स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले करिब रु एक अर्ब बराबरको कार्बन व्यापार गर्ने लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आइरिक्स) लिने सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । मुलुकभित्र निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादन दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा यस कदमलाई दूरगामी प्रभाव राख्ने उपलब्धि मानिएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविनकुमार कंडासामीबीच यहाँ आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । इप्पानले प्रोक्लाइमसँगको सम्झौतासँगै नेपालमा निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादन भइरहेको २७०० मेगावाट विद्युत्मध्ये पहिलो चरणमा २००० मेगावाटलाई कार्बन व्यापारका लागि योग्य बनाउने जनाएको छ ।

यससँगै नेपालका निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूले वार्षिक करिब रु एक अर्ब बराबरको आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना खुलेको छ । भारत, भुटान र श्रीलङ्काले कार्बन व्यापारबाट ठूलो फाइदा उठाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि अब यो अवसर सदुपयोग गर्न थालेको प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कंडासामीले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोपावर एशोसिएसन (आइएचए)का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलका अनुसार नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू दिगो विकासका मापदण्ड पूरा गरिरहेका छन्, जसले गर्दा अब छिट्टै कार्बन व्यापारबाट प्रत्यक्ष आम्दानी सम्भव हुनेछ । नेपालमा कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको ‘आइरिक्स क्याल्कुलेटर’को शुभारम्भ गरेका छन् ।

यो क्याल्कुलेटरले प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाले कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा वार्षिक कति रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापार योग्य हुने हो भन्ने स्पष्ट देखाउनेछ । कार्बन ट्रेडिङबाट नेपालले बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउने आँकलन गरिएको छ । विश्व बजारमा कार्बन क्रेडिट खरिदबिक्री व्यापक रूपमा भइरहेको भए पनि नेपालले अहिलेसम्म यसको प्रत्यक्ष लाभ उठाउन सकेको थिएन ।

जलविद्युत्को अपार सम्भावना बोकेको नेपालले अब कार्बन व्यापारलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अध्यक्ष धितालले जोड दिए । हाल मुलुकमा ३००० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको भए पनि कार्बन व्यापारबाट प्रत्यक्ष फाइदा उठाउने प्रयास मात्र थालिएको उनले उल्लेख गरे । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालले वनजङ्गलमार्फत सानो परिमाणमा कार्बन क्रेडिटको लाभ उठाइरहे पनि जलविद्युत् आयोजनाले त्यो फाइदा अहिलेसम्म लिन नसकेको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले नेपालले क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात गरिरहेकाले अब कार्बन ट्रेडमार्फत थप आम्दानीको ढोका खोल्ने अवसर आएको बताए । ग्लोबल कार्बन काउन्सिलका प्रबन्धक अशोक के. चन्देल र ग्लोबल रिन्यूएबल अलाइन्सका इरिक सोल्हिमले नेपालजस्तो रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण भूगोलमा रहेको राष्ट्रले कार्बन व्यापारको फाइदा लिन ढिला गर्नु नहुने सुझाव दिए ।

चीन र भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूकै छिमेकी नेपालले जलविद्युत्मार्फत हरित ऊर्जा निर्यात गर्नुका साथै कार्बन व्यापारमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्नेमा उनीहरूले जोड दिए । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने यस सम्झौताले मुलुकलाई दिगो ऊर्जा उत्पादनको मात्र नभई हरित आर्थिक विकासको दिशामा समेत अगाडि बढाउने विश्वास गरिएको छ । अब नेपालले जलविद्युत् उत्पादनबाट मात्रै नभई कार्बन क्रेडिट व्यापारबाट पनि उल्लेखनीय राजस्व आर्जन गर्ने दिन नजिकिएको छ ।