलसम्म चीनले विशाल बाँध बनाइसकेको छ । पक्की संरचना बनाएपछि भोटेकोशीले नेपालतर्फको जमिन कटान गरिरहेको देखिन्छ । चीनले यी संरचना निमार्णका विषयमा स्थानीयले प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यसयता निरन्तर सीमा नाका नै बन्द गराइराखेको छ । तातोपानी नाका अहिले पनि चीनले एकतर्फी रुपमा बन्द गरी नेपालका लागि लोड भएका चाडपर्व लक्षित सामान अलपत्र बनाइराखेको छ । विसं २०३० सालमा अरनीको राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि खिचिएको तस्बिर र अहिलेको सीमा क्षेत्रको अवस्था तुलना गर्दा भोटेकोशीको बहाव पूरै नेपालतर्फ पसिसकेको प्रष्ट देखिन्छ । २०३० सालमा खिचिएको तस्बिरमा देखिएको कालो चट्टान त्यसबेला नेपालतर्फ रहेकोमा अहिले उक्त चट्टान चीनतर्फ पारिएको छ ।

भोटेकोशीले पूरै धार परिवर्तन गरेर आसपासको जमिन कटान गरिरहेको छ । भूकम्प र बाढीबाट जोगिएका संरचना अहिले चिनियाँ अतिक्रमणका कारण धमाधम कोशीमा खसिरहेका छन् । तिब्बत शासित चीन क्षेत्रमा सडक सुविधा विस्तार हुँदै गएको सडक सञ्जालले त्यहाँका नदी, खोला पनि नेपाल सीमाभित्र पस्दै आएको स्थानीय बताउँछन् । नेपालको भूभाग तिब्बततर्फ गइरहेको विषयमा तातोपानी नाका सुरक्षार्थ तैनाथ शसस्त्र प्रहरी तथा जनपथ प्रहरी दुवैले पारिपट्टि एकतर्फी रुपमा बनिरहेको पूर्वाधारबारे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइसकेको बताए । सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी निराजन श्रेष्ठले भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा चीन तर्फबाट भइरहेको अतिक्रमण र पक्की संरचना निमार्णको विषयमा कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म लिखित वा मौखिक जानकार नगराएको बताउँछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले भने भोटेकोशी गाउँपालिका र प्रसारी प्रशासनसँग समन्वय गरेर आवाश्यक अनुगमन गरी तत्कालै माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारी आएको छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले भने, ‘हामी तत्कालै सत्यतथ्य बुझेर माथि लेखिपठाउने छौं ।’ आफूले तत्कालै यो विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न प्रहरी परिचालन गरेको र तत्कालै सत्यतथ्य बुझेर माथि लेखिपठाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेको भनाइ छ । एक–दुई दिनभित्रै तातोपानी नाका सुचारु गर्ने विषयमा चिनियाँ अधिकारीसँगको द्विपक्षीय छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेकाले आफू पनि तातोपानी क्षेत्रमा गएर निरीक्षण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।