भावना श्रेष्ठले २२ पुस, २०७९ मा अर्घाखाँचीको सिद्धारा–३ मा ५ रोपनी भिरालो पाखो किनिन् । काभ्रेकी स्थायी बासिन्दा उनले कुनै खेतीपाती नहुने त्यो ठाउँमा जग्गा किन्नु अनौठो काम थियो । त्यही महिना काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा विवेक श्रेष्ठले पनि सिद्धाराका विभिन्न ठाउँमा टुक्रे जग्गाहरू किने । उनले एकपटक किनेको जग्गा मात्रै करिब ६२ रोपनी छ ।

२१ चैत, २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिका–३० ठेगाना राखेर प्रकृति होल्डिङ एण्ड एग्रो इमेन्ट प्रालि दर्ता भयो । उक्त कम्पनीले दुई महिनापछि अर्घाखाँचीको ठाडामा साढे १५ रोपनी जग्गा किनेको देखिन्छ । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रहेको एउटा माध्यमिक विद्यालयका एक जना शिक्षकका अनुसार, पछिल्लो दुई वर्षमा जुकेना, ठाडा, सिद्धारा गाउँमा निजी जग्गाको रूपमा दर्ता भएका खोरिया र बुट्यानहरू प्रायः बाँकी छैनन् ।

‘काठमाडौंतिरबाट आएका र यहाँबाट तराई बसाइँ सरेर गएकाहरूले सालघारी भएका खोरियाहरू बाँकी नै राखेका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ’ ती शिक्षकले भने, ‘शुरूमा ५–७ हजार रुपैयाँ रोपनीका दरले शुरू भएको खरीद–बिक्री अहिले ३०–४० हजारका दरले चलिरहेको छ ।’ अर्का एक स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, शितगंगा नगरपालिकाको जुकेना, ठाडा र सिद्धारा गाउँका खोरियाहरू धमाधम बिक्री भइरहेका छन् ।

सिद्धारामा मात्रै करिब एक हजार रोपनी जग्गा एग्रो र कृषि फार्म सञ्चालन भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले किनिसकेका छन् । जुकेना र ठाडा गाउँमा अरू त्यति नै जग्गा व्यापारीहरूको पोल्टामा गइसकेको छ । ती स्थानीय शिक्षकका अनुसार, जग्गा खरिद गर्ने समूहले स्थानीय स्तरमा सहयोगीहरूको समूह नै खडा गरेका छन् । उनीहरूले जग्गा हेर्छन्, खोरियामा रहेका सालका रूखहरूको हिसाब टिपोट गर्छन् अनि जग्गाको मोलमोलाइ शुरू हुन्छ ।

जग्गा खरीद–बिक्रीका क्रममा उनीहरूले नापी र वन कार्यालयका कर्मचारीलाई ल्याएरै नापजाँच गराइरहेका छन् । ‘गाउँमा मान्छे छैनन्, जग्गा बाँझै छाडेर हिंडिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्तिकै छाड्नुभन्दा दुई–चार लाख रुपैयाँ भए पनि आउँछ भनेर बेच्न थालेका हुन् । सालका रूख भएको जग्गा बाँकी नै छैन भन्दा हुन्छ ।’ कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतदेखि उदयपुरसम्मको चुरे र आसपासको क्षेत्रको निजी जग्गाका खोरियाहरू हेर्ने र किन्ने क्रम दुई वर्षयता तीव्र छ ।

त्यसमा पनि स्याङ्जा, प्यूठान, अर्घाखाँची र पाल्पाका कतिपय ठाउँमा जग्गाहरूको किनबेच बाक्लो छ । मालपोत कार्यालय वालिङ (स्याङ्जा)का प्रमुख जीवनाथ पौडेलले पछिल्लो डेढ–दुई वर्षयता केही ठाउँमा खेती नहुने खालका खोरिया जग्गाको किनबेच बढिरहेको बताए । उनका अनुसार बिरुवा, अर्चले, आरूखर्क लगायतका ठाउँमा नयाँ मानिसहरूले जग्गा किन्ने काम गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘बेच्न आउने मानिसहरूले दाम पाएपछि बेचेको हुँ भन्ने गरेका छन् ।’

मालपोत कार्यालय रामपुर (पाल्पा) का प्रमुख ज्ञानबहादुर सिंजाली, पछिल्लो दुई–तीन वर्षयता जग्गा किनबेचको अवस्था उस्तै रहेको, बरु काठ कटान अनुमति लिने क्रम बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार, नापी कार्यालयबाट नापनक्शा भिडाएपछि वनले कटानको अनुमति दिने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘केही महिनायता रूख कटानको अनुमति लिन आउनेहरू बढेका छन् ।’

खोरिया खरिद, काठमाथि नजर

वन सम्बन्धी कानून अनुसार, राष्ट्रिय, सामुदायिक, कबुलियत, धार्मिक, निजी लगायतमा वर्गीकरण गरिएका वनमा काठ–दाउरा काट्ने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था र प्रक्रियाहरू छन् । व्यक्तिको निजी जग्गामा हुर्किएका कतिपय रूखहरू सहजै काट्न पाइन्छ । तर कतिपय काठ भने आफ्नो निजी जग्गामा हुर्किएको भए पनि काट्न पाइँदैन । गाउँमा आफ्नै लागि उपयोग गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया छ । जग्गाधनीले आफ्नै जमीनमा हुर्काएको भए पनि विभिन्न प्रजातिका सालका रूख कटानमा घोषित प्रतिबन्ध नै छ ।

गत वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको एउटा नीतिगत व्यवस्थापछि देशको मध्यपहाडी भेगमा यसरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने लहर चलेको छ । व्यक्तिको जग्गामा हुर्किएका सालका रूख काट्न नपाइने व्यवस्था हटाउँदै वन मन्त्रालयले सालजन्य रूख कटानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । वन उपभोक्ता समूहमा आवद्ध व्यक्तिका अनुसार, निजी जग्गामा रहेका साल, कटुस, गुराँस जस्ता रूखहरू व्यक्तिगत खपत प्रयोजनका लागि काट्न व्यावहारिक रूपमा प्रतिबन्ध नभए पनि ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा बन्देज थियो ।

देशभरका विभिन्न ठाउँमा सालको जंगल रहेका जग्गाहरू एग्रो प्रालि र व्यक्तिका नाममा दर्ता भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा नीतिगत व्यवस्था गरिदियो, जसले सहजै सालका रूख कटान र बिक्री–वितरणका लागि बाटो खोलिदियो । ७ मंसीर, २०८० मा प्रकाशित राजपत्रको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दर्ता भएको निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रूख (कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री–वितरण गर्न) बन्देज लागू हुने छैन ।’

‘गाउँमा जग्गा बाँकी नै नरहने भयो’

कुनै व्यक्तिको जग्गामा हुर्किएको जंगल निजी वन हो । तर सरकारले तिनलाई स्वतः निजी वनको रूपमा व्यवहार गर्दैन । डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिशमा स्थानीय तहमा दर्ता भएपछि मात्रै तिनले निजी वनको मान्यता पाउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघिका जिल्ला वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा डिभिजन वन कार्यालयको रूपमा छन् ।

जानकारहरूका अनुसार, बिचौलिया र शक्तिशालीहरूको प्रभावका कारण निजी वन दर्ता प्रक्रियामा असाध्यै कठिनाइ छ । सरकारले गत वर्ष निजी वनको साल कटानका लागि गरेको निर्णय झन् आश्चर्यजनक छ । सालका रूख काट्न लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्ने निर्णयमा सरकारले ‘वन पैदावर निकासीमा प्रतिबन्ध’ भन्ने शीर्षकमा निर्णय गरेर त्यसको भित्री व्यहोरामा मात्रै कटानमा रहेको अवरोध फुकुवा गरेको थियो ।

७ मंसीर, २०८० मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनामा ‘वन पैदावार संकलन, उपयोग, बिक्री–वितरण, ओसारपसार र विदेश निकासीका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको’ उल्लेख छ । सूचनामा झट्ट हेर्दा जडीबुटी र वनस्पति निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएका विवरणहरू मात्रै देख्न सकिन्छ । बुँदा ५ मा साल, सतिसाल र विजयसाल कटान, ओसारपसार र विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ ।

त्यही शीर्षकको सूचनाको भित्रपट्टि ‘देहायको रूखको हकमा उल्लिखित प्रतिबन्ध लागू हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । प्रतिबन्ध लगाइएको भन्ने शीर्षक उल्लेख गरेर गरिएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दर्ता भएको निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रूख (कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री–वितरण गर्न), (सो कार्यको सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने) ।’

हेर्नुहोस् राजपत्रको सूचना :

वन ऐन, २०७६ को दफा ७७ प्रयोग गरी उक्त सूचना जारी गरिएको देखिन्छ । वन ऐनको दफा ७७ मा कुनै काठ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता, कुनै प्रजातिको संरक्षण वा वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागि तोकिएका वन पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री–वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।’

वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुअघि २३ कात्तिक, २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वेबसाइटमा राखेको उक्त मितिको निर्णय नं. १५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावबारे भनिएको छ, ‘जैविक विविधता एवं प्रजाति संरक्षणको दृष्टिले महत्वपूर्ण पाँचऔंले लगायतका अन्य जडीबुटी तथा रूख प्रजातिहरूको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री–वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने ।’

झट्ट हेर्दा वनस्पति संरक्षणको सवालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अर्थ लाग्छ । उक्त प्रस्तावमा सालजन्य वनस्पति कटानको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेत समावेश थियो, जुन कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको शीर्षक र राजपत्रको सूचनाको शीर्षकबाट खुल्दैन । वन मन्त्रालयले त आफ्नो वेबसाइटमा राखेको यस सम्बन्धी सूचनामा सालको काठ काट्न पाउने बन्देजात्मक व्यवस्था हटाइएको विवरणलाई हाइलाइट नै गरेर राखेको देखिन्छ ।

निजी तथा पारिवारिक वन संघ, नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीका अनुसार, इलामदेखि डडेलधुरासम्मका कैयौं ठाउँमा व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा रहेका काठपातहरू उपभोग गर्न नपाएको अवस्थामा काठ व्यवसायीको हित हुने गरी सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको हो । ‘सालका निजी जंगल रहेका कैयौं जग्गाधनीले अन्यत्रबाट काठ किनेर घर बनाउनुपरेको छ । उनीहरूले आफ्नै बारी र खोरियामा हुर्केका रूखका काठ प्रयोग गर्न पाउँदैनन्’ गिरी भन्छन् ।

उनका अनुसार तिनै जंगल निजी वनका रूपमा दर्ता गरेर काठ काट्न पाउने व्यवस्था भएको छ । त्यसपछि देशैभर काठ व्यवसायी सक्रिय भएर जग्गा किनिरहेका छन् । अर्घाखाँची शितगंगाका शिक्षक माधवराज खनालका अनुसार, धमाधम खोरियाहरू बिक्री भएपछि केही स्थानीय बासिन्दाहरूले निजी वन दर्ताको प्रयास नगरेका होइनन् । तर, अहिले ‘निजी वन दर्ता गर्ने हाम्रो नीति छैन,’ भनेर फर्काइदिने डिभिजन वन कार्यालयका प्राविधिकहरूले एग्रो फरेस्ट कम्पनीका नाममा जग्गा दर्ता र किनबेच गर्ने काममा भने सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक र सरकारी वनको काठ बेचिरहेको सरकारले किसानको जग्गामा हुर्किएका वनका रूख काट्न नदिएर काठ व्यवसायीहरूलाई अनुकूल हुने नीति बनाएको गिरी बताउँछन् । ‘हामीले एक दशकदेखि व्यक्तिको जग्गामा रहेका सालका रूख कटानमा लगाइएको बन्देज फुकुवा गर भनेर आवाज उठाइरहेका थियौं,’ गिरी भन्छन्, ‘साना किसानलाई बन्देज लगाएको सरकारले बलिया र शक्तिशाली काठ व्यापारीहरूलाई अनुकूल हुने नीति बनायो ।’

निजी तथा पारिवारिक वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरी ।

सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रको सूचनामा निजी जग्गामा रहेका सालका रूख काट्न फुकुवा गरेको उल्लेख भए पनि त्यसका लागि अनेक प्रक्रिया पार गरेको हुनुपर्छ । पहिलो, आफ्नो जग्गामा जंगल भएका जग्गाधनीले निजी वन दर्ता गर्नुपर्छ । र, डिभिजन वन अधिकृतले वन दर्ताको अनुमति दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले निजी वन दर्ता गर्ने नियम छ ।

‘बोल्न नसक्ने र पहुँच नभएका गाउँका मानिसले चाहेर पनि अहिले निजी वन दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । रेञ्जर (वन प्राविधिक) हरूले जग्गाको दुई तिहाइ भागमा रूख नभएको ठाउँमा वन दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर फर्काइदिन्छन्,’ निजी तथा पारिवारिक वन संघ, नेपालका अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘तर तिनै किसानको खोरिया र निजी जंगल किनेकाहरूको जग्गा धमाधम निजी वनको रूपमा दर्ता भइरहेको छ ।’

गत वर्ष प्रकाशित नेपालको वातावरणीय तथ्यांक २०२४ अनुसार, नेपालमा निजी वनको संख्या २४५८ छ, जसले २३६० हेक्टर जग्गा ओगटेको देखिन्छ । तर निजी तथा पारिवारिक वन संघ, नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरी हरेक गाउँमा व्यक्तिले हुर्काएको निजी वन रहेको दाबी गर्दै सरकारले दर्ता भएको वनको तथ्यांक मात्रै राखेको बताउँछन् । हुन पनि सरकारले निजी वनलाई स्वीकार गरे पनि पारिवारिक वनलाई मान्यता दिएको छैन ।

व्यक्तिको लालपुर्जामा हुर्किएका वन सरकारी निकायमा दर्ता छैनन् भने तिनलाई निजी वनको मान्यता दिएको छैन । संघका अध्यक्ष गिरी २० हजार घरधुरीसँग निजी वन रहेको र करिब ६ लाख क्षेत्रफल त्यसले ओगटेको बताउँछन् । वन मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल स्वयं नेपाली काठ बजारमा निजी क्षेत्रको उत्पादनले दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको बताउँछन् । उनका अनुसार, साढे ३ करोड घनमीटर काठमा करीब दुई तिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन हुनासाथ त्योभन्दा बढी अनुपातको काठ निजी वनबाट बजारमा आउँछ ।

शितगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर गीता भाट अहिले गाउँबस्तीमा कैयौं मानिस र फार्महरूले जग्गा किन्ने, बस्ती नै उठाइदिने समस्या देखिन थालेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, कतिपयले तिनै जग्गा धितो राखेर सहकारी र बैंकबाट ऋण लिइरहेका छन् । ‘यो क्रम अति नै भएपछि हामीले निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याएका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘ठूलो परिमाणमा जग्गा लिन खोज्नेलाई आधार र कारण माग्न थालेका छौं । चित्तबुझ्दो जवाफ आएपछि मात्रै वडाले सिफारिश गर्छ । नत्र गाउँमा जग्गा बाँकी नै नरहने भयो ।’

सरकार भन्छ, ‘कुनै बदनियत छैन’

सरकारले गत वर्ष यो निर्णय गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो वन तथा वातावरणमन्त्री । मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको विवरणहरूबाट देखिन्छ । प्रस्ताव अघि बढाउँदा शिवकुमार वाग्ले वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक थिए । वन मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएको थियो ।

४ असोज, २०८० मा डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यसबारे स्वीकृति दिएको कागजातहरूबाट देखिन्छ । सालजन्य काठको निकासीबारे मन्त्री महतले स्वीकृति दिंदा राय समेत लेखेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले लेखेका छन्, ‘व्यक्तिगत तथा निजी जग्गामा हुर्किएका या उत्पादित वन पैदावारलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिशमा आवश्यकता एवं उपलब्धताको आधारमा कटान, ओसारपसार र निकासी गर्न उपयुक्त हुने ।’

तत्कालीन वनमन्त्री एवं जनता समाजवादी दलका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतो

तत्कालीन वनमन्त्री एवं जनता समाजवादी दलका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले निजी जग्गाको सालको रूख काट्न दिने निर्णयलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । ‘निजी जग्गामा काठ लगाएका छौं, काट्न पाउनुपर्छ भनेर दबाब आएपछि हामीले प्रस्ताव अघि बढाएको हो,’ उनले भने, ‘काठ काट्ने प्रक्रियामा स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय समेत संलग्न हुनेगरी अनुमति दिइएको हो । यसमा कुनै तल–माथि छैन ।’

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तावमा सहमति आएपछि वन मन्त्रालयले ‘सालका रूख काट्न दिने’ रायका लागि वन हेर्ने सबै प्रदेश मन्त्रालयहरूमा प्रस्ताव पठायो, त्यहाँबाट समेत आएको सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको देखिन्छ । वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय भएको तर बदनियत नरहेको बताउँछन् ।

‘जसको हकभोग भएको जग्गा–जमीन हो, उही जग्गाधनीले लाभ पाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो’ वन सचिव खराल भन्छन्, ‘हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि वन हुर्काउन प्रोत्साहन गर्न र त्यहाँका काठ बेच्न सहजीकरण गर्न गत वर्ष प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गरेका हौं, त्यसमा कुनै बदनियत छैन ।’

नाम उपभोक्ताको, लाभ व्यापारीलाई

व्यवसायीहरूका अनुसार, अहिले बजारमा सालको काठ निकै महँगो छ । चिरानको राम्र्रो काठ प्रति वर्गफिट ५५००–६ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री भइरहेको छ । काँचो गोलिया काठ नै १२०० देखि २२०० रुपैयाँ राजस्व तिरेर निकासा गर्नुपर्छ । तराई र चुरे क्षेत्रमा पाइने मध्यमस्तरको सालको गोलियाबाट १०० क्यूफिट काठ निस्कन्छ । एउटा सालको रूखको काठ निकासी गर्दा कम्तीमा पनि ४०–५० हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।

निकै सस्तोमा कारोबार हुँदा पनि एउटा सग्लो सालको रूखको कम्तीमा पनि ७०–८० हजार रुपैयाँभन्दा माथि पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, यस संवाददाताको सम्पर्कमा आएका स्थानीय शिक्षक, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, मध्यपहाडी क्षेत्रमा नगन्य मूल्यमा खोरिया बिक्री भइरहेको छ । साह्रै महँगो हुँदा पनि प्रतिरोपनी ४०–५० हजार रुपैयाँ पर्ने भएकाले जग्गा किन्ने व्यापारीहरूले निकै लाभ लिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्ले देशभर भइरहेको सालका खोरिया बिक्रीबारे जानकार छन् । लालपुर्जा भएका व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्नबाट रोक्न नसकिने भन्दै उनी आफूहरूले गरेको निर्णयबाट ठिक विपरित समूहले लाभ लिनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘बरु किसानले जग्गा आफैंसँग राखेर काठ बेचेको भए राम्रो हुने थियो । प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि काठ बेच्न पाइन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेनन्,’ महानिर्देशक वाग्ले भन्छन् ।

उनका अनुसार किसानलाई त्यसरी साल बेच्न सक्छौं भन्ने हिम्मत भएन शायद । आफैंले सक्रियता देखाएको भए हुनेथियो । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन नीति (बुँदा २७) मात्रै पर्छ । प्रदेशभित्रको विषय (अनुसूची ६–१९) प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भने वन जंगल र वन्यजन्तु तीन तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा पनि राखिएको देखिन्छ । स्थानीय वनसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहले नै हेर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि वन सम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय बाहेक सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ । पहिलेका जिल्ला वन कार्यालयहरू रूपान्तरण भएर प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय बनेका छन् । सामुदायिक वनको ठूलो परिमाणको काठ कटान र राष्ट्रिय वनको काठ व्यवस्थापनका कतिपय विषय प्रदेश मन्त्रालय आउँछन् नभए डिभिजन वन कार्यालयले नै सबैजसो कामकारबाही टुंग्याउँछ । सामुदायिकदेखि निजी वन दर्तासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

तर स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयले निजी वनका बारेमा आधारभूत संरचना र कानूनी मापदण्ड तयार नगर्दै संघीय सरकारले काठ कटान प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । ‘सर्वसाधारणले चाहेर पनि निजी वन दर्ता गर्नै सक्दैनन्, सरकारले निजी वन दर्ता नगरी काठ काट्नै दिन्न भन्छ,’ निजी तथा पारिवारिक वन संघका अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘व्यवसायीहरूले चाहेमा मिलेमतोमा तत्काल वन दर्ता हुन्छ । भनेपछि सरकारले कसको हितमा यस्तो नीति ल्यायो ?’

वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्ले सालको बिरुवाको हुर्काइ प्रक्रिया नै अरूभन्दा अलग हुने भएकाले संघीय तहबाटै नीतिगत कडाइ गर्नुपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, अरू जस्तो सालको बिरुवा लगाएर हुर्काउन सकिंदैन, आफैं उम्रिएकाहरू नै हुर्किन्छन् । साल परिपक्व हुन ३०–४० वर्ष लाग्छ । ‘त्यसैले लामो समयदेखि नै सालका रूख कटानमा प्रतिबन्ध लागेको हो । अहिले उपभोक्ताको माग र आवश्यकताका आधारमा फुकुवा गरिएको हो,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारको अधिकारको कुरा हो यो । ‘कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्न र कटान अनुमति दिन सक्छ । संघीय सरकारले फुकुवाको निर्णयबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्यो । अबको काम प्रदेश सरकारको हो,’ उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभात सापकोटा पनि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएपछि सालका रूख काट्न सहज हुने बताउँछन् ।

तर, त्यस्तो कार्यविधिले दुई–चार वटा रूख भएका व्यक्तिलाई नभई निजी वन दर्ता गर्नेहरूलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले निर्णय गर्दा नै निजी वनमा रहेका सालका रूख काट्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधि बनेपछि निजी वनमा रहेका रूखहरूलाई एकमुष्ट रूपमा नै काट्न अनुमति दिने होला । यो प्रक्रियाबाट एक÷दुई वटा सालका रूख काट्न सहज होला जस्तो लाग्दैन ।’ सापकोटाको भनाइ अनुसार पनि यो निर्णयबाट किसान लाभान्वित हुने सम्भावना कमै छ ।

वन विज्ञानका प्राध्यापक डा.राजेश राई घर तथा फर्निचरको रूपमा प्रयोग हुने काठ आउने गरी साल हुर्काउन कम्तीमा पनि आधा शताब्दी (५० वर्ष) लाग्ने बताउँछन् । तर, सरकारी प्रतिबन्धका कारण किसानले आफ््नो जमीनमा लामो समयदेखि हुर्काएको काठ प्रयोग गर्न पाएनन् । अहिले किसानको आवश्यकता सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले गरेको फुकुवा पनि काठ व्यवसायीका लागि अनुकूल हुने खालको छ ।

वन व्यवस्थापनको कैयौं अधिकार स्थानीय तहलाई छ, तर उनीहरूले क्षमता विकास नगर्दा डिभिजन वन कार्यालयले त्यसको प्रयोग गरिरहेको छ । यस मामिलाका जानकार एक किसानका भनाइमा, काठ व्यवसायीहरूसँगको निरन्तर सम्पर्क र उठबसका कारण डिभिजन वन कार्यालयहरूमाथि उपभोक्ताको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयको लाभ पनि किसानको साटो व्यवसायीहरूको पोल्टामा पुग्ने निश्चित जस्तै छ ।

‘वन दर्ता गर्नै समस्या छ, काठ काट्न गाह्रो छ, कटानपछिका प्रक्रिया र अरू कारणले साना किसानले काठ बेचेर त्यसबाट लाभ लिन नसकेको देखिन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वन अध्ययन संस्थानमा आबद्ध प्राध्यापक राई भन्छन्, ‘हाम्रो समाजमा कतिपय स्वार्थपूर्ण कामहरू सम्पन्न भएपछि नीतिगत निर्णय हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा वास्तविक सरोकारवालाले लाभ पाउने सम्भावना नगन्य हुन्छ ।’