कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका अधिकांश योजना झोलुङ्गे पुल निर्माणका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ६१ वटा योजनालाई बहुवर्षीय बनाएर स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

मन्त्रालयले कालीकोटमा चार, जाजरकोटमा चार, जुम्लामा चार, डोल्पामा नौ, दैलेखमा सात, मुगुमा पाँच, रुकुम पश्चिममा पाँच, सल्यानमा सात, सुर्खेतमा ११, हुम्लामा तीन वटा योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यसअघि दायित्व सरेर आएका ३५ समस्याग्रस्त योजना र चालु आवमा स्रोत सुनिश्चित गरिएका ६१ सहित जम्मा ९६ वटा बहुवर्षीय योजना छन् ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ वटा योजनालाई चालु आवमै स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । डोल्पामा एक, कालीकोटमा एक, सुर्खेतमा पाँच, हुम्लामा एक, जाजरकोट (ख) मा चार र मुगुमा दुई वटा योजनामा आगामी आव २०८३–०८४ सम्मको बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । मन्त्रालयले रु १५ करोड रकमको योजनाहरुमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ ।

दैलेख, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा भने कुनै पनि योजनाका लागि थप बजेट सुनिश्चित गरिएको छैन । योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आवमा रु पाँच करोड ६५ लाख व्यवस्था गरेकामा मन्त्रालयले आगामी आव २०८२–०८३ का लागि यी योजनामा रु १० करोड १४ लाख ९९ हजार विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले चालु आवमा सुर्खेतका तीनवटा योजनाका लागि रु दुई करोड १५ लाख १५ हजार स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

चालु आवमा रु ११ करोड ४० लाख र आगामी वर्षका लागि रु दुई करोड १५ लाख १५ हजार विनियोजन गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु १२ करोड ९८ लाख ६५ हजार ९२३ बजेट सुर्खेतका विभिन्न योजनाका लागि लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । अन्य नौ जिल्लाका कुनै पनि योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन ।

स्रोत सुनिश्चित गरिएका सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएका छन् । ती स्रोत अन्तर्गतका बजेटबाट ४० वटा झोलुङ्गे निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । पक्की पुल ११ वटामध्ये तीनवटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् । आठ वटा सडकका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् ।