गत मंसिर १७ देखि २० गतेसम्मका लागि चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीनबिच ९ वटा सहमति र समझदारी गरेका थिए । ती ९ वटा सहमति र समझदारी मध्ये एउटा महत्वपूर्ण सहमति थियो । ‘थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात’ सम्बन्धी प्रोटोकल, जुन सो समयमा दुई मुलुकबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यसलाई विस्तार गरेर ठूलो मात्रामा राँगाको प्रशोधित मासु निर्यात गर्ने उद्देश्यले नेपाल र चीनका दुई कम्पनी मिलेर नेपालमा राँगा–भैंसीपालनको प्रवर्द्धन तथा आधुनिक स्वचालित वधशाला निर्माण गर्ने भएका छन् । नेपालको हिमालयन फुड इन्टरनेशनल प्रा.लि र चीनको सांघाई जियान फुड कम्पनीबिच गत सोमबार संयुक्त रूपमा राँगा–भैंसीपालन तथा प्रशोधित मासु उत्पादन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जसमा चिनियाँ कम्पनीले प्राविधिक सहयोगसहित २७ अर्ब रुपैयाँ (२०० मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने हिमालयन फुड इन्टरनेशनल प्रा.लिले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला दुई देशबिच नेपालबाट राँगाको प्रशोधित मासु (थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट) निर्यात गर्न बनाइएको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको दुई हप्तापछि दुई देशका कम्पनीहरू यसका लागि नेपालमा ठूलो लगानी गर्न तयार भए । हिमालयन फुडका तर्फबाट डा. नवीनकुमार शर्मा र सांघाई जियान फुडका तर्फबाट चोङ खोइजसङले सो विषयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भैसीँ र राँगा पालनको अवस्था

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ का अनुसार, नेपालभर कुल ५८ लाख ४६ हजार २६४ भैंसी र राँगा छन् । नेपालमा वार्षिक १ लाख १६ हजार ५०३ मेट्रिक टन भैंसीको मासु उत्पादन हुँदै आएको छ । यीमध्ये २३ लाख ३४ हजार किसानहरू भैंसी वा राँगा पालनमा संलग्न छन् । तर, यो संख्या ठूलो देखिए पनि व्यावसायिक रूपमा भैंसी र राँगा पालनको अवधारणा नेपालमा अहिलेसम्म लागू भएको पाइँदैन । ७५३ वटै पालिकाको तथ्याङ्क हेर्दा कतै पनि व्यावसायिक भैंसी र राँगा पालन भएको देखिँदैन ।

परम्परागत रूपले केही गाईवस्तु पाल्ने र तिनको दूध, घ्यू, मासु र मलजस्तो उत्पादन स्थानीय आवश्यकताका लागि मात्र उपयोग हुने गरेको अवस्था छ । देशभर छरिएर रहेका भैंसी र रागाँको यस्तो परम्परागत पालनले किसानको आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकेको छैन । न यसले उत्पादनको गुणस्तर बढाएर विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा गाउँघरका किसानहरूको आर्थिक स्थिति सुध्रिन नसक्नु र युवाहरूको वैदेशिक रोजगारतर्फको निर्भरता झनै बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाली जनतालाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा पशुपन्छीपालन रोजगारी सिर्जनाको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा अगाडि आएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल आज दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुँदा यहाँ उत्पादित रागाँ भैसी तथा खसी बोकाको मासु र दूध तथा दूधजन्य बटर लगायतका पदार्थ निर्यातको सभावना बढेको छ ।’

नेपालमा भैंसी र राङ्गा पालनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन र व्यावसायीकरणको अभावले यो क्षेत्रको प्रगति रोकिएको देखिन्छ । अहिले नेपालमा ५८ लाखभन्दा बढी भैंसी र राँगा छन् । यदि यी भैंसीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा व्यावसायिक प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने हो भने, यो कृषि क्षेत्रको एक प्रमुख आधार बन्न सक्ने पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा.उमेश दाहालले बताए ।

चीनमा मासुको बजार

चीन मासुको खपतमा विश्वकै अग्रणी राष्ट्र हो, जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मासु उपभोग गर्छ। हाल चीनमा मासु उत्पादन, खपत र आयातले ठूलो अर्थतन्त्र निर्माण गरेको छ । चीनमा हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक ४५.१ किलो मासु उपभोग हुन्छ । चीनले वार्षिक रूपमा ६ लाख ५६ हजार टन बफ मासु उत्पादन गर्छ, तर यसको माग थप पूरा गर्न आयातमा निर्भर रहेको सांघाई जियान फुडका प्रतिनिधि चोङ खोइजसङले जानकारी दिए । उनका अनुसार चीनको मासु उपभोगमा सुँगुरको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ ।

कूल खपतको ६० प्रतिशत हिस्सा सुँगुरले ओगटेको छ । विश्वभर खपत हुने सुँगुर मासुको झन्डै ५० प्रतिशत चीनले मात्र खपत गर्छ । तथापि, पछिल्लो समय विभिन्न रोगका कारण सुँगुरको खपत केही घट्दो अवस्थामा छ । त्यस्तै चीनमा वार्षिक २ करोड ५० लाख टन कुखुराको मासु उपभोग हुँदै आएको छ । कुखुराको मासुको उपभोग गर्ने जनसंख्याको वृद्धि दर पनि उच्च छ । धनी वर्गले भने गाईको मासुप्रति ठूलो आकर्षण देखाएका छन् । वार्षिक रूपमा चीनमा ९० लाख टन गाईको मासु खपत हुँदै आएको छ ।

अस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रजिल र आर्जेन्टीनासहितका देशहरू भैँसी–राँगाका मासु र मासुजन्य उत्पादन चीनमा सर्वाधिक परिणाममा निकासी गर्ने देशमा पर्छन् । उक्त अमेरिकी प्रतिवेदनमा चीनमा यो दशकको अन्त्यसम्ममा राँगाभैँसीको मासुको आयात ३ करोड ५० लाख मेट्रिक टनसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यस्तोमा साँध जोडिएको नेपाललाई चिनियाँ बजारमा राँगाभैँसीको मासुको व्यापारमा अवसर रहेको भएपनि त्यसमा कैयौँ चुनौती रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताउने गर्छन् ।

चिनियाँ जनताले अधिकांश काँचो मासु खरिद गर्ने गरेका छन्, जसले उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई गतिशील बनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा, चीनको बढ्दो मासु मागले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । चीनमा ६ हजारभन्दा बढी आउटलेट भएको जियान फुडले नेपालमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै राँगाभैंसी पालनका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न इच्छा देखाएको छ । यसले नेपाली कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा सम्भावना थपिएको छ ।

पशु रोगहरू नै बाधक

नेपाली भैंसीको मासु निर्यात गर्ने सम्झौता दुवै पक्षबाट भएपनि सोचेजस्तो सहज भने छैन । नेपालका अधिकांश गाई भैंसी कुनै न कुनै रोगबाट प्रभावित छन् । पछिल्लो समयमा लम्पी स्किन रोग र खोरेत रोगजस्ता महामारीले नेपालका गाईभैँसी निक्कै प्रभावित भएका छन् । खोरेत रोगबाट पशु क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा ३० प्रतिशत क्षति हुने गरेको पाइएको छ भने करिब ३० भन्दा बढि जिल्लामा खोरेत रोग पनि फैलिएको थियो भने लम्पी स्किन महामारीबाट अहिलेसम्म २७ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको अनुमान छ ।

गाई, भैँसी, भेडाबाख्रा तथा बंगुर लगायतका पशुमा लाग्ने खोरेत रोग नियन्त्रणको लागि सरकार डेढ दशकभन्दा बढी समयदेिख लागिरहेको भए पनि आशातित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । खास गरेर खुर भएका पशुको मुख र खुट्टामा खारेतको संक्रमण देखिन्छ । संक्रमण फैलिँदै जाँदा दुईवटा खुरको छालाहरू कुहिने समस्या हुन्छ । यस्तै सुरूको अवस्थामा पशुको मुखबाट र्‍याल आउने तथा मुखभित्रको जिब्रोमा घाउसमेत हुन्छ । जुन कारणले गर्दा पशुलाई आहारा खान समस्या हुन्छ ।

त्यसो त चीनले भारत र भियतनामबाट ठूलो परिमाणमा भैंसीको मासु खरिद गर्दै आएको छ । विश्वभर उत्पादन हुने भैंसीको कूल मासुको परिमाणमध्ये झण्डै ४३ प्रतिशत भारतमा उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै नेपालाइ चीनले पठाएको मापदण्डअनुसार नेपालले सहज रूपमा भैंसी पालन गर्नु र स्वच्छ रूपमा मासु उत्पादन गर्नु ठूलो चुनौती छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी माग पुरा गरेर चीनमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशी माग नै पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा चीनमा निर्यात गर्नु भनेको अर्को चुनौती हो ।

खोरेत रोग नियन्त्रणको लागि भ्याक्सीन अतिआवश्यक हुन्छ । पशु विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार हालसम्म ७० प्रतिशत पशुमा भ्याक्सीन लगाइएको छ । यो रोग सबै पशुमा नलागे पनि सबै जिल्लामा रोग पाइन्छ । पशुमा मुख्य रोगको रूपमा मान्दै आएको खोरेत नियन्त्रणको लागि भ्याक्सीनको संख्या, जनचेनताका कार्यक्रमहरू जरुरी देखिएको र तीन वर्षमा १०० प्रतिशत पशुमा यसको भ्याक्सीन लगाउने पशु विभागका महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।

अहिले सम्म खरिद गरेको भ्याक्सीनमा गाईभैसी जस्ता ठूलो पशुलाई विषेश प्राथमिकता दिइएको छ । खोरेत रोग नियन्त्रणको कार्यक्रम सरकारले वि सं २०५८–०५९ बाट थालेको हो । पशुका रोगको नियन्त्रण गर्न जोनिङ्ग लगायका विधिको अवलम्बन गर्दै स्वस्थ पशुको उत्पादन सहित पशुजन्य उत्पादनको रुपमा रहेको दूध तथा मासुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न नेपाल सरकार आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म प्रयासरत रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री अधिकारीले बताए ।

मासु तथा मासुजन्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र त्यसमा गुणस्तर कायम गर्न नेपाल सरकारले वि.सं २०५५ मै पशु वधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । त्यसमा गाई, गोरु र साँढेबाहेकका मासुका लागि पालिएका पशुपन्छीको मासुको व्यवसायका लागि इजाजतपत्र लिने देखि व्यवस्थापनका लागि वधशाला निर्माण र सुपरिवेक्षकको नियुक्तिसम्मका प्रावधान राखिएका छन्। विदेशमा मासु निर्यातको हकमा पशु सेवा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।