सरकारले संसद्का दुवै सदनमा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको छ । ती अध्यादेशहरू के हुने हुन् ! अहिले सर्वत्र चासो बढेको छ । विपक्षीहरू अध्यादेश फेल गराउने ध्यान्नमा छन् भने सत्ता पक्ष जसरी पनि पास गराउन चाहेका छन् । अध्यादेशकै कारण संसद् भित्र र बाहिर सत्ता–प्रतिपक्षबीच ‘टसल’ पनि बढेको छ ।

यी अध्यादेशहरू संसद्का दुवै सदनमा अहिलेसम्म निर्णयार्थ पेस भएका छैनन् । अध्यादेशहरू संसद्मा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा दुईपटक कार्यसूचीबाट हटेको छ । गत विहीबार र आइतबार बसेको संसद्को बैठकमा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर सरकारले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छैन । अध्यादेश कहिले निर्णयार्थ पेस हुन्छ अहिले पनि निश्चित छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पुस १४मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए । पुस २९ मा थप ४ वटा अध्यादेश जारी भए । २ माघमा अर्को एउटा अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेश जारी भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट पारित नभए स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । त्यसैले सरकार र सत्ता गठबन्धन अध्यादेश पारित गराउन सक्रिय छन् ।

शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनका दलका शीर्ष नेतासहितको बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई पारित गर्ने सहमति जनाएका छन् । यस्तै आइतबार बिहान बसेको सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले पनि संसद्मा विचाराधीन सबै विधेयकहरूलाई दुवै सदनबाट अघि बढाउन पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ ।

अध्यादेशका सन्दर्भमा जसपा नेपाल र लोसपा–नेपालको पछिल्लो निर्णयले अध्यादेश पारित गराउन सरकारलाई सकस भएको छ । सरकारलाई प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न अप्ठ्यारो नभए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित गराउन भने सकस छ । राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित गराउन सरकार जसपा नेपालको भर परेको छ । राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालको ३ सिट छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक हुन्छ, जसअनुसार अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ८ र जनमोर्चाका १ गरी २६ सदस्य छन् । राष्ट्रियसभामा कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र लोसपा (१) गरेर २७ जना सांसद छन् । लोसपा पनि विपक्षमा देखिएका कारण १ सिट घटेको छ ।

मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् । उनलाई समेत जोड्दा सत्तापक्षको सांसद संख्या २८ मात्र पुग्छ । अध्यादेश पारित गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)को भूमिका महत्वपूर्ण छ । यद्यपी जसपा–नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मात्र आपत्ति जनाएको छ । अन्य अध्यादेशहरूलाई समर्थन गर्ने संकेत उसको छ ।

लोसपाको पनि भूमी सम्बन्धी अध्यादेशमा आपत्ति छ । यसले पनि अध्य अध्यादेशमा समर्थन गर्ने बताएको छ । शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि उपस्थित थिए । तर बैठकमा जसपा–नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सहभागी थिएनन् । बैठक स्थलबाटै अध्यक्ष यादवसँग फोन वार्ता भएको थियो । बैठकमा लोसपाको उपस्थिति र यादवसँगको सकारात्मक वार्ताका कारण अध्यादेश पारित हुनेमा सरकार आशावादी बनेको छ ।

संसदको अंकगणित

प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेस (८८), एमाले (७९), जनता समाजवादी पार्टी (७), जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) गरेर १८८ सांसद छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो २ तिहाइ बहुमत हो । जसपा नेपाल नेपाल सरकारमा छैन तर राष्ट्रियसभामा उसका ३ जना अध्यादेशको विपक्षमा छन् ।

यदि जसपा नेपालका तीन र लोसपाका एक जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या २८ पुग्छ । त्यसैले सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृत के हुने भन्नेमा यतिखेर राष्ट्रियसभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपाल निर्णायक छ । राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालले सरकारलाई सहयोग गरेन भने अध्यादेश पारित नहुने निश्चित छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गराउन कुनै समस्या नभए पनि राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । सोही कारण सरकार अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटाएरै भए पनि बहुमत जुटाउने प्रयासमा छ । जसपा नेपालले सहयोग गरे अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट सजिलै पारित हुने अवस्था छ ।

पारित नभए के हुन्छ ?

राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका दलको संख्या बराबर जस्तै रहेकाले अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृतका लागि मतदान माग हुन सक्छ । यस्तो माग हुने वा नहुने भन्ने विषय जसपा नेपालका ३ जना सांसदको निर्णयमा निर्भर हुने छ । एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा त्यसलाई विधेयक उत्पत्तिकर्ता सदनले स्वीकार गरेर सहज हुन्छ ।

यस्तो स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने निर्णय बहुमत वा सर्वसम्मतबाट हुन्छ । तर, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिने छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको धारा ११४ को २ (क)मा उल्लेख छ । तर, एउटा सदनले अस्वीकार गर्ने र अर्को सदनले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा के हुन्छ भन्ने विषय अन्योल छ ।

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्छ भन्नेमा अलमल नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्रियसभामा अध्यादेश फेल भए पनि सरकारमाथि कुनै असर पर्दैन । ‘राष्ट्रियसभाले अध्यादेश अस्वीकृत गरे पनि सरकारको भविष्यमाथि कुनै असर गर्दैन,’ अधिकारीले भने । सरकार निर्माणमा राष्ट्रियसभाको कुनै भूमिका नरहेका कारण यसको स्वीकृति र अस्वीकृतिसँग सम्बन्ध नरहेको अधिकारीले बताए ।