काठमाडौंको सडकमा २४ दिनदेखि निरन्तर रूपमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि आन्दोलन नछाड्ने अडान लिएका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किन आदेश दिएपनि शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन यथावत रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

अध्यक्ष सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो लडाइँ राज्यको शिक्षाप्रतिको संवेदनहीनता, शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीप्रति हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध हो । अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नचाहने षड्यन्त्रविरुद्ध हो । त्यसैले हाम्रो अभिव्यक्ति र व्यवहार पनि त्यही अनुरूप रहनुपर्छ ।’ उनले सर्वोच्चको आदेशको सीधा उल्लेख नगरी आन्दोलन जारी रहने सन्देश दिएका छन् ।

यसअघि बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कन भनेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘आन्दोलित शिक्षकहरूको जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्न विपक्षी निकायले उचित निर्णय गरी पठनपाठन पुनः सञ्चालनको वातावरण सुनिश्चित गर्नू ।’ शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको जिकिर गरेका थिए । चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहितका विभिन्न ६ निकायलाई प्रतिवादी बनाएका छन् । तर, आन्दोलनरत शिक्षकहरू भने शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म पछि नहट्ने अडानमा कायम छन् । अध्यक्ष सुवेदीले फेरि एकपटक आह्वान गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ । सधैंझैँ भोलि पनि ठीक ११ बजे माइतीघर मण्डलामा आइपुग्नुहोस् ।’