नेपालमा मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपको माउ कम्पनी)लाई दर्ता हुन दिएको समय सीमा सकिएको छ । यसको मतलब नेपालमा दर्ताको विषयलाई मेटाले आलटाल गरिहरेको छ ।

नेपाल सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ लागू गरेपछि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरेको छ । सरकारले वैशाख ७, २०८२ (अप्रिल २०, २०२५) सम्मको समय सीमा दिएको थियो, तर मेटाले दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको छ ।

यता नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी विभागस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मेटालाई सो चेतावनी दिएका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन आग्रहसहित पटक पटक सूचना जारी गरे पनि बेवास्ता गरेको बताए । उनले तेस्रो पटकको सूचनाको मिति केही दिनअघि सकिएको भन्दै अबको सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिए ।

मन्त्री गुरुङले नेपालबाट पल–पलमा पैसा मेटाको कार्यालयमा गएको भन्दै मेटाले नेपालमा दर्ता भई कर तिर्नुपर्ने बताए । उनले मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको घमन्ड गरेको बताउँदै मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने बताए ।

मेटाले नेपालमा किन दर्ता हुन मानिरहेको छैन ?

नेपालको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाले प्लेटफर्महरूलाई २४ घण्टाभित्र सरकारले मागेका सामग्री हटाउन र प्रयोगकर्ताको डेटा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । जसमा मेटा पूर्ण सहमत रहेको देखिन्न ।

मेटाले यस्ता नियमलाई आफ्नो विश्वव्यापी गोपनीयता नीति र प्रयोगकर्ता डेटा सुरक्षासँग बाझिने ठान्छ । दर्ता प्रक्रियामा कर प्रणाली, स्थानीय कार्यालय स्थापना, र नियामकका लागि थप खर्च र जटिलता हुन भएकाले पनि मेटाले नेपालमा दर्तालाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्छ ।

मेटा एक विश्वव्यापी कम्पनी हो, र नेपालजस्तो सानो बजारमा दर्ता गर्नु प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा जटिल मानिरहेको छ । मेटाले ठुला बजारहरूको नियामक दबाबलाई प्राथमिकता दिने र साना बजारमा ढिलाइ गर्ने रणनीति अपनाएको छ ।

मेटाले पनि नेपाल सरकारसँग पटक पटक दर्ताको विषयमा छलफल गरेको छ । तर छलफलबाट ठोस उपलब्धी भने हुन सकेको छैन । मेटाले नेपालमा प्रतिनिधि पठाएर सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ ।

यही वैशाख १४ मा नेपाल सरकार र मेटाका प्रतिनिधिहरू बिचमा बैठक भएको थियो । यसबाट के बुझिन्छ भने मेटा नेपालमा दर्तालाई बेवास्ता गदैन तर त्यति प्राथमिकतामा पनि राख्दैन । नेपाल सरकारले दर्ता नगरेमा मेटाका प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ, जसले लाखौँ प्रयोगकर्ता र व्यवसायलाई असर गर्न सक्छ ।