हिमाली भेडापालक किसानलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको डर

नेपाल–चीन बीच दशकौंदेखि अभ्यासमा रहेको ‘सीमावर्ती चरिचरन सम्झौता’ उल्लंघन गर्दै चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले सिमा क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्रा चराउन नदिएपछि हिमाली भेगका कृषकको व्यवसाय संकटमा परेको छ । ४ साउन २०८२ का दिन । घोडा, खच्चर चराउन तिब्बतको बैंस पुगेका थिए, साइपाल गाउँपालिका–३, काँडाका वीरबहादुर बोहोरा र वडा नं–४, धुलीका पासाङ तामाङ । त्यो दिन उनीहरू चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहारमा परे ।

बोहोरा र तामाङलाई आफूहरूमाथि किन कुटपिटकै शैलीमा दुव्र्यवहार भयो भनेर बुझ्न पाएनन् । जबकि १४ वर्षअघि नेपाल र चीन सरकारबीच सीमावर्ती चरिचरन सम्बन्धी ‘चीन–नेपाल सम्झौता’ भएको थियो । ३० पुष २०६८ मा भएको उक्त सम्झौताको दोस्रो बुँदामा सीमावर्ती बासिन्दाले सीमानादेखि ३० किलोमिटरभित्र चरिचरन गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ । बोहोरा र तामाङ उरै भञ्जाङको दुई नम्बर सीमास्तम्भदेखि करिब १७ किमि दूरीमा पर्ने बैंसमा घोडा–खच्चर चराउन पुगेका थिए ।

चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले उनीहरूले बस्न बनाएको पालमा आगो लगाइदिए । जहाँ ओड्ने–ओछ्याउने र लगाउने लुगा कपडा, खाद्यान्न र भाँडाकुँडा थिए । घोडाका लगाम, पिठ्युँमा राख्ने कपडा र काठी थिए । ती सबै आगोको लप्कामा परे । ‘निकै रिसाएका थिए । आएर केही नभनी कुटपिट गर्न थाले । हाम्रा पालमा आगो लगाइदिए,’ चिनियाँ सुरक्षाकर्मीबाट पीडित वीरबहादुर बोहराले भने, ‘हाम्रो के गल्ती भयो भन्यौँ । उनीहरूले भाषा बुझेनन् र झन् आक्रोशित भए ।’

साइपाल गाउँपालिका–२, जिमाका ६८ वर्षीय सब्बल्या राउत ५५० बढी भेडा लिएर बैंसभन्दा ६ किलोमिटर नेपालतिर पुगेका थिए । उनले पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहार भोगेको अनुभव सुनाए । उनले हातपातको प्रयास भएपछि आफू रोइकराई गरेर उम्किएको बताए । उनले भने, ‘म बुढो मान्छेलाई कुटपिट नगर्नुस् भनेर हात जोडेँ ।’ ५२ वर्षअघि १६ वर्षको उमेरदेखि उनी प्रत्येक वर्ष बर्खामा भेडा लिएर यही ठाउँ वरपर पुग्थे ।

तर यस्तो दुर्व्यवहार भने उनले यसअघि कहिल्यै भोगेका थिएनन् । चिनियाँ पक्षबाट फरक व्यवहारको सामना गर्ने स्थानीय भेडा र घोडापालकहरूका अनुसार केही वर्षयता भेडा र घोडा चराउँदा वन नष्ट हुने भन्दै चिनियाँ पक्षले तिब्बत प्रवेशमा रोक लगाउन थालेका छन् । ठूलो संख्यामा भेडा पाल्ने बझाङका किसानहरू हिउँदमा कार्तिकदेखि फागुनसम्म बझाङ, बैतडीको तल्लो भाग हुँदै डोटीसम्म भेडा लैजान्छन् ।

तिब्बततर्फ भेडा चराउन लैजाँदै गरेका बझाङी । तस्वीरहरु सबै : वसन्तप्रताप सिंह

बर्खामा चैतदेखि भदौसम्म त्यही बाटो भेडा चराउँदै बझाङमा रहेको नेपाल–चीन सिमा उरै (५२२० मि) पार गर्दै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको बुराङ काउन्टीअन्तर्गत पर्ने विभिन्न जंगलमा लैजाने गर्छन् । असारदेखि भदौसम्म उनीहरू वस्तुभाउ चराउन तिब्बती भूमिमा रहने गर्छन् । खच्चर, घोडा, चौंरीहरूका लागि सानो ठाउँ पर्याप्त हुने भए पनि भेडा–च्याङ्ग्राका लागि भने त्यति ठाउँले पुग्दैन ।

भेडाको संख्या हेरेर एउटा जंगलमा चार–पाँच दिनदेखि हप्ता–दश दिनसम्म चराएपछि चरन सकिन्छ र डेरा उठाएर भेडाको बथानलाई चरन भएको अर्को वनमा लैजानुपर्छ । व्यवसायिक भेडापालकहरूले एउटै बथानमा दुई सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म भेडा–च्याङ्ग्रा पालेका हुन्छन् । ‘धेरै ठूलो गोल (बथान) छ भने सानो तिनो वनको चरन एक–दुई दिनमै सकिन्छ,’ सब्बल्या भन्छन्, ‘धेरै ठाउँका जंगल घुमाउनुपर्ने भएकाले कतै न कतै कसैले त देखिहाल्छ । लुकेर चराउन सम्भव नै हुँदैन ।’

खासगरी नेपालमा मनसुन सक्रिय हुने समय असारदेखि भदौसम्म तिब्बती क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा निकै कम वर्षा हुन्छ । वर्षा कम हुने ठाउँमा चराउँदा वस्तुभाउ स्वस्थ हुने भएकाले बझाङ मात्रै नभएर हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, बाजुरा, दार्चुला लगायतका जिल्लाका मानिसहरू वस्तुभाउ तिब्बती क्षेत्रमा चरनका लागि लैजाने गर्छन् । यसरी जानेहरूमा बढी जसो भेडा–च्याङ्ग्रा पाल्नेहरू हुन्छन् ।

‘बर्खामा यता (नेपाल)तिर चरायो भने आधाउधी भेडा–च्याङ्ग्रा त रोग लागेरै मर्छन्,’ जयपृथ्वी नगरपालिका–१, पिमीका अर्जुन सिंहले भने, ‘उता (तिब्बत) चरेका भेडा–च्याङ्ग्राहरू हिउँदमा पनि फुर्तिला र मोटाघाटा हुन्छन् ।’ बर्खायाममा धेरै वर्षा हुने ठाउँमा चराउँदा भेडा–च्याङ्ग्रालाई ज्वरो आउने, नाक र मुखबाट ¥याल आउने, मुखमा घाउ हुने, खुर पाक्ने, पखाला लाग्ने, रौँ झर्ने लगायत विभिन्न खालका रोग लागेर ठूलो क्षति हुने भएकाले लुकीचोरी भए पनि तिब्बतका जंगलमा भेडा चराउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

‘त्यहाँ नलगौँ भने एक बर्खामा ४०–५० भेडा–च्याङ्ग्रा रोग लागेरै मर्छन् । लगौँ भने कति बेला लखेट्ने हुन् भन्ने डर छ,’ उनले भने, ‘कि त भेडा पाल्नै छोड्नु पर्यो । नत्र सम्पत्ति जोगाउनका लागि डराई–डराई जानैपर्ने बाध्यता किसानलाई छ ।’ कोरोना अघिसम्म पनि अवस्था यस्तो थिएन । बझाङका पशुपालक किसानहरू प्रत्येक बर्खा आफ्ना वस्तुभाउ लिएर दुईदेखि तीन महिनासम्म तिब्बती क्षेत्रमा हुन्थे ।

साइपाल गाउँपालिकाबाट मात्रै आठ–दश हजारको संख्यामा भेडा–च्याङ्ग्रा र सयभन्दा बढी भेडी गोठालाहरूले त्यहाँका वन भरिएका हुन्थे । ‘हामीलाई कुनै रोकटोक थिएन । जहाँ गए पनि आफ्नै गाउँजस्तो लाग्थ्यो,’ २०४० सालदेखि भेडा–च्याङ्ग्रा लिएर तिब्बत जाने गरेका साइपाल गाउँपालिका–१, धलौनका कालु धामी भन्छन्, ‘त्यहाँका प्रत्येक गाउँमा मेरा मित छन् । जहाँ गए पनि आफ्नै घरमा बसेजस्तो हुन्थ्यो । अचेल त्यस्तो छैन ।’

तिब्वतको भेल्क भन्ने ठाउँमा भेडा चराउन पुगेका बझाङका भेडापालक किसान ।

बझाङबाट पशुवस्तु चराउन तिब्बत जानेहरू त्यहाँ जाँदा चामल, दाल, टिमुर, खुसार्नी, निगालाका सामानहरू बिक्रीका लागि लिएर जाने र फर्किँदा ताक्लाकोट बजारबाट जुत्ता, कपडा, नुन र तिब्बती मदिरा बोकेर फर्किने गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘अचेल त हामीलाई गाउँमा पनि पस्न दिँदैनन् । मितलाई भेट्नु पर्यो भने ताक्लाकोट बजारमा बोलाउनुपर्छ ।’

उनले चीनले नेपाली पशुपालकमाथि गरिरहेको कडाइले पुर्खौंदेखि चलिरहेको व्यवसाय मात्रै नभई मितेरी सम्बन्धमा पनि असर परेको बताए । साइपाल गाउँपालिकाको धलौन गाउँका कालुको मात्रै होइन, पालिकाभरिका प्रायः सबै घरका मान्छेको तिब्बती गाउँका कुनै न कुनै घरका स्थानीयसँग मितेरी सम्बन्ध छ । धेरैजसो परिवारको त तिब्बतका विभिन्न गाउँका एकभन्दा बढीसँग पनि मितेरी सम्बन्ध छ ।

बझाङको तलकोट, मष्टा, खप्तडछान्ना, छविस, दुर्गाथली गाउँपालिका तथा बुगंल र जयपृथ्वी नगरपालिकाका भेडापालकहरूको पनि तिब्बती गाउँका कसै न कसैसँग मितेरी सम्बन्ध छ । कतिपय परिवारको त सात–आठ पुस्तादेखिको सम्बन्ध अहिलेसम्म छ । तिब्बतका सीमावर्ती गाउँका बासिन्दा अहिले पनि नेपाली भाषा बोल्ने र नेपालबाट गएकाहरूसँग नेपालीमै सञ्चार गर्ने गर्छन् ।

१५–२० वर्ष अघिसम्म पशुपालनले जोडिएको मितेरी सम्बन्धका कारण तिब्बत र बझाङबीचको व्यापार पनि राम्रै चलेको थियो । बर्खामा बझाङबाट पशुपालकहरू स्थानीय उत्पादन लिएर भोट पुग्थे । हिउँदमा तिब्बतीहरू ऊन र नुन ल्याएर बिक्री गर्न बझाङका गाउँगाउँ चहार्थे । उनीहरू फर्किँदा चामल, गहुँ, खुर्सानी, टिमुरजस्ता अन्नपात लिएर फर्किन्थे । अहिले तिब्बतीहरूलाई पनि चीन सरकारले नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरेका कारण यो व्यापार बन्द भइसकेको छ ।

‘सात–आठ वर्ष अघिसम्म पनि प्रत्येक हिउँदमा मेरा मित धलौन (आफ्नो घरमा) आउँथे । हिउँदभरि यतै बस्थे,’ कालु भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरूलाई पनि नेपाल आउन दिएको छैन ।’ बझाङ र चीनको सिमा नजिक ठाडाढुंगा भन्ने ठाउँसम्म चीन सरकारले सिमा वारपार सीसीटीभी क्यामरा जडान गरेर निगरानी गरिरहेको उनले बताए । डेढ दशक पहिलेसम्म तिब्बतीहरू पनि आफ्ना वस्तुभाउ (घोडा, चौरी, भेडा–च्याङ्ग्रा) ल्याएर साइपाल गाउँपालिकामा पर्ने कालंगा, सातुखाने, ग्राफु, चोरा लगायतका ठाउँमा बर्खाका तीन महिना खर्क बनाएर बस्थे ।

तिब्वतमा भेडा चराउन पुगेका बझाङका भेडापालक किसान ।

‘बढी जसो घोडा र चौंरी ल्याएर आउँथे,’ धलौनका ७० वर्षीय कम्मान बोहरा भन्छन्, ‘उनीहरू प्रत्येक वर्ष खर्क बनाउने निश्चित ठाउँ थिए । ती अहिले पनि छन् ।’ तर अहिले तिब्बतीहरू भने आउन छाडेको उनले बताए । ‘त्यहाँको सरकारले नै आउन नदिएर हो कि ? सबै सुविधा पुगेर हो । आजभोलि आउन छोडेको धेरै भयो,’ उनले भने ।

बाजुराका पशुपालक झन् समस्यामा

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका विच्छीयाका साम्नेल गुरुङ अहिले ६९ वर्षका भए । उनी १० वर्षका हुँदा आफ्ना पिताको साथ लागेर भेडा–च्याङ्ग्राको बथानसँग पहिलो पटक करिब १२ दिन हिँडेर ताक्लाकोट पुगेका थिए । घरबाट लिएको टिमुर, खुर्सानी र सातुसँग नुन साटेर ल्याएको सम्झना उनीसँग अझै छ ।

त्यसयता उनी कतिपटक त्यहाँ पुगे, हिसाब छैन । धेरै वर्ष भेडा चराउन र नुनकै लागि ताक्लाकोट पुग्ने उनले पछिल्ला वर्ष भेडालाई बोकाएर लत्ताकपडा, चाइनिज जुत्ता र मदिरा बाजुरा पुर्याउने र यताबाट स्थानीय व्यापारीको जडीबुटी लैजाने गर्थे । अघिल्ला धेरै वर्ष ताक्लाकोटसम्म आफै पुगेका उनले ताक्लाकोट नजिकैको सितिस्याङ गाउँका पेमा तुण्डुपसँग मितेरी साइनो समेत जोड्न भ्याएका थिए ।

पछिल्लो समय तिब्बत प्रशासनले सिमा नजोडिएका जिल्लाका बासिन्दालाई ताक्लाकोट प्रवेशमा रोक लगायो, तर पनि उनी सितिस्याङ नजिकैको लुबु भन्ने ठाउँमा रहेको चिनियाँ सिमा सुरक्षा पोस्टको वारिपट्टि सम्म भेडा लिएर पुग्थे । उनका मितले ताक्लाकोटबाट मदिरा, जुत्ता र लत्ता कपडा त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्थे । त्यहाँबाट भेडामा बोकाएर उनी घर फर्किन्थे । तिब्बती भाषामा राम्रै दखल भएका गुरुङ पछिल्लो १० वर्षयता भने पहिलाजस्तो खुलेआम भेडा लिएर गाउँ नजिक जान सकेका छैनन् ।

तीन वर्षअघि भेडा लिएर लुबु नजिकै पुगेका विच्छीया र बुढीनन्दा नगरपालिका पाष्डुसैनका ११ जना भेडावालालाई चिनियाँ सिमा सुरक्षा बलका जवानले हातपात गरे । अनुमति पत्र (पास) विनै आफ्नो सिमामा प्रवेश गरेकोले उनीहरूलाई तुरुन्त भेडा फर्काइहाल्न भनियो । त्यसयता साम्नेल लगायत बाजुराबाट भेडा चराउन जानेहरू लुकिछिपी मात्रै सिमा क्षेत्रमा भेडा चराउने गरेका छन् ।

नेपाल र चीन सीमा क्षेत्रको दुई नम्बर सीमास्तभ नजिक चीनतर्फको भाग ।

‘पहिला त्यहाँ हाम्रा आफ्नै पाल हाल्ने, भेडा चराउने ठाउँ थिए । हाम्रो पाल हाल्ने ठाउँमा त्यहाँ मान्छेले पनि दखल गर्दैन थिए । अहिले के जमाना आयो । चोरजस्तै भएर जानु परेको छ,’ उनले भने, ‘पुस्ता–पुस्ताले भेडा चराउँदै आएको ठाउँमा चीन सरकारले रोक लगाएकोमा मेरो निकै चित्त दुखेको छ ।’ स्थानीयका भनाइमा, बाजुराको विच्छीया, रुगिन, पाष्डुसैन लगायतका गाउँका मानिस भेडापालनमा संलग्न भएको र उनीहरूका बाजे–बराजुको पालादेखि बर्खामा चरिचरनका लागि भोट आउने चलन भए पनि अहिले समस्या भएको छ । ‘लुकिलुकी भेडा चराउनु परेको छ,’ साम्नेल भने ।

हजार वर्ष पुरानो चलन

बझाङ र हाल चीनको बुराङ काउन्टीअन्तर्गत ताक्लाकोट बजार र सीमावर्ती गाउँबीच घुम्ती चरिचरन, मितेरी सम्बन्ध र व्यापार करिब एक हजार वर्ष पहिलेदेखि नै चल्दै आएको विभिन्न अभिलेखहरूमा भेट्न सकिन्छ । बझाङ राज्य अस्तित्वमा हुँदादेखि तिब्बतीहरूले बझाङ आएर व्यापार गरेको र भेडा–चौरी चराएबापत तत्कालीन बझाङ राज्यले ऊन, नुन र सुन सिर्तो (कर) लिने गरेका लिखतहरू अहिले पनि भेटिन्छन् ।

‘तलकोटका रजवार कल्की सिंहका भाइ ललित सिंहले तिब्बतबाट आउने सिर्तो (नुन, ऊन र सुन) मा आफ्नो मात्रै हिस्सा लाग्ने भनेर कब्जा गर्न खोजेपछि २०१५ सालमा उनलाई बझाङी राजाका सिपाहीले पक्राउ गरी चैनपुरको घोडीलासमा थुनेको मेरै आँखाले देखेको छु,’ सिर्तो सम्बन्धी विवाद भएको एउटा रोचक घटना स्मरण गर्दै बझाङको इतिहासका अध्येता समेत रहेका जयपृथ्वी क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक विष्णुभक्त शास्त्रीले भने, ‘सिर्तो विवाद सम्बन्धी त्यो घटनाको मुद्दा डोटीको अदालतसम्म पनि पुगेको थियो । अदालतले सिर्तो नउठाउनु भन्ने फैसला गरेपछि ललित सिंह पनि छुटे । सिर्तो उठाउन पनि रोकिएको हो ।’

स्थानीयका अनुसार २०५४ सालसम्म पनि बर्खायाममा साइपाल गाउँपालिका हुँदै तिब्बत जाने बाटोमा निकै चहलपहल हुन्थ्यो । भोटतिरका मानिसहरू त्यही बाटो भएर घोडा, भेडा र चौरीहरूमा ऊन र नुन बोकाएर नेपालतर्फ आउँथे । हाल साइपाल गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने साइपालको चोरा, कालंगा र ग्राफु भन्ने ठाउँमा प्रत्येक बर्खामा हाटबजार लाग्ने गथ्र्यो । बझाङका स्थानीयले सातु, खुर्सानी, टिमुर, निगालोबाट बनेका सामग्री, जडीबुटी र काठका सामग्रीहरू त्यहाँ लगी बिक्री गर्थे । पहिला–पहिला वस्तु विनिमय गरेर व्यापार हुने गरेकोमा पछिल्लो समय नगदमा कारोबार हुने गरेको थियो ।

नेपालमा माओवादी द्वन्द्व चर्किएका कारण चिनियाँ व्यापारीहरूले असुरक्षा महसुस गरी आउन छोडेपछि यो चलन हटेको थियो । तीन–चार महिनासम्म लाग्ने यस्तो हाटबजारमा उँधाउँवा (तलमाथि) गर्नेको भीडभाड हुन्थ्यो । तलकोट गाउँपालिका–६, लुगाडाका ७७ वर्षीय अफिलाल विष्टले आफू पनि नुन र ऊन ल्याउन र यताको सामान बेच्ने उक्त हाटमा पुगेको सम्झना सुनाए । उनले भने, ‘जल ल्याउने (मानसरोवरको जल) काम भएकाहरू, हिँड्न र भारी बोक्न सक्नेहरू पुरास (बुराङ) सम्म पुग्ने, तर छिटो घर फर्किनुपर्ने र उचाइमा हिँड्न नसक्नेहरू नेपाली भूमिमा लाग्ने हाटबजारबाटै सामान किनेर फर्किने गर्थे ।’

कमजोर कूटनीति

नेपाली पशुपालकहरू विस्थापित हुने गरी चरिचरनमा आएको समस्या नेपालको कमजोर कूटनीतिको परिणाम भएको नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकारहरूको भनाइ छ । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत चार वर्ष नेपालका लागि राजेश्वर आचार्यले चीन–नेपाल सम्बन्धबारे लेखेको पुस्तक ‘कूटनीतिक डायरी’का लेखकले चीन र खासगरी तिब्बतसँग नेपालको गहिरो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको भए पनि नेपालको कूटनीतिक अक्षमताका कारण पछिल्लो समय त्यो कमजोर बन्दै गइरहेको बताए ।

‘चीन तीव्र विकास र प्रगतिको बाटोमा छ । विश्व मानचित्रमा उसको उपस्थितिको परिदृश्य एक दशकअघिको तुलनामा मात्रै हेर्ने हो भने पनि निकै फरक भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार चीनले आफ्ना नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हो, तर नेपालले उसको बदलिँदो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आफ्ना सरोकारका विषय राख्नु पथ्र्यो । त्यो हुन सकेन ।’ चीनका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जाने कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक नेतृत्वले जनसरोकारका विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका चरिचरन लगायत थुप्रै परम्परागत अभ्यासहरू चीन सरकारको जानकारीमा समेत नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू ‘दुईपक्षीय सम्बन्धको विषय’ भन्दै यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन पन्छिने गरेका छन् । २०६८ सालमा भएको ‘सीमावर्ती चरिचरन सम्बन्धी चीन–नेपाल सम्झौता’ अहिले पनि सक्रिय रहेको बताउने मन्त्रालयकै एक अधिकारीहरूले पर्याप्त कूटनीतिक पहल नभएका कारण नेपालले आफ्ना सवालमा चीन सरकारलाई विश्वासमा लिन नसकेको र नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले परम्परादेखि अपनाउँदै आएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध र अभ्यासहरूमा समस्या देखिएको बताए । ‘यस्ता विषय नेपाल सरकारको जानकारीमा नभएका होइनन्,’ नाम बताउन नचाहने मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘समस्याहरू छन् । रिपोर्टिङ पनि हुन्छन् । समाधानको ठोस पहल गर्नका सवालमा हामी चुकिरहेका छौँ ।’