ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का र उर्जा सचिव सुरेश आचार्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले उद्योगीहरूको पक्ष लिई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौता नउठाउन पटक–पटक ताकेता गरेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थाका तर्फबाट संस्थाका संयोजक पवित्रमणी शर्माले, ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोग र आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक–पटक काटेको पत्रसहित उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलेको ‘विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद’को विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जानकार नै छ । विद्युत् प्राधिकरणको काम विद्युत् महसुल उठाउने हो । विद्युत् महसुल नै नउठा भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट पटक–पटक निर्देशन तथा कथित छानबिन आयोग निर्माण गरी महसुल उठाउन रोक लगाइएको विषयबाट आयोग बेखबर छैन भन्दै समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आज उजुरी दर्ता गराएको जनाएको छ ।

आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गर्दै दर्ता नम्बर सी–०५०१७३ मिति २०८१ फागुन १३ गतेको दर्ता भएको उक्त उजुरीमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय विद्युत् नियमन आयोगलाई हतियार बनाएर पटक–पटक विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम भएको देखिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले पनि विद्युत् बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क बापत लिई प्राधिकरणलाई पत्र लेख्नुपर्ने प्रावधान विपरीत ‘विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल’ले उद्योगीसँग निजी ‘बेनिफिट’ लिई पटक पटक पत्राचार गरेको देखिन्छ । तसर्थ, यसरी अनियमितता गर्ने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य (जसले दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङलाई हटाउन अख्तियार क्षेत्र बाहिर गएर सचिव स्तरीय निर्णय लिएका छन् ।) लगायतलाई छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सविनय अनुरोध गरिन्छ ।’