प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘जम्बो टोली’को नेतृत्व गर्दै १७ मंसिरमा चीन भ्रमणमा निस्कँदैछन् । भ्रमण टोलीमा मन्त्री, सांसद, व्यापारीदेखि भान्सेसम्म गरी कुल ८७ जनाको लावालस्कर छ । यीमध्ये सरकारी खर्चबाट ३९ जना र निजी क्षेत्रबाट ४८ जना चीन जानेछन् ।

सरकारी टोलीमा प्रधानमन्त्रीसहित पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा, सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, श्याम घिमिरे, लीलानाथ श्रेष्ठ, बिजुला रायमाझी, रेखा शर्मा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, दीपक कार्की, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, रञ्जिता श्रेष्ठ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू रामप्रसाद घिमिरे, अमृतबहादुर राई (परराष्ट्र कामु सचिव) रहेका छन् ।

यसैगरी लगानी बोर्डका सीइओ सुशील ज्ञवाली, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पद्मसुन्दर जोशी, प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक दिव्या सिंह शाह, प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहित अन्य सरकारी अधिकारीहरू कृष्णप्रसाद ढकाल, विष्णुप्रसाद गौतम, मणिरत्न शर्मा, उदय पोखरेल, कमल रावल, ऋचा भट्टराई, जानकी ओझा, सुजन लामिछाने, विनोद खनाल, जयश्री शाक्य र अनिता सिंह रहनेछन् ।

यीमध्ये परराष्ट्रमन्त्री राणासहित उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतका ७ जना भने यसअघि नै चीन पुगिसकेका छन् । यसबाहेक निजी खर्चमा ३६ उद्योगीसहित उनीहरूनिकट अन्य गरी ४८ जना पनि प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै टोलीमा चीन जाँदै छन् । भ्रमण टोलीमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठ लगायत छन् ।

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा, उपाध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गणेश कार्की, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसनका अध्यक्ष करण चौधरी, निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डे, सिम्याक्स इंक प्रालीका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा समेटिएका छन् ।

विदेश भ्रमणमा जाँदा अनावश्यक व्यक्ति समेट्न, लावालस्कर जान नहुने आवाज विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ, तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण टोलीमा कम गर्ने ठाउँ नै नरहेको सरकारको दाबी छ । पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे भन्छन्, ‘मन्त्रीमा परराष्ट्रमन्त्री मात्र हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री जाने भएपछि प्रोटोकलको हिसाबले जानैपर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ । कम गर्ने ठाउँ देखिएन । त्यसकारण न्यूनतम संख्या नै त्यति हो ।’ त्यसो त नेपालका ‘भीभीआइपी’हरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिलोपटक जम्बो टोली समेटिएका होइनन् ।

विगतदेखि नै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा अनावश्यक व्यक्तिहरू जाने गरेका देखिन्छन् । गत आमनिर्वाचनपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १०० जनाभन्दा बढीको दलबलसहित भारत पुगेका थिए । २०८० जेठ १७ गते पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत गएका उनी नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा ६ जना मन्त्री, मुख्यसचिव र ८ जना सचिवसहित एक सयभन्दा बढीको लावालस्कर थिए । तीमध्ये ५० भन्दा बढी सरकारी खर्चमा भारत घुमेर फर्किएका थिए । त्यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि ५० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै भारत पुगेका थिए ।

यसबाहेक विगतदेखि नै सरकारी खर्चमा अनावश्यक मानिसको लावालस्करसहित नेपालका भीभीआईपीहरू विदेश भ्रमणमा जाने गरेका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालजस्तो न्यून आय भएको मुलुकमा सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमण शीर्षकमै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च हुने गरेको छ । यसलाई कम गर्न विभिन्न समयमा निर्णय र निर्देशनसमेत हुने गरेको छ तर पालना भएको भने छैन । निर्णय तथा निर्देशन दिने अधिकारीहरू बरु राज्यकोषबाट विदेश भ्रमणमा जाने गरेका देखिन्छन् ।

मंसिर ४ गते मात्रै मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले देशलाई आर्थिक भार पर्ने गरी विदेश भ्रमणमा नजान कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको थियो, तर स्वयं अर्याल अहिले कुनै भूमिका नभए पनि चीन भ्रमण गर्दैछन् । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल विगतमा भएका निर्णय तथा निर्देशनविरीत अनावश्यक व्यक्ति भ्रमण दलमा समेटिने परम्परा नतोडिएको बताउँछन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीमा आधाजसो अनावश्यक व्यक्ति समिटिएको उनको भनाइ छ ।

‘यत्रो लानहुँदैन, पर्दैन भनेर धेरै पटक निर्णय नै भएको छ तर पालना हुँदैन, त्यति मात्रै हो । यति नै भनिएको छैन, तर कति जना वार्तामा बस्नुपर्ने हुन्छ ? कति जनाले सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बाहेक नजाने हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने आधा जति मान्छेको कामै हुँदैन । चिफ सेक्रेटरीको काम नै केही हुँदैन । नेपालमा पहिल्यैदेखि यस्तो प्रचलन छ, तर यो ठिक होइन ।’ संविधानविद्, कूटनीतिज्ञ एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य सरकारी खर्च कम हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

भीभीआइपी तथा भीआइपीहरू राजकीय भ्रमणमा जाँदा सामान्यतया धेरै हुने भए पनि नेपाल जस्तो देशले अत्यावश्यक व्यक्तिलाई मात्रै टोलीमा समेट्दा राम्रो हुने मत राख्छन् । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता भीभीआइपीहरू राजकीय भ्रमणमा जाँदा सुरक्षा, सचिवालयका मान्छे, निजी चिकित्सक लगायतका व्यक्ति जानु त स्वभाविक हो र महत्त्वपूर्ण वार्ता तथा सन्धी, सम्झौता हुनेहुँदा सम्बन्धित सल्लाहकार, मन्त्री, सचिवहरू जान्छन्, त्यसो हुँदा संख्या बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो जस्तो देशले सरकारी खर्च कम हुने गरी काम गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार मात्रै जाँदा राम्रो ।’