महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फोहोर व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारदेखि उपत्यका मेयर्स फोरमसम्मले अनेक राजनीतिक अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । मेयर शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन लागिपरे पनि कतिपय पक्षले योजनामा हस्तक्षेप गर्दै समस्यालाई झन् जटिल बनाइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भने, ‘नेताहरूले त देश नै बेच्न खोज्नुभएको छ, तर काठमाडौँ महानगर बिक्रीमा छैन । तपाईंहरूले सारा देश बेच्नुभयो भने पनि, काठमाडौँ एक्लै नेपाल भएर उभिनेछ ।’ चुनावअघि नै महानगरको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजनाहरू बनाएको र निर्वाचित भएपछि विभिन्न मुलुकहरूको सफल व्यवस्थापन मोडल अध्ययन गरिएको मेयर शाहको भनाइ छ ।

‘हाम्रो टोलीले भारत, चीन, जापानजस्ता देशहरूको व्यवस्थापन प्रणालीको अध्ययन गर्यो, सयौँ नेपाली विज्ञ र कम्पनीहरूसँग सल्लाह गर्यो । यस क्रममा इन्दौरको फोहोर व्यवस्थापन मोडल काठमाडौँको लागि उपयुक्त देखियो,’ उनले भनेका छन् । तर कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना भएकोमा मेयर शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपवेस्ट नामक कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध पु¥याउन मुद्दा दर्ता गरेको र यस कम्पनीलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण प्राप्त रहेको मेयर शाहले आरोप लगाएका छन् ।

मेयर शाहको पूरा भनाई

हामीले चुनाव पहिले काठमाडौंको फोहोरसम्बन्धि धेरै कुरा गरेका थियौँ । आफ्ना योजना सुनाएका थियौँ । निर्वाचित भए पछि त्यहि अनुसार हामीले धेरै विकल्पहरू हेर्यौँ । धेरै देशको व्यवस्थापन हेर्यौँ । पुराना, नयाँ प्रविधि हेर्यौँ । नेपालका सयौँ मान्छे र कम्पनीसँग भेट्यौँ । हाम्रो टोली इन्डिया, चीन, जापान लगायत धेरै ठाउँमा पुग्यो । तर हामीले भोगेको जस्तै समस्याबाट पार पाएको इन्दोर हाम्रा लागि उपयुक्त नमुना बन्न सक्ने देख्यौँ । त्यहाँका असफलता नि हेर्यौँ । त्यसलाई सुधारेर पाएको सफलता पनि थाहा पायौँ ।

फोहोरका किसिम होस् या समाजको फोहोर व्यवस्थापनको सोच होस्, अथवा विगतमा पाएको फोहोरको समस्या होस्, इन्दोर धेरै कुरामा हाम्रो लागि उपयुक्त नमूना थियो । हामीले इन्दोरको मोडल नेपालमा स्थापना गर्न त्यहाँका विज्ञहरूसँग विगत एकबर्षदेखि परामर्शदाताकारूपमा निकट भएर काम गरिरहेका छौँ । केहि पहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ उता गएर हामीले पनि यस्तै गर्न सकिने रैछ भन्नु भएको थियो । अनि काठमाण्डौ बाहेक धेरै नगरपालिकाहरू पनि त्यो मोडल हेरेर चित्त बुझेर त्यो मोडलमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । तर कसरी जम्मा गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त कार्यविधि र कानून नै थिएन ।

हामीले कानून बनायौँ । अनि त्यस्को कार्यान्वयनको तिर लाग्यौँ । तर विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना गरिदिने काम भइरह्यो । त्यहि पनि हामीले केहि वडाबाट पाइलट प्रोजेक्ट शुरू गर्यौँ । फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने त्यो वडाहरूमा सफलतापुर्वक काम हुँदैछ भने अर्गानिकलाई मल बनाउने काम पनि हुदैछ । हामीले सहि र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्ड अनुसार टेन्डर गरेका थियौँ । तर त्यसमा नेपवेस्ट नामको कम्पनीले अवरोध सिर्जना गर्न मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो । त्यो कम्पनीले काठमाण्डौको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको पहिलो पटक थिएन ।

राज्यको सबै स्रोत साधन प्रयोग गरेर गरैकानुनी रुपमा अर्बौ कमाउने उक्त कम्पनीको स्वार्थ सधै हाबी रह्यो, यति सम्मकी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा चिन जादा समेत उक्त कम्पनीबारे चर्चा भएको थियो । एक पटक त्यहि कम्पनीको सौजन्यमा बसेको बैठकले अघिल्लो बैठकमा उसलाई नदिने निर्णय भए पनि त्यहि कम्पनीको सौजन्यमा उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठक बसेको थियो । मैले त्यसको सार्वजनिक असहमति प्रकट गर्दै मैले १ नोभेम्बर २०२३ मा लेखेको थिएँ, ‘१७ वटा नगरपालिकाले कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसाएको बैठक बहिकार गरेको हो, कसैको अपमान गरेको होइन ।

नेताज्युहरुले त देश नै बेच्न खोजिसक्नु भो, तर काठमाडौं महानगर बिक्रीमा छैन । तपाईंहरुले पुरै देशनै बेच्नुभो भने पनि, काठमाडौं एक्लै नेपाल भनेर उभिनेछ ।’ उक्त कम्पनी र छिमेकी नगरपालिकाहरूको असहयोगसँगै काठमाण्डौको फोहोर व्यवस्थापनले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, संघीय सरकारको हस्तक्षेप । संघीय सरकारले फोहोरको स्थायी समाधान गर्ने भन्दा फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउनेमा ध्याउन्नमा असहयोग मात्र गरिरह्यो । हाम्रो अधिकार माथि पनि केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप रह्यो ।

संघीय सरकार र छिमेकी नगरपालिकाले उक्त कम्पनीकोलाई नै फोहोरको जिम्मा दिएर काठमाण्डौको फोहोरमा एकाधिकार लाद्ने र कहिलै दिगो समाधान नहुने बाटोमा लागे पनि हामी त्यसलाई वैधानिकरूपमा नै तोड्न क्रियाशील छौँ । यसैले हामीले सहि र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्ड अनुसार टेन्डर गरेका थियौँ । त्यसमा नेपवेस्टमार्फत मुद्दा हालियो । तर, सम्मानित अदालतले यो अधिकार काठमाण्डौ महानगरमै निहित रहेको भन्ने आदेश दिएपछि काठमाण्डौको फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको एकखालको अवरोध पाखा लागेको छ । फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौँ ।

अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुन सक्छन् । तर हामी रोकिने छैनौँ । फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको पुनः जानकारी गराउँछौँ । यसैले सबै किसिमका दाउपेच छोडेर, राजनीतिक पुर्वाग्रह त्यागेर महानगरको काममा सहयोगी बन्न आग्रह गर्दछौँ । हामी स्पष्ट छौँ, काठमाण्डौको फोहोरको दिगो समाधान सम्भव छ । यो काठमाण्डौबासीको अधिकारको कुरा हो । हामीले फोहोर थुपारेर बर्षौँदेखि अन्याय गरिरहेको सिस्डोल र बञ्चरे डाँडा लगायत स्थानका पिडितहरूको न्यायको कुरा हो । यो हजारौँको रोजगारी र देशभरको गौरव जोडिएको बिषय हो । हामी समस्या समाधानको बाटोमै छौ अबरोध अझै आउन सक्छन तर यसमा रत्तिभर पनि सम्झौता नगरी अगाडी बदनेछौ ।