यौन, सहमति र कानुनबीचको टकराव, ‘लिभिङ टुगेदर’देखि वैवाहिक सम्बन्धसम्म

पछिल्लो समय नेपाली समाजमा यौन, विवाह, सहजीवन (लिभिङ टुगेदर) र कानुनी परिभाषाहरूलाई लिएर तीव्र बहस चर्किएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म उठिरहेको एउटा प्रश्नले समाजलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरेको देखिन्छ, ‘लिभिङ टुगेदर पनि चाहिने अनि बलात्कार भयो पनि भन्ने ? लोग्ने–स्वास्नीबीच पनि बलात्कार हुन्छ भन्न मिल्छ ?’

यो बहस केवल व्यक्तिगत धारणामा सीमित छैन, यसले कानुनी, सामाजिक र नैतिक आयामहरूलाई गहिरोसँग छोएको छ । एकथरीको तर्क छ, विवाह भनेको यौन सम्बन्धका लागि वैध संस्था हो, त्यसैले विवाहभित्रको यौन सम्पर्कलाई बलात्कार भन्नु गलत हो । अर्कोतर्फ, मानव अधिकार र सहमतिको पक्षमा उभिनेहरू भन्छन्, ‘विवाह भए पनि जबर्जस्ती भनेको जबर्जस्ती नै हो, त्यसलाई बलात्कार भन्नैपर्छ ।’

विवाह र सहमतिबीचको द्वन्द्व

परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा विवाहलाई यौन सम्बन्धको ‘वैध ढोका’को रूपमा लिइँदै आएको छ । विवाहपछि श्रीमान्–श्रीमतीबीच यौन सम्बन्ध स्वाभाविक मानिन्छ । तर आधुनिक कानुनी सोचले एउटा नयाँ प्रश्न उठाएको छ, के विवाहले सहमतिलाई स्वतः सुनिश्चित गर्छ ? कानुनविद्हरूका अनुसार, ‘सहमति’ कुनै पनि यौन सम्बन्धको आधारभूत तत्व हो ।

यदि एक पक्षले अस्वीकार गरेको अवस्थामा जबरजस्ती सम्बन्ध राखिन्छ भने, त्यो विवाहभित्र होस् वा बाहिर, त्यो अपराधकै रूपमा व्याख्या हुन सक्छ । तर समाजको एउटा ठूलो हिस्सा अझै पनि यो अवधारणासँग असहज छ । उनीहरूका लागि विवाह भनेको अधिकार र कर्तव्यको सम्बन्ध हो, जहाँ यौन सम्बन्धलाई ‘अधिकार’को रूपमा बुझिन्छ ।

लिभिङ टुगेदर

सहरकेन्द्रित युवापुस्तामा लिभिङ टुगेदरको प्रवृत्ति विस्तार हुँदै गएको छ । विवाह नगरी सँगै बस्ने र सम्बन्ध अघि बढाउने यो अभ्यासलाई कतिपयले आधुनिकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रतीक मान्छन् । तर आलोचकहरू भन्छन्, यस्तो सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी संरचना नहुँदा विवाद उत्पन्न हुँदा समस्या झन् जटिल हुन्छ । विशेषगरी यौन सम्बन्धमा सहमति, धोका, वा हिंसाका घटनामा प्रमाण र व्याख्या कठिन हुने गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

‘यौन दुर्घटना’ र बढ्दो चिन्ता

समाजमा यौनजन्य अपराध र विवादहरू बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू पनि छन् । उनीहरू भन्छन्, खुला मिडिया, इन्टरनेट र ‘ओभर–सेक्सुअलाइजेशन’का कारण किशोर–किशोरीहरू सानै उमेरमा यौनप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । कतिपयले त १६ वर्षमै शारीरिक रूपमा ‘तयार’ हुने दाबी गर्दै विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् ।

उनीहरूको भनाइ छ, ‘यदि वैधानिक रूपमा चाँडो विवाह गर्न पाइयो भने अनैतिक सम्बन्ध र यौन अपराध घट्न सक्छ ।’ तर बालअधिकारकर्मीहरू यससँग असहमत छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कम उमेरमा विवाहले स्वास्थ्य, शिक्षा र मानसिक विकासमा गम्भीर असर पार्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा अझ ठूलो सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’

वेश्यालयदेखि पूर्ण प्रतिबन्धसम्म

बहसको क्रममा केही चरम धारणाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । कसैले यौन आवश्यकतालाई ‘प्राकृतिक’ भन्दै वेश्यालयलाई वैध बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् भने कसैले विवाहबाहिरको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अवैध बनाउने सुझाव दिएका छन् । तर समाजशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘यस्ता चरम उपायहरूले समस्या समाधान गर्दैनन्, बरु नयाँ जटिलता सिर्जना गर्छन् ।’

उनीहरूका अनुसार, यौन व्यवहारलाई केवल कानुनले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन, यसका लागि शिक्षा, चेतना र सामाजिक संवाद आवश्यक हुन्छ ।अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ, के केवल पक्राउ गरेर, मुद्दा चलाएर यौन अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘कानुनी कारबाही आवश्यक भए पनि त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन । यौन शिक्षा, सहमतिको बुझाइ, लैंगिक समानता र मानसिक स्वास्थ्यबारे व्यापक सचेतना आवश्यक छ ।’

विवाहबाहिर सन्तान जन्माउने अधिकार ?

समाजमा नयाँ पुस्ताले उठाइरहेको अर्को मुद्दा हो, विवाह नगरी पनि सन्तान जन्माउने अधिकार । यो विषयले परम्परागत सोचलाई चुनौती दिएको छ ।कतिपयले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिस्सा मान्छन् भने अरूले यसलाई सामाजिक संरचनामाथिको आक्रमणको रूपमा हेर्छन् । यौन, विवाह र सहमतिबारेको यो बहसले नेपाली समाज एक संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।

परम्परा र आधुनिकता, अधिकार र जिम्मेवारी, स्वतन्त्रता र नैतिकताबीचको सन्तुलन खोज्ने प्रयास जारी छ । समाधान कुनै एक चरम धारणामा छैन । न त सबैलाई अपराधी ठहर गरेर, न त सबै कुरा खुला छोडेर । समाधान सम्भवतः बीचको बाटोमा छ, जहाँ सहमति, सम्मान र जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर कानुन, शिक्षा र सामाजिक सोचबीच समन्वय गरिन्छ । यस विषयमा खुला, तथ्यमा आधारित र संवेदनशील संवाद आजको आवश्यकता बनेको छ । अन्यथा, बहस त चर्किरहला, तर समाधान अझ टाढा सर्दै जानेछ ।