अहिले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० बढी पालिका निमित्तको भरमा मात्र चलेका छैनन्, कतिपय स्थानीय तह त बेथितिले नै पुरिएका छन् । नियम कानून पन्छाएर अनियमितता, भ्रष्टाचार र मनमौजी गर्ने अखाडामा परिणत भएका छन् । र, यसका लागि सुदूरपश्चिमको बझाङ पछिल्लो समय सर्वाधिक बदनाम भएको छ । आफू अनुकूल अधिकारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर अनियमितता गर्ने तर आफूले भनेको नटेरे उसलाई लखेट्न अनेक तिकडम गर्ने प्रवृत्तिले यहाँका स्थानीय तह कुशासनको नमूना बनेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकाको हकमा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाउने गरेको छ । बझाङका सबै पालिकाले मन्त्रालयले पठाएका अधिकारीलाई लखेट्ने र आफ्नो अह्रन-खटनमा निमित्तको भरमा पालिका चलाउँदै आएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ सम्म बझाङका १२ वटा पालिकाको बेरुजु रकम १ अर्ब ८२ करोड १ लाख ६१ हजार ६९० रुपैयाँ छ । विभिन्न वित्तीय सूचकहरूका आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले २०८० माघमा प्रकाशित नतिजा अनुसार बझाङका बुङ्गल नगरपालिका, तलकोट, साइपाल र खप्तड छान्ना गाउँपालिका उच्च जोखिममा छन् भने अन्य आठ वटा पालिका मध्यम जोखिममा रहेका छन् ।

बदनाम नम्बर-१ : बुङ्गल

बुङ्गल नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए । असोज २०८० मा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद चापागाइँको मकवानपुर सरुवा भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई महिनाका लागि नगरपालिकाको प्रशासन र आर्थिक अधिकार सहित निमित्त प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी ध्रुवराज जोशीलाई दियो । २४ मंसिर २०८० मा जोशीको अवधि सकिएपछि मन्त्रालयले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै बुङ्गल नगरपालिकाकै स्वास्थ्य सेवा समूहको छैटौं तहमा कार्यरत अधिकृत माधवराज जोशीलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत तोक्यो ।

बुङ्गल नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दै नटिक्ने पालिकाको रूपमा बझाङमै बदनाम छ । गत वर्ष कसलाई यो जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद हुँदा चार महिना (२०७९ मंसिरदेखि फागुन) सम्म यो नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्‍न पुगेको थियो । जसका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाह ठप्प भयो । कतिसम्म भने सेवाग्राहीले समस्या व्यहोरेको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकामा २९ माघमा तालाबन्दी समेत गरे । तालाबन्दी गर्ने मध्येका एक तिलक कुँवर भन्छन्, “आफ्नो मान्छेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन चार–चार महिना नगरपालिकालाई प्रमुखविहीन बनाएपछि तालाबन्दी गर्न बाध्य भयौं ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामकाज गर्दै आएका शिक्षा अधिकृत देवराज जोशीले अनावश्यक दबाब आउन थालेपछि कात्तिकमा राजीनामा दिएका थिए । पालिकामा कामै नसकिएका योजनाको गैरकानूनी भुक्तानी दिनका लागि दबाब आएको उनको भनाइ छ । उनले राजीनामा दिएपछि नगर कार्यपालिकाले प्रशासन शाखामा कार्यरत ध्रुवराज जोशीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने निर्णय गर्‍याे । तर मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि लामो समय नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्‍न पुग्यो । २०७९ माघमा मन्त्रालयले उपसचिव रोशन खडायतलाई उक्त पदमा पठायो । तर स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाउँदै उनी कार्यालयमा उपस्थित नै भएनन् ।

त्यसपछि केदारस्युँ गाउँपालिकामा कार्यरत पदमराज उपाध्यायलाई दुई पालिका (केदारस्युँ सहित बुङ्गल नगरपालिका) हेर्ने गरी २०७९ चैतमा मन्त्रालयले जिम्मेवारी दियो । उनले करीब डेढ महिना दुई पालिकाको प्रमुख भएर काम गरे । वैशाख अन्तिमतिर उनले बुङ्गलमा काम गर्न नसक्ने बताएपछि जेठमा मन्त्रालयले उपसचिव सूर्य चापागाइँलाई पठायो । जेठ र असार दुई महिना रात–दिन नभनी काम गरेका चापागाइँ साउनदेखि कार्यालय नै आएनन् ।

एकै पटक असोजमा आएर कर्मचारीको तलब निकासा गरेका उनी त्यसपछि यहाँ फर्किएनन् । बुङ्गलमा जनप्रतिनिधिहरूले गैरकानूनी काम गर्न दबाब दिएकाले तनाव खेप्‍न नसकेर उनी यहाँ नफर्किएका हुन् । नगर उपप्रमुख धनबहादुर बोहरा नै भन्छन्, “विधिसम्मत नभएका योजनाको भुक्तानी दिन र कामै नलाग्‍ने योजना पास गर्न दबाब मात्रै हैन, डर देखाउने, धम्की दिने र सुत्ने कोठाको ढोकामा राति–राति रक्सीका बोतल प्रहार गर्नेसम्मका हर्कत भए ।” उनका भनाइमा, बाहिरबाट आएका कर्मचारीलाई बस्‍न  नदिने परिपाटीले विकास निर्माण त ठप्प भयो नै, सशर्त अनुदानको तीन करोड रुपैयाँ पनि फिर्ता भयो ।

बोहरा थप्छन्, “मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई धपाएपछि आफू निकटका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर मनपरी गर्ने प्रचलन नै बसिसकेको छ ।” यो नगरपालिकामा कुन हदसम्म मनपरी र अनियमितता भएको छ भनेर जान्‍न हामीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनहरू केलायौं । सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने यो नगरपालिकामा जिल्लामै सबैभन्दा बढी बेरुजु र अनियमितता रहेको पाइयो । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा मात्रै बुङ्गल नगरपालिकाको १२ करोड ९२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ समेतको जोड्दा यसले फर्स्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ४२ करोड २३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।प्रतिवेदनले बुङ्गल नगरपालिकाले नियम विपरीत ९२ जना करारका कर्मचारी भर्ना गरी १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको, ४१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खाना शीर्षकमा सिध्याएको, ५९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेको औंल्याएको छ । यसैगरी आन्तरिक लेखा परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्नेमा बेवास्ता गरेको, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नै नभएका योजनामा ३ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएको लगायत ९५ बुँदामा त्रुटिहरू देखाउँदै अनियमितता भएको रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमध्ये पञ्जीकरण बाहेक कुनै पनि काम सन्तोषजनक नभएको लेखेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षका प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने पनि यो नगरपालिकाले ६० पाना फोटोकपीको प्रति पाना १०८३ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको मात्र होइन, किर्ते सूची बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायत अनियमितताका अनेक विवरण भेटिन्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कन (लिजा) को नतिजामा पनि बुङ्गल नगरपालिका जिल्लामै सबैभन्दा कमजोर अंक सहित पुछारमै छ ।

९ माघ २०८० मा प्रकाशित उक्त नतिजामा ४६.५ अंक सहित यो नगरपालिका सबैभन्दा पछाडि देखिएको हो । यस्तै संघीय मामिला मन्त्रालयले नै गरेको स्थानीय तह वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनको नतिजामा पनि यो पालिका वित्तीय दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । माघ मसान्तमा सार्वजनिक भएको नतिजामा बुङ्गलले १०० पूर्णाङ्कमा २८ अङ्क मात्र पाएको छ । २०७३ सालमा नगरपालिका घोषणा भएको बुङ्गलमा सात वर्षको अवधिमा १३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् भने ६ वर्षभन्दा बढी समय त निमित्तका भरमा चलेको छ ।

गजब त के भने नगरपालिकामा कसले कति समय काम गर्‍याे भन्‍ने अभिलेखसम्म पनि कहीं कतै भेटिन्‍न । “हामी पछि आएका हौं, पहिलाको कुरा पहिलेकै साथीहरूलाई थाहा होला”, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव जोशी भन्छन् । बुंगलमा अहिलेसम्म १३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । फेरिएकाहरू कमल गौतम, नित्यानन्द जोशी, जीवलाल कुँवर, नरेन्द्र खाती, भरत रोकाया, चेतनाथ गिरी (हाजिर नभएका), देवराज जोशी, ध्रुवराज जोशी, पदम उपाध्याय, रोशन खडायत (हाजिर नभएका), सूर्यप्रसाद चापागाइँ र माधवप्रसाद जोशी हुन् ।

तलकोटमा अनियमितताको चाङ 

१५ भदौ २०८० मा सरुवा भएर आएका तलकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवलाई टिक्नै नदिन अनेक हर्कत गरिए । सुरुमा त उनलाई हाजिरी नै गर्न दिएनन् । हाजिर हुन रोकेपछि उनले तत्कालीन बझाङ जिल्ला न्यायाधीश नन्दकिशोरप्रसाद यादवलाई गुहारे । न्यायाधीशले चेतावनीपूर्ण फोन गरेपछि मात्रै उनले पालिकामा प्रवेश पाए । तर उनलाई निरन्तर धम्कीपूर्ण फोन आउन थाल्यो । “तपाईं त जहाँ गए पनि हाकिम हुने हो, यहाँ हामीले चलाइरहेका छौं, चलाउन दिनुस्, भनेर शुरुमै त्यसअघि निमित्त रहेका सिद्धराज भण्डारीले नै घुमाउरो पारामा भनेका थिए” यादव भन्छन्, “त्यसपछि त दिनदिनै विभिन्न खाले धम्कीपूर्ण फोन आउन थाले ।”

करीब एक साता मात्रै पालिकामा बसेका यादव निरन्तरको धम्की सहन नसकेपछि १६ कात्तिकसम्मको हाजिरी मिलाएर फर्के र रौतहट पुगे । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सहित धेरै व्यक्तिले फोनमा धम्की दिएको बताउने यादवले तिनको नाम भने खुलाउन चाहेनन् । त्यसअघि १६ कात्तिक २०७७ मा हाजिर भएका प्रमोद साहलाई पनि यादवलाई जस्तै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर एक महिनामै सरुवा हुन बाध्य पारिएको थियो । जयपृथ्वी क्याम्पसका उपप्राध्यापक लालबहादुर बोहरा भन्छन्, “साहले जाने बेलामा मसँगको कुराकानीका दौरान आफूलाई व्यापक तनाव दिएको भनेर गुनासो गरेका थिए । कतिसम्म भने हरेक महिना चन्दा माग्न आउँछन्, नदिए भीरबाट धकेलेर मार्छन् समेत भनेका रहेछन् ।”

लगातारको धम्कीपछि साह तलकोट छाडेर हिंडेका थिए । त्यसलगत्तै १४ फागुन २०७९ मा मन्त्रालयले खटाएका शोभित रिजाल हाजिर नै नभई सरुवा भएका थिए । २०७५ पुसदेखि २०८० भदौसम्म कुल एक महिना बाहेक बाँकी करीब पाँच वर्षको समय स्वास्थ्यकर्मी सिद्धराज भण्डारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर चलाएका थिए । यादव हिंडेपछि १७ पुसदेखि यहाँ स्वास्थ्यकर्मी नै रहेका केशवराज जोशी निमित्त छन् (हे. तालिका–१) ।

महालेखाको प्रतिवेदनले तलकोट गाउँपालिकामा अनियमितताको चाङ भएको अत्यासलाग्दो तथ्य उजागर गरेको छ । यहाँको बेरुजु मात्रै १६ करोड ३६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छ । राजस्व लगायतको कारोबारहरू बैंकिङ प्रणाली मार्फत नगरेको, ऐन विपरीत उपभोक्ता समिति गठन गरेको, फोटोकपी गरिएको बिलका आधारमा लाखौं रकम भुक्तानी गरिएको, सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको भए पनि जनप्रतिनिधिलाई ६४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सुविधा दिएको, जिन्सी सामान विना प्रतिस्पर्धा खरीद गरेको देखि योजनाको पूर्व निर्धारित लागत भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेका जस्ता दर्जनौं अनियमितता महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि यो पालिका वित्तीय हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको निर्क्यौल निकालेको छ ।

खरिदार-सुब्बाका भरमा सुर्मा गाउँपालिका

२०७४ साल यता दश जना प्रशासकीय अधिकृत फेरेको सुर्मा गाउँपालिकामा ६ वर्षको अवधिमा तोकिएको योग्यता भएका व्यक्तिले पाँच महिना मात्रै काम गरेका छन् । ११ वैशाख २०७५ देखि हाजिर भएका दिवाकर शर्मा १४ दिन काम गरेर २५ वैशाखमा फिर्ता भए । यसैगरी २९ भदौ २०८० मा हाजिर भएका कृष्ण ठाकुर १६ असोजमा फर्किए । बाँकी अवधि यो पालिका सुब्वा र खरिदारस्तरका कर्मचारीले निमित्त भएर कामकाज चलाए (हे. तालिका–२) ।

सुर्माका कार्यकारी

“जनप्रतिनिधिहरूले मिल्ने नमिल्ने काम गर्न दिएको दबाब थेग्‍न नसकेर भाग्‍नुपर्ने अवस्था छ” इन्जिनियर समेत रहेका सुर्माका स्थानीय दीपक बोहरा भन्छन्, “कर्मचारी नियम विपरीत काम गर्न डराउँछन् । जनप्रतिनिधि जसरी पनि उनीहरूले भने जस्तो हुनुपर्छ भन्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्नुको मुख्य कारण यही हो ।” योग्य व्यक्ति हटाइसकेपछि आफूले भनेको मान्ने खरिदार, सुब्बा, जेटीए वा स्वास्थ्यकर्मीलाई निमित्त दिएर पालिका चलाउने अभ्यास बझाङमा सामान्य जस्तै हो । सुर्मा गाउँपालिकामा पनि यही अभ्यास भइरहेको छ ।

निमित्तै निमित्त

दुर्गाथली गाउँपालिकामा पनि यस अवधिमा झण्डै चार वर्ष निमित्तले चलाएका छन् । तर रोचकचाहिं निमित्त बाहेक कुनै कार्यकारी प्रमुखले कार्यकालको एक वर्ष पनि पूरा गरेका छैनन् (हे. तालिका–३) ।

तालिका–३
चार वर्ष निमित्तका भरमा

अनियमितता पहाड त यस गाउँपालिकामा पनि चुलिएकै छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार, ११ करोड ६७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको दुर्गाथली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले एकै आर्थिक वर्षमा चाडपर्व खर्च, अतिथि सत्कार, समन्वय सहजीकरण आदि शीर्षकमा ५३ लाख ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सुविधा लिएका छन् । यसैगरी विना प्रतिस्पर्धा ११ लाख ३७ हजार बढीका मोटरसाइकल खरिद गरेको, कार्यविधि विनै उपलब्धिको अनुगमन नगरी ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ । २० लाख ५१ हजार बढीको औषधि विना प्रक्रिया सोझै खरिद गरेको, वितरण भएको कुनै पनि प्रमाण नराखी १३ लाख रुपैयाँको स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको देखाएको लगायत दर्जनौ अनियमितता औंल्याउँदै पालिकाको कुनै पनि सेवा प्रवाह सन्तोषजनक नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

अनियमितताका अनेक रूप 

महालेखाको ५७औं प्रतिवेदन अनुसार मष्टा गाउँपालिकाले १३ वटा योजनाको मूल्याङ्कन नै नगरी ९९ लाख ७८ हजार ६०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै त्यो रकम असुल गर्नुपर्ने लेखेको छ । यस गाउँपालिकाले कतिपय एउटै शीर्षकमा दोहोरो अनुदान दिनेदेखि उस्तै गुणस्तरको सामानको मूल्यमा समेत फरक पारेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सिलाई–कटाई तालिमका लागि मेसिन खरिद गर्दा एउटा पसलबाट प्रति मेसिन १५ हजार ३७५ रुपैयाँ र सोही ब्रान्डको मेसिन अर्को पसलबाट किन्दा ८ हजार ८०० रुपैयाँको दरले किनिएको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले यस पालिकामा ७१ वटा बुँदामा ६०० बढी अनियमितताका घटनाहरू भएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्ला वर्षका प्रतिवेदन केलाउने हो भने पनि यहाँ अनियमितताका बग्रेल्ती विवरण भेटिन्छन् ।

“जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारले मिलेमतोमा खरीद प्रक्रिया नै नअपनाई सडक खन्ने काम गरिएको रहेछ” मष्टा गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहरा भन्छन्, “सडक खनेपछि सबै मिलेर इन्जिनियरलाई एमबी (मेजरमेन्ट बिल) उठाइदेऊ भनेर थर्काउँदा रहेछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै भनेपछि इन्जिनियरले पनि गर्नै पर्‍यो ।” खरीद प्रक्रिया नअपनाई काम गरेको अघिल्लो कार्यकालको चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफ्नो पालामा तिरेको बताउँदै उनी अझै ४० लाख रुपैयाँ जति भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सुनाउँछन् । अनियमितताको यस्तो गोलचक्करमा कुनै कार्यकारी प्रमुखले पनि यहाँ एक वर्षको समय कटाएका छैनन् । बरू निमित्त कार्यकारीले भने चार वर्षसम्म पनि काम गरेका छन् (हे. तालिका–४) ।

तालिका–४ 
सात वर्षमा ६ कार्यकारी

मात्र डोजरे विकास

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खप्तड छान्ना गाउँपालिकाले गडराय गोर्खाली झरना पर्यटकीय सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्‍यो । समितिका अध्यक्ष थिए, हर्क चौहान । ३० लाख रुपैयाँको यो सडक निर्माणमा सोही गाउँपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष तिलक खड्काको डोजर प्रयोग गरियो । अनौठो के भयो भने निर्माण सामग्री र सेवा खरीद गर्ने पूर्ण अधिकार भएको उपभोक्ता समितिले न डोजर मालिकसँग दर रेटको बारेमा कुनै छलफल गर्‍यो, न सेवा लिंदा कम्तीमा तीन वटा सेवा प्रदायकबाट गोप्य रूपमा दरभाउ पत्र लिनुपर्ने खरीद नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया नै पूरा गर्‍यो ।

“गाउँपालिकाले तिलक खड्काको डोजर प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । घन्टाको ६ हजार ५०० रुपैयाँ हो, त्यही अनुसार गर्नुहोला भनेर अध्यक्ष (तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष वर्कबहादुर रोकाया) ले भन्नुभयो” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्क चौहान स्वीकार्छन्, “हामीले त्यसै अनुसार काम गरेका हौं । बाटो काट्यो कि काटेन भनेर हेर्ने काम हामीले गरेका हौं, डोजरको रेट तोक्ने काम गाउँपालिकाले गरेको हो ।” डोजरले काम गरेको भए पनि कागज मिलाउन ‘डोर हाजिरी फारम भर’ भनेर गाउँपालिकाले भनेका कारण ३० लाख रुपैयाँमध्ये २५ लाख रुपैयाँको काम २०० मानिसको किर्ते हस्ताक्षर गरेर डोर हाजिरी गाउँपालिकामा पेश गरेको उनको भनाइ छ ।

“हामीले प्रतिघन्टा ५ हजार ५०० रुपैयाँ सम्ममा काम गरिदिन्छौं भन्‍ने डोजर सञ्चालक पनि भेटेका थियौं” सोही उपभोक्ता समितिका सचिव मंगलबहादुर खड्का भन्छन्, “गाउँपालिकाले वडाअध्यक्षकै डोजर प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको भनेपछि महङ्गो भए पनि त्यही प्रयोग गर्न बाध्य भयौं ।” खप्तड छान्ना गाउँपालिकाले निर्माण गरेका प्रायः सबै सडकमा तत्कालीन वडाअध्यक्ष खड्काकै डोजर प्रयोग भएको छ । काम डोजरले गरे पनि सबै जसो सडक योजनाको रकम भुक्तानी गर्दा भने मानिसबाट नै काम गरेको फर्जी डोर हाजिरी पेश गरिएको थियो । महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा अहिले पनि यस्तै खालको अनियमितता भइरहेको उल्लेख छ ।

सम्झौता अनुसार काम भए नभएको मूल्यांकन गरेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नगरी विना आधार ४९ वटा योजनामा २९ लाख ४ हजार ९४६ रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्नेमा राखिएको छ । यही गाउँपालिकाले विना प्रमाण होटल रवासैनको नाममा ५ लाख ५० हजार ९४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, डीपीआर तयार नगरी ८५ लाख ५० हजारको योजना बनाई भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेको लगायत ५०० भन्दा बढी घटनामा अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खप्तड छान्ना त्यही गाउँपालिका हो, जसले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्‍न भइसकेको योजनालाई देखाई किर्ते सिंचाइ कुलोको योजना बनाएर कागजपत्र मिलाई हुँदै नभएको कामको १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निकासा दिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । यो विषय अहिले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छ ।

तालिका–५
सातमध्ये पाँच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

फेरिएका फेरियै प्रमुख कार्यकारी

बझाङमा सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नेमध्ये बित्थडचिर गाउँपालिकाले पहिलो रेकर्ड बनाएको छ । यहाँ सात वर्षमा ११ जना कार्यकारी प्रमुख फेरिएका छन् (हे. तालिका–६) ।

तालिका–६
कुल ११ कार्यकारी

मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई विभिन्‍न बहानामा लखेटेर आफू निकटस्थलाई निमित्त बनाउन अनेक हर्कत गर्नुका पछाडि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अनियमितता गर्ने नियत लुकेको हुने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । “निमित्त चलाउन पाउँदा उनीहरूलाई त चिट्ठा परे जस्तो हुन्छ” तलकोट गाउँपालिकामा बस्न नदिइएपछि हाल रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा कार्यरत श्रीदेव यादव भन्छन्, “जनप्रतिनिधिले पनि हुने–नहुने काम गराउँछन् । दुवैको स्वार्थ मिल्ने भएपछि बाहिरकोलाई किन आउन दिन्छन् त ?” निमित्त प्रमुख भएर चलाउनेहरू स्थानीय हुने र जनप्रतिनिधिसँग मिलेर विभिन्न अनियमितता गर्ने भएकोले बाहिरबाट आउनेहरूलाई विभिन्‍न बहानामा टिक्न नदिने गरेको उनको अनुभव छ  ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ सम्म १४ करोड ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको बित्थडचिर गाउँपालिकाले खरीद ऐन, नियमावली लगायत अन्य नियमको पालना नगरी करोडौंको अंकमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा विभिन्न ४१ वटा मन्दिर निर्माण तथा मर्मतमा ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल पूँजीगत खर्चको ६.३५ प्रतिशत हुन आउँछ । महालेखाले पनि यो खर्चलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्य दक्षता र औचित्यता समेतको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत भएको उल्लेख गर्दै दिगो र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजीगत बजेट विनियोजन गरी स्थानीय रोजगारी सृजना तथा गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्दिर निर्माण जस्ता कार्यमा खर्च गर्नु सन्देहपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै यस पालिकाले नियम विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेर १ करोड ४० लाख १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेकोमा दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी राखेर ८९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको र उक्त रकम अनियमित भएको महालेखाले बताएको छ । औचित्य पुष्टि नहुने गरी २३ लाख रुपैयाँ खानामा मात्र खर्च गरेको पालिकाले दर्जनौं योजनामा बिल भर्पाई र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश नगरी भुक्तानी दिएको, पूर्व निर्धारित लागतभन्दा बढी भुक्तानी दिएको तथा निर्धारित दर भन्दा बढी भुक्तानी दिएको भन्दै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित भएको महालेखाले ठहर्‍याएको छ ।

तालिका–७
थलारा गाउँपालिका

व्यक्ति एक, जिम्मेवारी अनेक

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ४६ वटा निमित्त प्रमुखका भरमा चलिरहेका छन् । कुनै कुनै जिल्लामा एउटै व्यक्तिले दुईभन्दा बढी पालिकाको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । केही समयअघिसम्म नरबहादुर ठगुन्‍ना दार्चुलाका तीन वटा कार्यालयको प्रमुख थिए । ठगुन्‍नाले जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाको जिल्ला समन्वय अधिकारी, महाकाली नगरपालिका र दुँहु गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरे । यसैगरी बझाङका पदमराज उपाध्यायले पनि केही महिना बुङ्गल नगरपालिका र केदारस्युँ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरे ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन समूहका शाखा अधिकृत अर्थात् सातौं तहको सुर्नया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीलाई तेस्रो स्थानीय तह डिलासैनी गाउँपालिकाको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो । अवस्थीलाई जिल्लाको सिगास गाउँपालिकामा पनि काम गर्ने गरी पत्र पठाएको तेस्रो दिन नै थप डिलासैनी गाउँपालिका हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । अहिले सुर्नया बाहेकका अन्य दुई पालिकाको जिम्मेवारीमा उनी नै छन् । संघीय सरकारले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी सृजना गर्न नसक्दा कतै एकै व्यक्तिले दुईदेखि तीन वटासम्म कार्यालय हेर्नु परेको छ भने कतै पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका शाखा अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

तालिका–८
केदारस्युँ गाउँपालिका 

मन्त्रालय नै समस्याको जड 

निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ मा कुनै पनि कर्मचारी सरुवा भइसकेपछि दुई वर्ष त्यही कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको परिच्छेद–४, दफा १८ उपदफा (३) क मा ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ‘घ’ वा ‘ग’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि, (ख) ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ‘ख’ वा ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गरिने भनिएको छ । यद्यपि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो व्यवस्थाको आफैं धज्जी उडाइरहेको छ । अहिले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १५० बढी पालिका निमित्तको भरमा चलेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तथ्याङ्क छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पालिकाको काम लथालिङ्ग भइरहे पनि पहुँचवाला कर्मचारीहरू भने हाजिर नै नभई सरुवा हुने गरेका छन् । मंसिरमा बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकामा सरुवा भएर आएकी सिर्जना रेग्मी पालिकामा हाजिर नै नभई अन्यत्र सरुवा भइन् । २०७९ फागुनमा तलकोट गाउँपालिकामा खटाइएका शोभित रिजाल पनि पालिका नपुगेरै सरुवा भए । “मन्त्रालयमा पहुँच छ भने जसले जे–गर्दा पनि हुन्छ” निजामती कर्मचारी संगठन बझाङका अध्यक्ष दिनेश धामी भन्छन्, “मन्त्रालयले सही ढंगले कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा पालिकाको काम लथालिङ्ग भएको छ ।” मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा हाजिर गर्न नदिने, टिक्न नदिने जस्ता काम भइरहेकोले अप्ठेरो परिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने सम्बन्धित पालिका अध्यक्ष वा मेयरको जिम्मेवारी हो, तर आफूले भनेको भएन भने टिक्नै नदिने प्रवृत्ति छ, । कानूनको उल्लंघन त गर्न नपाइने हो, तर त्यस्तो गर्नेलाई के भन्‍ने !” मन्त्रालयले पहुँचका भरमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई भने उनी बहुपक्षीय अवस्था विश्लेषण गरेर विवेक प्रयोग गरिएको रूपमा व्याख्या गर्छन् । भन्छन्, “कर्मचारी बस्न चाहँदैन र जनप्रतिनिधिले पनि राख्‍न चाहँदैन, यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीलाई सेवावाट वञ्चित नगर्न विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।” यता गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा भुक्तानीदेखि लिएर विकास निर्माणका काममा ठूलो असर परिरहेको र ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम संघीय मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको आरोप लगाउँछिन् ।

“कतै–कतै मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई टिक्न नदिएको कुरा पनि आएको छ, यद्यपि सिस्टम नभएका कारण यस्तो भएको हो” पाण्डे भन्छिन्, “संघीयतालाई सबल बनाउन सहजीकरण र अनुगमन गर्नुपर्ने मन्त्रालय नै बेथितिको सूत्रधार जस्तो भएको छ ।” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेर र सरुवाका लागि आफ्नो मन्त्रालयमा बिचौलिया आउने सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको परिषद् बैठक तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने कर्मचारीले भनसुनका लागि ‘अन्य व्यक्ति’ लिएर आउने गरेको खुलासा गर्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई यस्तो विकृति हटाउन सहयोगको अपील नै गरेका थिए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने विषयमा ‘अन्य व्यक्ति’ आउनुभन्दा तपाईंहरू नै आउनुस् ।” उनले बिचौलिया भन्ने शब्द प्रयोग नगरी ‘अन्य व्यक्ति’ भनेका थिए । सरुवामा अन्य–अन्य मान्छे लिएर आएपछि अन्य–अन्य काम पनि हुने उनले बताएका थिए । “गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयरले सिफारिश गरेको काम मन्त्रालयमा नरोकियोस् भन्‍ने  मेरो चाहना हो । तर अन्य मान्छे आएर होटलमा बस्दा र यताउता गर्दा कर्मचारीको पनि खर्च हुनेभयो । त्यसैले कर्मचारीलाई त्यस्तो पीडा नदिऊँ भन्‍ने हो । सीधै जनप्रतिनिधि मार्फत आउँदा भयो”, उनले भनेका थिए । बिचौलियाले सरुवा गराए भने कर्मचारी सम्बन्धित पालिकाप्रति जिम्मेवार नहुने संकेत गर्दै उनले अन्य मान्छेले कर्मचारी बोकेर हिंड्ने अवस्था आएको प्रति संकेत गरेका थिए ।