सङ्घीय र प्रदेश सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास गराउन नसक्दा स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै निकाय अहिले हतियारबिना नै युुद्धमा गएको जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् । साथै वडाध्यक्षहरूले कामको बोझले थिचिएको महसुुस गर्न थालेका छन् । सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास नगराउँदा यस्तो अवस्था निर्माण भएको बताइएको छ ।

प्रमाणीकरण र सिफारिस जस्तो संवेदनशील काम गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक जिम्मेवारी रहे पनि वडाध्यक्षले क्षमता विकासको सामान्य कानुनी ज्ञान वा आधारभूत तालिमसमेत पाएका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिका–१९ का वडाध्यक्ष श्याम घिमिरेले सबै वडाध्यक्ष कानुुनका ज्ञाता नहुने भएकाले काम गर्न साह्रै गाह्रो भएको गुनासो गरे ।

‘कतिपय त आर्थिक लेनदेन गरिएका विषयको समेत प्रमाणीकरण गरिदिनु भनेर वडामा सेवाग्राही आउँछन् । त्यस्तो विषयमा सर्जमिन गर्नुुपर्ने हुुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अशिक्षित समुदायको बिचमा गएर सर्जमिन गर्नुुपर्दा यथार्थ विषय नआउन पनि सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेला वडाध्यक्ष झमेलामा पर्न सक्ने अवस्था छ ।’

उनका अनुसार नागरिकताको सिफारिस दिँदा म निजलाई राम्ररी चिन्दछुु, निजलाई नागरिकता दिँदा कुुनै पनि फरक पर्ने छैन । फरक परेमा सोको जिम्मेवारी लिन तयार छुु भनेर वडाध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्छ । वडाध्यक्षले सबै सर्वसाधारण नागरिक चिन्न सक्दैनन् । प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकताको सिफारिस गर्दा टोल टोलमा सर्जमिन गर्न जान सकिँदैन ।

यस्तो विषयमा के गर्ने भनेर अहिलेसम्म प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई कुनै तालिम नदिएको उनले गुुनासो गरे । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष तीर्थराज उपाध्यायले शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्ति पनि वडाध्यक्ष हुुन पाउने कानुुनी व्यवस्थाले गर्दा अहिले अधिकांश वडाध्यक्षलाई दैनिक काम गर्न नै समस्या भएको बताए ।

‘वडाध्यक्षले प्राविधिक, कानुन, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका सबै विषयमा अध्ययन गरेको हुुनुपर्ने रहेछ, त्यो सम्भव प्रायः छैन, यसबिचमा राज्यले हामीलाई कुनै क्षमता विकास पनि गराएको छैन, यसले गर्दा अहिले त मलाई वडाध्यक्ष भएर पछुुतो पो भएको छ,’ वडाध्यक्ष उपाध्यायले गुुनासो गर्दै भने, ‘सामाजिक रूपमा लोकप्रिय मात्र भएर हुँदो रहेनछ, काम गर्ने बेलामा समस्या पर्दोरहेछ ।’

सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको र लोकप्रियताका आधारमा आफू लगायत धेरै वडाध्यक्षले निर्वाचन जितेको भन्दैसामाजिक रूपमा लोकप्रिय मात्र भएर हुँदो रहेनछ, काम गर्ने बेलामा समस्या पर्दोरहेछ भन्दै सरकारले पनि कुनै काममा सहजीकरण नगरेको उनले गुनासो गरे । वडाध्यक्षले सङ्घीय सरकारका २५ वटा मन्त्रालय, प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालयको काम र आफ्नै स्थानीय तहको नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने जिम्मेवारी हुुन्छ ।

त्यस्तै वडा समितिले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण, विकास कार्य, नियम कार्य, सिफारिस तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै स्थानीय तहमा आइपर्ने सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, विभिन्न झैझगडा, झमेला, प्राकृतिक विपत्तिबाट आइपर्ने समस्याको प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई समाधान निकाल्नुपर्छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सरकारले केही क्षमता विकास गराए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पहिलो पाँच वर्ष र दोस्रो साढे दुुई वर्षको अवधिमा सरकारले वडाध्यक्षलाई भने कुनै पनि क्षमता विकास नगराएको वडाध्यक्षहरूको गुनासो छ । काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद गजुरेलले वडाध्यक्षलाई कामको बोझ भएको बताए ।

उनले संवेदनशील विषयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले कुनै सहजीकरण नगरेको बताए । सबै वडाध्यक्ष क्षमतावान् नहुने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तह र सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास गराउनुको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे । वडा तहसम्म पुुगेको छैन क्षमता विकास कार्यक्रम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास गराउनका लागि भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यव्रmम सञ्चालन गरे पनि उक्त कार्यक्रममार्फत वडाध्यक्ष तहसम्म क्षमता विकास नपुुगेको जनाएको छ ।

उक्त कार्यव्रmमले प्रदेश स्तरमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख र कर्मचारीलाई समय समयमा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरे पनि वडा तहसम्म उक्त तालिम पुुग्न नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यव्रmमका राष्ट्रिय निर्देशक रुद्रसिंह तामाङले आगामी वर्षदेखि प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत वडाध्यक्षको क्षमता विकास गराउने गरी कार्यव्र्रmम तय गरिने बताए ।