सत्यपाटी
नेपाल मात्र विश्वको एकमात्र त्यस्तो देशको जसको सडकमा गुड्ने सवारी साधनमा अहिलेसम्म नेपाली भाषाको देवनागरी लिपिमा लेखिएको नम्बर प्लेट देख्न सकिन्छ । तर, मातृभाषा नेपालीलाई सडकका सवारीसाधनबाट विस्थापित गर्न माफियाको इशारामा जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरू कमिसनको चक्करमा फेरि सक्रिय भएका छन् ।
विगतमा पटकपटक जनविरोधबाट पछि हटेर सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न सकेको थिएन । अब भने असोज १ बाट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका पछाडि अरबौँको कमिसनको खेल रहेको तथ्य भेटिएको छ । यो कमिसनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे निर्णय गर्ने निकायदेखि अनिवार्य सबै सवारी साधनमा लगाउने निर्णय गराउने बेलामा सरकारको नेतृत्व गर्ने समूहदेखि जिम्मेवार अधिकारीहरूले भागशान्ति गरेका छन् ।
जबजब माफिया समूहले कमिसनको लोभ देखाउँछ तब तब सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू यस्तो राष्ट्रघाती काम गर्न अघि सर्छन् । यस्तै भएको छ पछिल्लो समय । कमिसन हात पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल मात्र नभई सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल एकाएक सक्रिय भएका छन् । बैठक नै बसेर उनीहरूले साउनमा विवादास्पद निर्णय गरेर जनविरोधी र संविधान विरोधी निर्णय गराए ।
संविधानले देशको भाषा र सम्पदा संरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा कमिसनको चक्करमा माफिया समूहबाट प्रभावित भएर नेपाली भाषा मेट्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गराउने निर्णय गराए । यसले केपी शर्मा ओली सरकारलाई बदनाम मात्र गराउने छैन राष्ट्रघातीको कलंंक पनि लगाउनेछ । नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि सवारीसाधनको नम्बर प्लेटबाट मेट्न गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको योजनामा अमेरिकी कम्पनी र बङ्गलादेशी कम्पनीले संयुक्त रूपमा आएर ठेक्का पाएका थिए ।
अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर र बङ्गलादेशी कम्पनी टाइगरको नेपाल प्रवेश नै शंकास्पद थियो । यसमा दर्जनौँ भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी ठहर विकल पौडेल मोहरा बनेर देखिएका थिए । तर, यसका पछाडि नेपालको सत्ता र शक्तिमा लामो समययता रहँदै आएको देउवा परिवारहरू नै रहेको बुझिएको छ । उनीहरूको योजनामा भ्रष्ट कर्मचारी मात्र नभई अदालतका भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभावित पारिएको तथ्य छ ।
यतिसम्मकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामार्फत् इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न संवैधानिक इजलाश नै गठन गराएर गराइएको थियो । मातृभाषा मेट्ने राष्ट्रघात गर्दिनँ भन्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई माफियाको इशारामा महाभियोगको धम्की दिएर पद छाड्न वाध्य बनाइएको थियो ।
सरकारको जिम्मेवार व्यक्तिहरू देखि अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने राजनीतिक घरानियाँले केही अर्बमा देशको सम्पदा मातृभाषा नै मेट्ने योजनामा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको र त्यसलाई पार लगाउन अन्तिम प्रयास गरेको छ । जसका लागि भौतिकमन्त्री दाहालदेखि जिम्मेवार भनिएका अधिकारीहरू प्रभावित भएका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी सम्झौतामा भ्रष्टाचारको विषय अख्तियारले छानबिन गरेको घटना हो । यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरु रुपनारायण भट्टराई, गोगनबहादुर हमाल, डा. टोकराज पाण्डे, सुरेश राउत, नारायणप्रसाद भट्टराई लगायत झन्डै दर्जन महानिर्देशकहरू अख्तियारको अनुसन्धानमा परे । तीन अर्ब घोटालाको यो घटनामा काम फत्ते गर्न माफियाले नै महानिर्देशक सरुवा गर्ने गरिरहे । यतिसम्मकी छानबिन प्रभावित बनाउन आफूले भनेका मान्छेलाई अख्तियारसम्म सरुवा गराए ।
विकलको डिजाइनमा इम्बोस्डको मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्दा हस्ताक्षर गर्ने विभागका कानुन अधिकृत रहेका दिपेक घिमिरे जिल्ला न्यायाधीशमा बढुवा भए । मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नेमा विभागका तत्कालीन प्राविधिक निर्देशक गोविन्दप्रसाद खरेल, लेखाका उपसचिव मोहनबहादुर थापा मगर, कानुन अधिकृत दिपक घिमिरे र तत्कालीन खरिद इकाई प्रमुख अर्जुनकुमार थापा रहेको प्रमाण छ । निकै महङ्गो मूल्यमा नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भित्र्याइएको थियो ।
त्यसमाथि ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीको हित हुने गरी सम्झौता भएको थियो । नम्बर प्लेटको पछाडि उत्पादनकर्ताको नाम, उत्पादित मिति, समय, गुणस्तर, इन्सुरेन्सी नम्बर आदिको डाटाइन्पुटसहितको प्रिन्टेड बारकोड एवं डिजाइन र रेखाचित्र संलग्न हुनुपर्ने भनिएको छ । विभिन्न प्रकार पनि उल्लेख छ जस अनुसार रङ्ग फरक फरक र अक्षर पनि फरक उल्लेख छ । तर, लिपि भने रोमन अङ्ग्रेजी अक्षर मात्र राखिएको छ ।
यो सिधै नेपाली भाषा मेट्ने खेल अन्तर्गत रहेको तथ्य हो । जबकि बंगलादेशमा बँगाली भाषामा, अरबी मुलुकमा अरबी भाषामा नम्बर प्लेट बनाइएको छ । २१ लाख नम्बर प्लेट २०८२ को असार मसान्तसम्म छापिसक्ने सम्झौतामा ठेकेदारलाई माथि पारिएको थियो । प्लेट छपाई नभएमा नेपाल सरकारले अमेरिकी र बङ्गलादेशी संयुक्त कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरियो ।
जरिवाना तिर्नुपर्ने यही बुँदा देखाएर नम्बर प्लेट वाध्यात्मक बनाउन खोजियो । अदालतबाट आदेश जारी गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई प्रभावित बनाउने प्रयास विफल भयो । पराजुलीले राष्ट्रभाषा माँस्ने आदेश जारी गर्न नमानेपछि त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशमार्फत् २७ मंसिर २०७६ मा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।
१ साउन २०७७ मा बागमती प्रदेशले स्वेच्छिक रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न थाल्यो । त्यसलाई अनिवार्य बनाउन खोजिएपछि नेपाल प्रज्ञा परिषद्का तत्कालीन कुलपति डा.गंगाप्रसाद उप्रेतीले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भाषा मेट्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि रोक्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, ओली अडानबाट टिक्न सकेनन् । ओलीका आसेपासे कमिसनको लोभमा प्रभावित भए । उल्टै यसलाई तत्काल अगाडि बढाउने कदमहरू चालिए ।
२२ कात्तिक २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरियो । सोही वर्षको फागुनबाट वितरण थालियो । त्यसको चर्को विरोध भयो । नयाँ सवारी साधन र किनबेचमा अनिवार्यको रणनीति बुनेर विस्तारै नम्बर प्लेटबाट नेपाली भाषा मेट्ने उपाय रचियो । नेपाली भाषामा प्रदेशको नाम लेख्ने भनेर झुक्याइयो । तर, नयाँ सवारी ऐन प्रस्ताव गर्दा नेपाली भाषा लेख्न कतै उल्लेख गरिएन । यसै आर्थिक वर्षको सुरुमा सातवटै प्रदेशका विभागीय मन्त्री तथा संघीय मन्त्रीसहित बैठक राखेर साटवटै प्रदेशमा १ असोजबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गराइयो ।
यो घटना अरबौँ कमिसनको लोभमा राष्ट्रको भाषा नै मेट्ने दुरगामी योजना अन्तर्गत भएको छ । यो योजना सफल भएमा सत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरूले त कमिसन पाउलान् नै नेपाल राष्ट्रले विश्वमै नभएको आफ्नो पृथक पहिचान गुमाउनेछ । सम्पदाको रूपमा रहेको भाषा नै मेट्ने यस्तो गतिविधिमा लाग्नेहरूले यस्तो साहस किन गरे ? यसका पछाडि नेपाली जनता जे गरेपनि विरोध गर्दैनन् र पैसा र डर धम्कीको बलमा आवाज थुन्न सकिन्छ भन्ने माफियाको मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।
