राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको साढे दुई अर्बको ठेक्कामा ‘कार्टेलिङ’ भएको आरोप लागेको छ । पश्चिमी नेपालको राप्ती नदीमा रहेको सिक्टा सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि यो टेन्डर आह्वान भएको हो ।

४३ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का दुई कम्पनीले पाउने गरी शुक्रबार १२ बजेसम्म मात्र प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्तावमा आवेदन दिन पाइने भएपछि ‘कार्टेलिङ’ भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको हो । राजनीतिक तहमा शक्तिशाली पहुँच भएको शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिने गरी कार्टेलिङ गरेको सम्बद्ध व्यवसायीले दाबी गरेका छन् ।

‘सिँचाइ विभागले राखेको योग्यता अनुसार बढीमा ६ कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्छ,’ ३० वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमै काम गरिरहेका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यस आधारमा बढीमा ६ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठले चलखेल गरेर ठेक्का हत्याउन खोजेका छन् ।’

स्वदेशी कम्पनी मात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी आह्वान गरिएको नहर निर्माणको टेन्डरमा ८ कम्पनी योग्य हुने देखिन्छन् । तर योग्य अन्य कम्पनीलाई दुई प्रतिशत दिएर शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले ठेक्का हत्याउने सहमति भइसकेको यो प्रक्रियामा सम्वद्ध एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

यो ठेक्का कार्टेलिङमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र सिँचाइ विभागका महानिर्देशक देवराज निरौलाले सहयोग गरेको आरोप छ । ती अधिकारीका अनुसार शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्मा तथा कुमार श्रेष्ठ निर्माणका कुमारले महानिर्देशक र सचिवलाई प्रभावित पारेका छन् ।

कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक सुशील श्रेष्ठले सिक्टाको टेन्डरमा सहभागी हुने जानकारी दिए । ‘हामी सिँचाइकै आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेका छौँ । सिक्टाको नहर निर्माणमा पनि सहभागी हुन्छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अरु कम्पनीको विषयमा हामीलाई थाहा हुँदैन ।’ डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन दुई वटा सिलबन्दी खाममा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै पेस गर्नुपर्नेछ ।

पश्चिमी नेपालको राप्ती नदीमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका अनुसार मुख्य नहरको शाखा र उपशाखा निर्माण हुनलागेको हो । यसको शाखा २३ किलोमिटरको र उपशाखाहरु १०–१० किमिका गरी कुल ४३ किलोमिटरको नहर निर्माण हुनेछ । यसका लागि दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ । नहरको लागत अनुमान २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।

यसको निर्माणसँगै हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटर, गाउँका पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक माटो व्यवस्थापन, नहरको लाइनिङको काम समेत छ । यी काम तीन वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ विभाग अन्तर्गतको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले गत पुस १ गते २ प्याकेजमा ४३ किमि नहर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

तर उक्त टेन्डरमा योग्यता विवाद भएपछि आयोजनाले आंशिक संशोधन गरेको छ । सिँचाइ विभागले सुरुमै सीमित कम्पनीले मात्रै पाउने गरी योग्यता निर्धारण गरेको थियो । यसविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेपछि डकुमेन्ट संशोधन गर्न विभाग बाध्य भएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हाइड्रो (जलविद्युत् परियोजना)मा काम गरेको अनुभव सिँचाइमा पनि हुनुपर्ने माग राख्दै उजुरी परेको थियो ।

उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सिँचाइ विभागलाई गुनासो सम्बोधन गर्न पत्र काटेको थियो । योसँगै यही माघ १५ गते विभागले योग्यता संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार न्यूनतम योग्यता पछिल्ला १० वर्षमध्ये कम्तीमा ३ वर्ष ६२ करोड ५८ लाख वार्षिक आम्दानी गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ ।

त्यसैगरी आवेदन दिने कम्पनीको नगद प्रवाह क्षमता कम्तीमा १० करोड हुनुपर्ने, टनेल (सुरुङ) निर्माणमा कम्तीमा ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको हुनुपर्ने शर्त छ । ‘टनेल निर्माणमा मात्रै ७५ करोडबराबरको काम गरेको अनुभव सीमित कम्पनीसँग मात्रै हुन्छ’, एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘टेन्डर आह्वान हुनुअगावै पूरै सेटिङ मिलाएको देखिन्छ ।’

हाइड्रो निर्माणको अनुभव सिँचाइमा नलाग्ने शर्त राखी प्रतिस्पर्धा साँघुरो

हाइड्रो निर्माणको अनुभव सिँचाइका पूर्वाधार बनाउँदा काम नलाग्ने बनाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार तयार गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा नपाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछैन भन्ने प्रावधान रहेको पत्र सिँचाइ विभागलाई पठाएको छ ।

‘विभागको निर्णय खरिद कार्यलाई बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने व्यवस्थासँग मिल्दो देखिँदैन,’ खरिद अनुगमन कार्यालयले भनेको छ, ‘खरिद कार्यहरूमा खरिद सम्झौतासँग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिका विषयमा खरिद सम्झौता गरी सिँचाइ, हाइड्रोपावर लगायत अन्य आयोजनामा हाइड्रोलिक संरचना सम्बन्धी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनसक्ने गरी बोलपत्र कागजात संशोधन गर्न अनुरोध छ ।’

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस १९ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न नहर निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र योग्यताका मापदण्डहरु बारे आयोगमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत रहेको भन्ने व्यहोराको उजुरी’माथि कारबाही गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले मूल्यांकन र योग्यता मापदण्डमा संशोधन गरेको हो ।

माघ १५ मा गरेको संशोधनमा कुनै पनि सिँचाइ आयोजनामा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै हाइड्रोपावरमा नहर निर्माण गरेको अनुभव राख्न पाइने बनाइएको छ । जसमा सुरुङमार्ग, भौतिक संरचना, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकलको अनुभव देखाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागले निर्माण कम्पनीको अनुभवमा केही संशोधन गरे पनि हाइड्रोपावरमा काम गरेको पूरा अनुभवलाई सिँचाइमा नदिएको भन्दै माघ १८ गते पुनः उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा भनिएको छ, ‘इन्टेक स्ट्रक्चर, बेसिन निर्माण लगायतका कामको अनुभव नहर निर्माणमा काम लाग्नेछ ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी गरेका एक व्यवसायीले पूर्वाधार निर्माणमा हाइड्रो सबैभन्दा अप्ठ्यारो क्षेत्र भएकाले नहर बनाउन सक्ने बताए ।

‘केही सीमित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने भनी उजुरी दिएका हौँ’, ती व्यवसायी भन्छन्, ‘सिँचाइ मन्त्रालयले नै बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइरहेको समयमा हाइड्रोमा गरेको अनुभव सिँचाइमा दिन्न भन्नु सीमित कम्पनीहरुलाई पोस्ने नीति हो ।’ सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निमित्त प्रमुख राजु आचार्यले हाइड्रोको अनुभव सिँचाइमा देखाउन नमिल्ने दाबी गरे ।

‘निर्माणको क्रममा गुनासोहरु आउने गर्छन् । हाइड्रोमा काम गरेको अनुभव भएकालाई नहर निर्माणको अनुभव मान्न सकिँदैन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘२०७८ पछिको सबै सिँचाइ आयोजनामा हाइड्रोको अनुभवलाई मान्यता दिएका छैनौँ ।’ सिँचाइ विभागले ठूला साना सबै आयोजनामा हाइड्रो र सिँचाइको अनुभव फरक हुने व्यवस्था गरेको उनले बताए । उनले हाइड्रो र सिँचाइको कामको प्रकृति फरक हुने पनि बताए ।

‘सिँचाइको उद्देश्य कसरी सिँचाइ क्षेत्र बढाउने भन्ने हुन्छ,’ आचार्यले थपे, ‘हाइड्रोको उद्देश्य कसरी बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने हुन्छ । मिलेमतो, कार्टेलिङ भन्ने कुरामा सत्यता छैन । प्रतिस्पर्धा राम्रै हुन्छ ।’ बबई सिँचाइ आयोजनामा धेरै प्रतिस्पर्धी छन् भने सिक्टाको शाखा नहर निर्माणमा पनि बढी प्रतिस्पर्धा हुने आचार्य दाबी गर्छन् । टेन्डरमा सहभागी भएकाहरुको बोलपत्र शुक्रबार दिउँसो खुल्नेछ । ‘शुक्रबार प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्ताव एकै पटक खुल्छन्,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ भन्छ, ‘ठेक्कामा मिलेमतो छ, प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन’

सिक्टा नहरको ठेक्का सीमित कम्पनीलाई दिने गरी चलखेल गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि आपत्ति जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्काका लागि निर्माण कम्पनीलाई शुक्रबार (आज) दिउँसो १२ बजेसम्म आवेदन दिन भनिएको छ । बोलपत्रको सिलबन्दी आजै खोलिँदैछ । तर शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिने गरी कार्टेलिङ गरिएको दाबी सम्बद्ध व्यवसायीले गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सीमित कम्पनीले मात्रै टेन्डरमा भाग लिन पाउने गरी आवेदन माग गरिएको बताए । ‘हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सिँचाइ विभाग लगायत सबै ठाउँमा हाइड्रोमा काम गरेको अनुभव सिँचाइमा हुनुपर्छ भनी उजुरी दियौँ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘आयोजनाले झुलाएर केही दिनअघि मात्रै आंशिक संशोधन गर्यो । अहिलेको अवस्थामा ६–७ कम्पनी मात्रै योग्य देखिन्छन् ।’

सिँचाइ विभागले हाइड्रो र पुल निर्माणमा ‘हाइड्रोलिक’ अनुभव भएकालाई ठेक्कामा सहभागी हुन दिएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा हाइड्रो सबैभन्दा बढी जोखिम मानिन्छ । सिँचाइ विभागले नियतमै सोझै शंका गर्ने ठाउँ राखेको छ । ‘हाइड्रो र ब्रिजको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएको अनुभवलाई नमान्ने हो भने सिँचाइ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर किन मान्ने ?’ सिंह भन्छन्, ‘सिँचाइमा बनाउने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरभन्दा जटिल स्ट्रक्चर हाइड्रोको हुन्छ किनभने पानी चुहिनै हुँदैन ।’

प्रतिस्पर्धा खुम्चाउन सिँचाइ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भनेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा धेरै लामो नहर बनाउनुपर्दैन । विभागले मागको ७५ करोड बराबरको अनुभव प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेका धेरैको पुग्दैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कर्यालयका एक उच्च अधिकारीले हाइड्रोको अनुभवलाई पनि सिँचाइमा हुनेगरी सच्चाउन निर्देशन दिएकामा आंशिक मात्रै सच्चिएको बताउँछन् ।

‘हामीले सिँचाइ विभागलाई पत्र काटेरै हाइड्रोको अनभुव सिँचाइमा पनि हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका थियौँ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘केही त संशोधन गरेको पनि छ । तर हामीले भनेका सबै विषय सम्बोधन भएका छैनन् । प्रतिस्पर्धा जति हुनुपर्ने हो त्यति नहुने निश्चित देखिन्छ ।’ सिँचाइ मन्त्रालय र विभागसँग मिलेमतो गरी दुई निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउने निश्चितजस्तै रहेको दाबी उनी गर्छन् ।

‘धेरै कम्पनी प्रतिस्पर्धा हुनेगरी मापदण्ड परिवर्तन गर्न माग राख्दा पूरा सम्बोधन भएन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘योग्य कम्पनीलाई पैसा दिएर वा अर्को ठेक्का मिलाइदने आश्वासन दिई सेटिङ गरेको देखिन्छ ।’ सिँचाइ विभागले टेन्डरको अवधि बढाउने वा प्रस्ताव खोले पनि मिलोमतो देखिएकाले टेन्डर खारेज हुने अवस्था आउने बताए ।