बाघ संरक्षणको मूल्य चुकाउँदैछन्, जंगलछेउका गरीब

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ गाभर बस्तीमा ४२ वर्षीया पुष्पा तामाङ घरको पेटीमा बसिरहेकी थिइन् । टाउकोमा रातो सल बेरेकी उनी बाहिर हेर्दा जति स्वस्थ देखिन्छिन्, भित्र त्यति स्वस्थ छैनन् । ६ वर्षअघि, २०७६ को असारमा, उनी छेउकै भवानी सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी थिइन् । पछाडिबाट बाघले झम्टियो । नंग्राले टाउकोको बायाँ भागमा गहिरो घाउ बनायो । उनी बेहोस भइन् ।

साथीहरूको हारगुहारपछि बाघ जंगलतर्फ लाग्यो । सँगै गएका साथीले उनलाई अस्पताल पुर्याए । पछि शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा टाउकोमा ६० वटा टाँका लगाइयो । ‘बाहिरबाट हेर्दा ठिकै देखिन्छु, तर भित्री पीडा मलाई मात्र थाहा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बाघबाट त बाँचे, तर पैसाको अभावले अब बाँच्न गाह्रो छ ।’ बाँके र बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट घाइते भएकाहरू दोहोरो मारमा छन् ।

एकातिर जीवनभरको शारीरिक अशक्तता, अर्कोतिर उपचारले थोपरेको ऋणको भार । सरकारले गम्भीर घाइतेलाई दिने राहत रकम, बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ छ तर, उपचार खर्च त्यसभन्दा निकै धेरै । राहत पाउने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका जुन कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ, त्यही संरक्षणको प्रत्यक्ष मूल्य तिरिरहेका छन् जंगल छेउका गरीब बासिन्दा ।

ऋण थपिंदै गयो

पुष्पाको उपचारमा शुरुको तीन दिनमै ५० हजार खर्च भयो । तर, त्यसले उनलाई पूर्णरुपमा निको पारेन । अहिले पनि उनलाई टाउको दुखिरहने, बायाँ हात–खुट्टा नचल्ने, बेलाबेला बेहोस हुने समस्या छ । खाना पकाउँदा सुर पाउन्नन्, शौचालय जाँदा लामो समय बसिरहन्छिन् । एकछिन पनि एक्लै छाड्न नसकिने अवस्था छ । यो अवस्थाले पुष्पाका श्रीमान् ४५ वर्षीय मित्रलाल तामाङको जीवन पनि पुष्पा र परिवारकै रेखदेखमा बितिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र कतारसम्म पुगेका उनी श्रीमतीको हेरचाहकै लागि घर फर्किए । गाउँमै फर्निचर मिस्त्रीको काम त गर्छन् तर, श्रीमतीको अवस्थाले यो काम पनि नियमित छैन । तीन जना छोरा–छोरी, वृद्ध बुवाआमा र बिरामी श्रीमतीको जिम्मेवारी उनको एक्लो काँधमा छ । ‘हातमा सीप छ, तर काम गर्न जान सक्दिनँ,’ मित्रलाल भन्छन्, ‘अहिले औषधि खाने पैसा समेत छैन ।’ पुष्पालाई मासिक साढे तीन हजार रुपैयाँको औषधि चाहिन्छ । अस्पताल आउजाउको भाडा जोड्दा महीनामा करीब पाँच हजार खर्च छ ।

गर्मी र जाडो दुवै मौसममा चिसोपानी चाहिने भएकाले घरमै बरफ जमाएर राख्नुपर्छ । विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर अहिलेसम्म उनले उपचार र औषधि खर्च पुर्याइरहेकी छन् । ऋणले सात लाख नाघिसकेको छ । सम्पत्तिका नाममा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घर र चार कठ्ठा जमिन छ । ‘बाघको मुखबाट ज्यान त जोगाएँ तर, बाँचे पनि मरेसरह भएकी छु,’ उनी भन्छिन् । बर्दियाको बारबर्दिया–१० की जुना चौधरी अचेल पनि खेतमा काम गर्न जाँदा तर्सिन्छिन् ।

दिउँसो धान काट्दै गर्दा उनलाई पाँच वर्ष पहिले बाघले आक्रमण गरेको थियो । ‘एक्कासी झम्टियो’ उनी भन्छिन्, ‘शिरदेखि पाउसम्म खुनले नुहाए जस्तो भएकी थिएँ ।’ उनले १५ दिन अस्पतालमा बिताइन् । ‘अझै राम्रोसँग उपचार गर्न बाँकी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘साढे तीन लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो । अझै हात राम्रोसँग चल्दैन ।’ जुनाका श्रीमान् प्रहरी हुन्, उनको तलबले चार जनाको परिवार पाल्न मुश्किल छ । लामो प्रक्रिया पूरा गरेपछि बर्दिया निकुञ्जबाट एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ राहत त पाइयो तर, त्यसले कत्ति पनि पुगेन ।

न्यून राहत : त्यही पनि समयमा पुग्दैन

वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अनुसार बनाइएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व राहत निर्देशिकाले वन्यजन्तु–पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । १ साउन २०८० देखि लागू भएको संशोधित निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै जीवनभर शारीरिक अशक्त बन्ने व्यक्तिलाई एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ र गम्भीर घाइतेलाई अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ ।

तर, यो रकम पीडितले उपचारको क्रममा गर्ने वास्तविक खर्चभन्दा थोरै छ र त्यही पाउन पनि महिनौं लाग्छ । राहत पाउने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख शंकरप्रसाद गुप्ताका अनुसार प्रक्रियाको पहिलो चरणमा घटनाको ३५ दिनभित्र वडा कार्यालय र प्रहरीले मुचुल्का तयार पार्नुपर्छ । त्यसपछि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, स्थानीय तहको सिफारिश सहित पीडितको निवेदन सब–डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्छ ।

आफू घाइते हुँदाको फोटो देखाउँदै राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ की पुष्पा तामाङ ।

सब–डिभिजनले स्थलगत जाँचबुझ गरेर डिभिजन वन कार्यालयमा सिफारिश पठाउँछ । डिभिजन कार्यालयले बोर्ड कमिटी गठन गर्छ । कमिटीले वन मन्त्रालयमा राहत तथा उपचार खर्च सिफारिश गर्छ । मन्त्रालयले उक्त फाइल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाउँछ । विभागले मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको खातामा रकम पठाउँछ । त्यसपछि मात्र पीडितलाई डिभिजन कार्यालयले रकम दिन्छ । ‘पीडितलाई रकम त आउँछ तर, यो प्रक्रिया साह्रै ढिलो हुन्छ,’ गुप्ताले भने ।

गुप्ताका अनुसार उपचार खर्च दिने कोष डिभिजन वन कार्यालयसँग हुँदैन, सबै रकम मन्त्रालयबाट निकासा हुनुपर्छ । ‘राहत वितरणको काम शुरुमै डिभिजन वन कार्यालय मार्फत गरिंदा सहज र छिटो हुनेथियो,’ उनले भने । डिभिजन वन कार्यालय, बाँकेका सूचना अधिकारी सुशील सुवेदी निर्देशिकालाई समयक्रमसँगै परिमार्जन गरिएको भए पनि पीडितलाई राहत दिने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘पीडितको आवश्यकता अनुरुप रकम पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा निर्देशिका परिमार्जन भइरहेको छ तर, व्यावहारिक रूपमा पीडितले राहत पाउने प्रक्रियामा अझै समस्या छन् ।’

वन्यजन्तु आक्रमणका घटना बढ्दै गए पनि त्यसलाई कम गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिंदा स्थानीय बासिन्दामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । २३ जेठ २०७९ दिउँसो चितुवाको आक्रमणमा परी बर्दियाको मधुवन–२ की ४१ वर्षीया अस्मिता थारू घाइते भएपछि आक्रोशित स्थानीयवासी बर्दियाको गुलरिया–राजापुर सडकखण्ड बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा गोली लागेर मधुवन–२ की १८ वर्षीया नवीना चौधरीको मृत्यु भयो । नवीनाको मृत्यु भएपछि तीन दिनसम्म बर्दियाको मधुवन क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो ।

मृतकका परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ दिने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने आश्वासन दिएर जनताको आक्रोशलाई थामथुम पारियो । आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको ४ साउन २०७९ मा ‘प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको मुख्य उद्देश्य बाघ संरक्षणसँगै बाघको वासस्थान क्षेत्र आसपासका स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु र मानव–बाघ द्वन्द्व घटाउनु रहेको थियो ।

सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्बको कोष खडा गर्न वन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि बजेट विनियोजन भएको छैन । नेपालले बाघको संख्या वृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छवि चम्काएको छ । तर, संरक्षणकै स्तरमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको जनधनको क्षति रोक्न पहल नगर्दा निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाको सरकारमाथि विश्वास कम र आलोचना बढ्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षको तथ्याङ्कले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु र घाइते हुने जस्तै खेतीबालीमा हुने क्षति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आठ वर्षमा ३५ जनामाथि आक्रमण

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०७३ देखि २०८१ सम्ममा ३५ जना व्यक्ति बाघको आक्रमणमा परेका छन् । निकुञ्जको एक प्रतिवेदन अनुसार शुरुको चार वर्षमा १६ जना बाघको आक्रमणमा परेकोमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो । अर्को वर्ष आठ आक्रमणमा सबै घाइते भए । २०७९ मा १० जनामाथि बाघले आक्रमण गरेकोमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो । अर्को वर्ष थप एक जना घाइते भए । सन् २०२२ मा भएको गणनामा नेपालभर ३५५ बाघ रहेकोमा बाँकेमा २५ र बर्दियामा १२५ वटा छन् ।

सन् २००९ मा १२१ वटा बाघ रहेकोमा नेपालले सन् २०२२ सम्ममा तिनलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यो अवधिमा नेपालले सजिलै लक्ष्य भेट्याएन मात्र बरू थप १०० बाघ बढायो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख अजित तुम्बाहाम्फेले पछिल्ला वर्षहरूमा संरक्षणका लागि गरिएका पहलका कारण बाघको संख्या बढेको बताए । ‘संरक्षण बढेपछि बाघको संख्या पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्न स्वाभाविक रूपमा चाहँदैन । तर, विशेष परिस्थितिमा आक्रमणका घटना बढेका छन्, तिनले संरक्षणमा चुनौती थपेका छन् ।’

तर, संरक्षणकर्मी कृष्ण शाहको अनुभव फरक छ । ‘हामीले हौसिएर बाघको संख्या त बढायौं तर त्यसको परिणाम के आउन सक्छ भनेर आकलन नै गरेनौं,’ उनी भन्छन् । नेचर गाइड शाह स्वयं बाघको आक्रमणमा परेका व्यक्ति हुन् । ठाकुरबाबा–९ बानुगाउँका शाह २०७३ सालमा नेदरल्याण्डका एक जना पर्यटकलाई बर्दिया निकुञ्ज घुमाउँदै गर्दा आक्रमणमा परेका थिए । ‘कतिपय कुरामा समय अनुसार कानून परिवर्तन नभएर पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘२०२९ सालको वन्यजन्तु ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम कसरी गर्न सक्ला ?’

बाँके, बर्दियाका निकुञ्ज र वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाको दैनिकी वनमा निर्भर छ । आक्रमणका घटनाहरू केलाउँदा घाँस काट्न, दाउरा खोज्न, तरकारी टिप्न जंगल पसेका मान्छेहरू नै बाघको निशानामा सबैभन्दा बढी परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका तुम्बाहाम्फेका अनुसार यस्ता घटनामा प्रायः जंगल क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास एक्लै काम गर्ने व्यक्ति र महिलाहरू बढी पर्छन् । सरकारले बाघ संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिए जस्तो आक्रमणबाट स्थानीय बासिन्दालाई जोगाउन ध्यान नदिएको संरक्षणकर्मीहरूको गुनासो छ ।

बाघले चिथोरेको खत देखाउँदै बर्दियाको ठाकुरकाबा–३ की जानकी विष्ट ।

संरक्षणकर्मी आशिष चौधरी बाघको संख्या बढाउनुभन्दा अब उनीहरूको वासस्थान सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । त्यसका लागि घाँसे मैदान थप्ने, कृत्रिम पोखरी बनाउने र आक्रमणको जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा तारबार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वन वन्यजन्तुको वासस्थान हो । मान्छे र वन्यजन्तु हिंड्ने बाटो अलग–अलग चाहिन्छ,’ उनले भने । बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीपोखरी निर्माणका लागि बजेटकै अभाव रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार एउटा बाघका लागि करीब चार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा एउटा पानीपोखरी र तीनदेखि पाँच हेक्टरको घाँसे मैदान चाहिन्छ, जसका लागि १८ देखि २० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । बाघ आक्रमणको जोखिम भएको क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको वनजंगल प्रतिको निर्भरता कम गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको छ । तर, स्थानीयवासीका भनाइमा सरकारी निकायहरू ‘मान्छेको मृत्यु भएमा राहत र घाइतेलाई औषधि उपचार खर्च दिने व्यवस्था छँदैछ त’ भनेर आक्रमणका घटनामा खासै गम्भीर देखिंदैनन् ।

स्थानीय सरकार : केहीको अग्रसरता, धेरै मौन

संघीय सरकारको राहत प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएपछि बाँके र बर्दियाका केही स्थानीय सरकारले आफ्नै विपद् कोषबाट घाइतेलाई तत्कालीन सहयोग दिने व्यवस्था गरेका छन्, तर त्यो प्रयास अपर्याप्त छ । बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले विपत् कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । मृतकको परिवारका लागि ७५ हजार र घाइतेको अवस्था अनुसार उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरिएको मेयर तेजबहादुर भाटले बताए । यो वर्ष मधुवन नगरपालिकामा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

यसैगरी राजापुरका मेयर दिपेश थारूले नगरपालिकाले मृतकका परिवारलाई ५० हजार र घाइतेलाई उपचार खर्च दिने गरेको बताए । त्यसका लागि विपद् कोषमा ५० लाख छुट्याइएको छ । यो वर्ष मात्र राजापुरमा बाघको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ । तीन जना घाइते भएका छन् । गेरुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी चौधरीले २०७४ सालदेखि नै कार्यविधि बनाएर गाउँपालिकाले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते तथा मृतकलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइरहेको बताइन् ।

ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पनि विपत् कोषबाट वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते र मृतक परिवारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । मृतकका परिवारलाई ५० हजार र घाइतेलाई उपचार खर्च दिंदै आएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष विपद् कोषमा डेढ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

तर बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका (जहाँ बाघको आक्रमण सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ र पुष्पा तामाङ पनि त्यहीं बस्छिन्)ले घाइते तथा मृतकका लागि कुनै राहत कोष बनाएको छैन । उपाध्यक्ष मनिषा थारूले संघीय सरकारका निकायहरूले राहत दिने भएकाले ‘दोहोरो सुविधा’ नदिने नीति अन्तर्गत कुनै कोष नबनाइएको बताइन् । यद्यपि, संघीय राहत प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ र, राहत पाएकै खण्डमा पनि त्यो घाइतेका लागि अपूर्ण छ ।

‘जीवनको मूल्य रहेनछ’

पुष्पा तामाङ र उनका श्रीमान् मित्रलाललाई सरकारसँग ठूलो आशा छैन । उनीहरूको एउटा मात्र माग छ, ‘हामीलाई धेरै केही चाहिएको छैन । सरकारले राहत दिन नसके पनि महिनाभर औषधि खाने पैसा पालिकाले उपलब्ध गराए पुग्थ्यो ।’ तर पुष्पा बस्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा अझैसम्म त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन ।

बाघको मुखबाट फुत्केर आउँदा पुष्पालाई लाग्थ्यो, यो कस्तो चमत्कार भयो । तर, उनको परिवारका लागि अहिले त्यो घटना दीर्घकालीन दुःख र अभावको सुरुआत रहेछ भन्ने लागेको छ । ‘छाक कटाएर श्रीमतीलाई औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ,’ पुष्पाका श्रीमान् मित्रलाल भन्छन्, ‘हामी जस्ता गरीबको जीवनको कुनै मूल्य रहेनछ ।’