नेपाल पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमले समग्र परिप्रेक्ष्यमा जनताको असन्तोष र निराशा थप गहिरिँदै गएको छ । लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिक परिदृष्य परिप्रेक्ष्य र सरकारले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन नगरेको कारण जनतामा विद्रोही भावना बढिरहेको छ । खासगरी, सरकारको कार्यशैली र निर्णयहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ र जनताको आशा निराशामा बदलिरहेको छ ।

सरकारले शासकीय व्यवस्था र कार्यशैली सुधार गर्नको साटो निरन्तर अस्थिरता र अलोकतान्त्रिक कृत्यहरू गर्न थालेको छ । नेपालमा दलिय ब्यवस्था लोकतन्त्र स्थापना र परिवर्तनको लामो संघर्ष बलिदान र इतिहास रहेको छ । तर त्यो ब्यवस्था र परिवर्तन जनताको वास्तविक आवश्यकता र चाहनामा आधारित भने देखिँएको छैन । सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनताको इच्छा र आकांक्षालाई निरन्तर उपेक्षा गरेकोले असन्तोष र गहिरो निराशा फैलिरहेको छ ।

राज्यको शासकीय संरचनामा सुधारको आवश्यकता भएको बेला, राजनीतिक दलहरूले सत्ता र आफ्नो नियोजित स्वार्थका लागि विभिन्न नाममा खिचातानी गर्ने कार्यमा जोड दिएका छन् । यसको परिणाम स्वरूप जनताको विश्वास सरकार प्रति घट्दो क्रममा रहेको छ । सरकारका केही नितिगत कार्य र निर्णयहरूले पनि आम जनता र देशको समृद्धि र विकासको मार्गलाई थप जटिल बनाएका छन् । कुनै समयको परिवर्तनको पक्षधर भएका राजनीतिक दलहरू अहिले अस्थिरता र राजनीतिक खेलको हिस्सा बनेका छन् ।

सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक खेलले निरन्तर सत्ता संघर्ष र अस्थिरता प्रकट गर्ने कार्यहरूले जनताको मनमा चरम आशंका र डर पैदा भएको छ । सरकारको अस्थिर र अलोकतान्त्रिक कदमहरूले राष्ट्रमा लोकतन्त्रको वास्तविक भावना र विचारलाई संकटमा पारिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यतामा विश्वास राख्ने जनता अब निराश भएका छन् । संघीयताको अभ्यास र कार्यान्वयनमा अफ्ट्यारा कठिनाइलाई आत्मसात गर्दै शासकीय स्थायित्व र बिश्वसनियता आम नागरिकमा स्थापित गराउन संस्थागत सुधार परिमार्जन परिस्कार गर्दै अगाडि बढनुको विकल्प छैन ।

एकातिर संघीयता खर्चिलो भद्रगोल ठुलो भयो भन्ने टिप्पणी चलेको छ सँगै प्रदेश सरकारको आवश्यकता उपयोगीताका सवालमा दलहरूका बीचमा मत एकता भएको देखिँदैन । देशको अर्थतन्त्र खस्किएको राजनीतिक बिश्वास मक्किएको बेला दलिय राजनितीका भाटहरुले आफुलाई हुने सम्भावित स्वार्थको वरिपरि समाजलाई रुमल्याउन नागरिकलाई बहकाउन र राजनीतिक चेतको बिद्रोहलाई बिकेन्द्रीकरण गर्न बेमौसमी बाजा बजाउने प्रपन्चमा बाँके बर्दिया कर्णालीमा गाभ्ने आवाज आएको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालको लिपिबद्ध संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र स्थायित्वमा देखिएका चुनौतीहरु भ्रष्टाचार,अनियमितता, दण्डहीनता, राज्य दोहन माफियातन्त्र र अस्थिर सरकार संचालन गठन देखिएको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दसक पुग्दै गर्दा देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक शासकीय पक्षका अनगिन्ती समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोजी हुन जरुरी छ । नेपालमा रुपान्तरण विचारमा आवश्यक छ, समृद्धि प्राप्तिको एकता र पुनर्संरचना प्रशासनिक बिकेन्द्रीकरणमा छ सत्ता शक्ति शासनको बाडफाडमा आवश्यक छ

मुलुकको आवश्यकता राज्य पुनर्संरचना भन्दा विधि पद्धति परिपाटीको संतुलन, आवस्यक र अपरिहार्य छ । आवश्यकता जनताको भ्रम निराशा हटाउनु र बिश्वास पैदा गर्नु रहेको छ । बिद्धयमान चिन्ता निरासा र बिद्रोहका बिचमा बाँके, बर्दिया, कर्णालीजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गाभ्ने अभियानको पछाडि मुलुकको राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताको लालसा मात्रै रहेको स्पष्ट छ । जहाँ आर्थिक, भौगोलिक, र सामाजिक असमानता अझै कायम रहेको छ, राजनीतिक अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकारसँगै स्वायत्त प्रदेशहरु मागमा पुर्णविराम लागेको छैन ।

आफ्नो दुनो सोझ्याउने षड्यन्त्रको उपज मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने आधारमा बाँके बर्दिया कर्णालीमा गाभ्ने योजनामा राजनीतिक दलहरूको आफ्नो स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेका छन् । अहिले आवश्यकता छ भने प्रदेश खारेज गरेर स्थानीय सरकारलाई पूर्ण बिकेन्द्रीकरणको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु रहेको छ, अन्यथा यस्तो अधिकार बिनाको शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त बिपरितको यस्तो संघीय शासन जसले देशको समग्र विकासको मार्गलाई थप कठिन बनाइरहेको छ । राजनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक बिखण्डनको मुद्दा अझै ताजै छ ।

विभिन्न भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषताहरू भएका जनताले आफ्नो स्थान र पहिचानको रक्षा गर्न संघर्ष गर्दै आएका छन् । यसबाट स्पष्ट देखिन्छ कि देशको स्थायित्व र समृद्धि त्यतिखेर मात्र सम्भव छ जब राजनीतिक दलहरूले सबैको अधिकारको सम्मान गर्दै जनताको वास्तविक आवश्यकता र चाहनालाई प्राथमिकता दिनेछन् । देशको समृद्धि र स्थायित्वको आधार भनेको सर्वसम्मतमा आधारित निर्णय र शासकीय व्यवस्था हो, जसले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गरोस् । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले जनताको भलाइको बारेमा साँचो प्रतिबद्धता पुनः देखाउनुपर्नेछ, जसले मुलुकलाई दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ ।

यदि यस्तो परिवर्तनको पहल चाँडो गरिएन भने अझै अनिश्चितता र अस्थिरता बढेर जाने निश्चित देखिन्छ । यो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता जनताको भलाइ र समृद्धि हुनु जरुरी छ । मुलुकको सर्वांगीण विकास र राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने, कुटिल राजनीति र स्वार्थपरता भन्दा माथि उठ्ने समय आएको छ । लोकतान्त्रिक अधिकार र समानताको सम्मान गर्दै, सबै नागरिकलाई समान अवसर र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने मात्र नेपालको भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छ ।