नेपाल र चीनबीच बिजुली आदान–प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण हुने भएको छ । नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठिक्क भइसकेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन चीतर्फ पनि जोड्ने गरी आवश्यक सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणमा क्रममा नेपाल र चीनबीच २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको छ । पछिल्लो समझदारीअनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङबीच प्रसारण प्रणाली जोडिने छ । नेपालतर्फ कुल १६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

चीनतर्फ आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । यसअघि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने गरी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । नेपालले दुई फरक प्रकृतिका ४०० केभी र २२० केभी क्षमताका प्रसारण प्रणालीको अध्ययन गरेको थियो । लगानीका सम्बन्धमा पनि आवश्यक तयारी गरिएको थियो ।

नेपालतर्फ सबै अध्ययन भए पनि चीनतर्फ भने अध्ययन नसकिएकाले यसपटक आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भएको छ । पछिल्लो समझदारीले दुई देशबीच प्रसारण सञ्जाल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

दक्षिण छिमेकी देश भारतसँग नियमितरूपमा विद्युत् निर्यात र आयात भइरहेको छ । बंगलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खोल्ने उक्त प्रसारण लाइन आफैमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पुनः महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ ।

समझदारीअनुसार चिनियाँ प्राविधिक अध्ययनका लागि नेपाल आउने छन् । नेपालका तर्फबाट यसअघि भएका अध्ययनका आधारमा चिनियाँ प्राविधिकले थप अध्ययन गर्ने र निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणदलको सदस्यका रूपमा चीनमा रहेका सचिव घिमिरेले भने, ‘प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक समझदारी भएको छ । यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ ।’

दुई देशबीच भएको समझदारीले चीनतर्फ विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन बनाउने महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको र यसले बिजुलीकोे बजार उत्तरतर्फ पनि विस्तार गर्ने विश्वास लिइएको छ । त्रिशूली र यसका सहायक नदीमा निर्माण भएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली चीनतर्फ निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।

रसुवाको चिलिमेमा हाल उच्च क्षमताको सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सो सबस्टेसनमा रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजनाको बिजुली जोडिने छ । रसुवामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई गति दिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक पहल गरिरहेको छ ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अब कुनै पनि ढिलाइ नगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान दिन र सोहीअनुसार निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कायर्यदलसमेत क्रियाशील छ ।

कोरोना लगायतका कारणले ती संयन्त्रको बैठक नियमितरूपमा बस्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि ती संयन्त्रको बैठकसमेत नियमितरूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तै केही जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र सहकार्यका विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । यद्यपि सबै विषय दुई देशका तर्फबाट जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा समावेश हुने बताइएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा चीनले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीले नेपाली प्राविधिकलाई दक्ष बनाउनेदेखि लगानीमा समेत उनीहरूको सहकार्य रहँदै आएको छ । यस्तै केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले लगानीका लागि चासोसमेत व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा विकास सम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानीसमेत अत्यावश्यक रहन्छ ।

त्यसमा अन्य देशका लगानीकर्ता जस्तै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ । यसअघि नै नुवाकोटको रातमाटे–केरुङ प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चिनियाँ कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको थियो । यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले अगाडि बढाइरहेको छ ।

उत्तरी छिमेकी देशसँग पनि प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएपछि नेपाली बिजुली भारत, बंगलादेशका अतिरिक्त चीनसमेत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कोरोना लगायतका कारणले रोकिएका संयन्त्रका बैठक नियमित हुने र बिजुली आदान–प्रदानका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा महत्त्वपूर्ण विचार आदान–प्रदान भएको बताइएको छ ।

यस्तै हुम्लाको सिमीकोट–हिल्सा सडक निर्माणका सन्दर्भमा पनि दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । ती सहमतिपत्रमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर भएको छ ।