संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि धमाधम अध्यादेश जारी गरेको सरकारले अहिले आफ्नै निर्णयका कारण अप्ठ्यारो सामना गर्नुपरेको छ । संसद् सुरु भएपछि ती अध्यादेशहरू दुवै सदनबाट पारित हुन नसक्दा सरकार संकटमा परेको हो । प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत रहे पनि सरकारले नियमित विधायन प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यादेशको बाटो रोज्नु महँगो साबित भएको छ ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारका लागि पेचिलो बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ गर्नुभएको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, सत्ता साझेदार दलहरूमै असन्तुष्टि चुलिएपछि सरकार दबाबमा परेको छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट विरोध उठिरहेका बेला सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यो अध्यादेशले गरीब तथा पिछडिएका समुदायलाई मर्का पार्ने तथा वन–फँडानी र अवैध कब्जालाई प्रश्रय दिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिए । यसअघि, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारको बहुमत सुरक्षित गर्न कठिन

प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न लोसपा र जसपाको समर्थन अनिवार्य छ । तर, यी दुवै दलले साथ नदिएपछि सरकार अन्य दलहरूसँग छलफल गर्न बाध्य भएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार सरकारले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग अनौपचारिक वार्ता थालेको छ ।

यद्यपि, माओवादी केन्द्रले यसअघि नै अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारको भूमिसम्बन्धी नीति मधेसविरोधी भएको आरोप लगाउँदै अध्यादेश सच्याउनुपर्ने बताए । उनले संसद् अधिवेशनमा छलफलबिना ल्याइएको अध्यादेशले नैतिक संकट उत्पन्न गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उता, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तराईका भूमिमा बाहिरी जनसंख्या सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै यो अध्यादेशले मधेसी समुदायलाई अल्पसंख्यक बनाउने चेतावनी दिए छ ।

सरकारको बचाउ

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नु भनेको भूमिहीन किसानहरूको अधिकार खोस्ने कार्य हुने बताए । उनका अनुसार, देशभर करिब चार लाख भूमिहीन किसान र १० लाख अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले सरकारले उनीहरूलाई कानुनी रूपमा अधिकार दिलाउन अध्यादेश ल्याएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई गलतरूपमा प्रचार गरिएको भन्दै यसको उद्देश्य नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्नु भएको दाबी गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले सत्ता गठबन्धनभित्र दरार उत्पन्न गरेको छ भने विपक्षी दलहरूलाई सरकारलाई घेराबन्दी गर्न अवसर प्रदान गरेको छ । अध्यादेश पास गराउने वा असफल हुने दुवै अवस्थामा सरकारको साख जोखिममा परेको देखिन्छ ।