खाद्य सुरक्षा आजको समयमा हरेक देशको प्रमुख प्राथमिकता हो । मुलुकका प्रत्येक नागरिकले पोषणयुक्त पर्याप्त खाद्य वस्तु सेवन गर्न पाउनु नै सबैको अधिकार पनि हो । यसमा संस्कृति, रूचि र पारम्परिक अभ्यासहरूको पनि त्यतिकै ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । नेपालको खाद्य सुरक्षाको लागि प्रमुख बालीहरूमध्ये धान एउटा हो किनकि प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमा यो सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिने र सबैभन्दा बढी मात्रामा उत्पादन हुने गर्दछ । हाम्रो पारम्परिक खाद्य प्रणाली र सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो सबैभन्दा बढी रूचाइएको बाली हो ।

दुई छाक भात खान पाएको–नपाएको विषयले हाम्रो खाद्य सुरक्षाको सामान्य मापन हुने अवस्था छ । नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै धेरै वा थोरै मात्रामा यसको उपभोग हुने गर्दछ । विश्वका करिब २५ प्रतिशत कृषकहरूले करिब १६ करोड हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गर्ने र करिब ५६ प्रतिशत जनसंख्यालाई चामल खुवाउने गरेको तथ्याङ्कमा भेटिन्छ । योमध्ये ९० प्रतिशत धान चामल एशिया महादेशमा उत्पादन र खपत हुने गर्दछ । संसारभरमा करीब ७० करोड मे.टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । यसको एशिया महादेशमा बढी उत्पादन भएता पनि संसारभर नै यसको माग फैलिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा अफ्रिका र अमेरिकन क्षेत्रमा समेत चामलको माग बढ्दै गएको पाइएको छ । चीन र भारतमा मात्रै संसारभर उत्पादन हुने धानको ४० प्रतिशत उत्पादन हुने गर्दछ । कुल उत्पादन चीनमा सबैभन्दा बढी हुने भए पनि भारत सबैभन्दा धेरै चामल निर्यात गर्ने देश हो । नेपालमा भारतबाटै धान चामल मात्रै होइन, दानाका लागि कनिका र भुस पनि आयात हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा भियतनाम र बंगलादेशले उत्पादनमा उल्लेख प्रगति गरी धान चामल बजारमा प्रभाव देखाएका छन् ।

हाम्रो अवस्था के छ त ?

अब हाम्रो धान उत्पादनको अवस्था बारे केही चर्चा गरौं । दुईछाक भात खान पाउनु नेपालीको खाद्य सुरक्षाको मानक भएको अवस्था मात्रै होइन सामाजिक, सांस्कृतिक र पोषणका हिसाबले पनि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । हिउदे बाली नलगाएर जग्गा बाँझै छाडे पनि अधिकांश किसानले बर्खे धान खेती गर्दछन् । झण्डै १४.५ लाख हेक्टरमा खेती हुने यो बाली मूलतः तराई र पहाडका सिञ्चित क्षेत्रको मुख्य बाली हो । धानको वार्षिक उत्पादन सरदर ५५ लाख मे.टन हाराहारी हुने गर्दछ ।

उपयुक्त मौसम भनौं या पर्याप्त वर्षा र रासायनिक मल र उन्नत बीउको पर्याप्त उपलब्धता हुँदा उत्पादन बढ्ने र अन्यथा केही कम पनि हुने गरेको छ । यो उत्पादनको कुल मूल्य प्रचलित बजार भाउमा हिसाब गर्दा करीब १.८ खर्बभन्दा बढीको हुन आउँछ । यो उत्पादन हाम्रा मिहिनेती किसानहरूको पसिनाको मूल्य पनि हो । अझै पनि ठूलो क्षेत्रफलमा मौसमी वर्षाको भरमा खेती गरिनुपर्ने, बढी उत्पादनशील जातहरूको पूर्ण पहुँच नहुने, मलखादको अपर्याप्तता आदि कारणले उत्पादकत्व अझै पनि कमी नै देखिन्छ (३.८ मे टन–हे) ।

अन्य मुलुकहरूमा उन्नत वर्णसंकर जातहरूको प्रयोग र अन्य व्यवस्थापनका कारण उत्पादकत्व ५ मे टन–हे भन्दा बढी पनि हुन पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो जनसंख्याका कारण उपभोग र उत्पादनका बीचमा भएको अन्तरले वार्षिक सरदर करीब ७.५ देखि ८ लाख मे टन धान चामलको आयात हुने गरेको छ । यो आयात कुल उपभोगको १५ प्रतिशत जस्तो मात्र रहेको छ । पछिल्ला दुई वर्षको आयातीत धानको मूल्य सरदरमा ३० देखि ४० अर्ब जस्तो रहन गएको छ । यो आयातको मूल्य तीन वर्षअघि ५० अर्बसम्म पुगेको थियो ।

विगतका दुई वर्षभित्र आयात घट्दो क्रममा रहेको छ । जुन खुसीको कुरा पनि हो । धानले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशत योगदान गर्दैछ भने कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । यो हिस्सा कृषिजन्य वस्तुमध्ये सबैभन्दा उच्च पनि हो । यसै कारण पनि धान उत्पादनमा सबैको चासो रहने गरेको छ । धान उत्पादन बढेको वा घटेको आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको पाइन्छ ।

किन बढ्यो धान चामल आयात ?

सबैलाई चासो र चिन्ताको विषय धान चामलको आयात किन यति बढी छ, यसलाई किन कम गर्न सकिन्न भन्ने छ । नेपाल ८० को दशकसम्म चामल निर्यात गर्ने हैसियत भएको देश किन आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यो होला भन्ने प्रश्न पनि छ । यस प्रश्नको जवाफ हाम्रो अर्थ सामाजिक अवस्थासँग पनि जोडिएको छ, प्राविधिक र पूर्वाधारका कारणहरूसँग पनि जोडिएको छ र हाम्रो खाने बानीसँग जोडिएको पाइन्छ ।

जनसंख्या बढे अनुसार धान उत्पादन बढ्न नसक्नु मुख्य कारण हो । उत्पादन किन बढ्न सकेन होला त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । समग्र कृषि क्षेत्र नै राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु, कृषि पेशामा नै जनस्तरमा आकर्षण नरहनु र नेपाली कृषि उत्पादन छिमेकी देशहरूका तुलनामा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु केही कारणहरू होलान् । पछिल्लो १५ वर्षमा उत्पादनमा करीब ३० प्रतिशत र उत्पादकत्व पनि करीब ३० प्रतिशतमा बढोत्तरी भएको पनि छ । तर यो बढोत्तरी पर्याप्त देखिएको छैन ।

धान खेती गर्ने क्षेत्रफल स्थिर वा केही घटेको पनि देखिन्छ । पर्याप्त सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुनसकेको छैन, रासायनिक मल र उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको न्यून उपलब्धता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, प्राविधिक सेवा–टेवामा कमी आदि कारणहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यातायातको सुविधामा बढोत्तरी भएकोले पहाड र उच्च हिमालमा समेत धान चामलको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । मानिसहरूको खाने बानीमा परिवर्तन आएको स्पष्ट देखिएको छ ।

असीको दशकमा कोदो–फापर लगायतमा स्थानीय खाद्यान्न उपभोग गर्ने उल्लेख्य जनसंख्या अहिले चामल उपभोग नगरी सन्तुष्ट नहुने अवस्थामा पुगेको छ । रैथाने बालीमा आधारित खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन भएको छ । विगत ४२ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति चामल खपत ७४ के.जी. प्रति वर्षबाट झन्डै दोब्बर १३८ केजी पुगेको छ । यसको अर्थ चामलको पहुँचमा वृद्धि भएको छ र हामी अलि बढी नै भात खाने भएछौं ।

देशमा पशुपन्छीपालनमा आएको व्यावसायीकरणका कारण खानाका लागि मात्र नभई पशुपन्छीको दानाका लागि धानजन्य भुस र कनिकाको उल्लेख मात्रामा आयात हुने गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ । प्रति व्यक्ति खपत झण्डै दोब्बर हुनु, जनसंख्याको वृद्धि र हाम्रो धानको उत्पादकत्वको न्यून वृद्धिदर नै हाम्रो धान–चामल आयातको अंकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यी कारणहरू बाहेक बढ्दो खेती खर्चका कारण धान खेती तुलनात्मक रूपमा नाफामूलक नहुनु, मसिना र बास्नादार चामल मन पराउने उपभोक्ताको संख्या बढ्नु पनि अन्य कारणहरू देखिन्छन् ।

अबको बाटो के हुनुपर्ला ?

अहिलेकै अवस्थामा अबको बाटो सोचे जस्तो सहज भने छैन । राज्यको ध्यान र प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा र कृषि विकास परेको अवस्थामा भने यो असहज पनि छैन । हाल वार्षिक बजेटको करीब ३ प्रतिशत कृषि बजेट रहने र त्यसको करीब ५० प्रतिशत रासायनिक मलको मूल्यमा दिने अनुदान खर्च हुने भएकाले बाँकी बजेट अत्यन्त न्यून रहने गरेको छ । धान उत्पादन र उपभोगको हालको वृद्धिदरको अवस्था यस्तै कायम रहने हो भने आगामी धेरै वर्षसम्म धान आयात गरिरहनुपर्ने स्थिति छ ।

त्यसैले हाल भइरहेको धान–चामल आयातको मात्रा घटाउनुले मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । उपभोगका लागि थप माग बढे अनुसार पुग्ने गरी थप उत्पादन समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि हालको उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेख्य वृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि बर्खे सिजनको धानको उत्पादकत्वमा सुधार र चैतै धान खेतीको व्यापार विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल सिञ्चित क्षेत्रफल बढिरहेको अवस्थामा यो सम्भव पनि छ ।

यसका साथै रासायनिक मलखादको उपलब्धता बढाउनुपर्ने, उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल उत्पादन भइरहेका मोटा र मध्यम दाना हुने खालका धानको चामलमा उपभोक्ताको रुचि कम हुँदै गएकाले विस्तारै उपभोक्ताको रुचिका आधारमा मसिना जातका धानले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै पहिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनको जबर्जस्त प्रभाव देखिन थालेकाले जलवायु परिवर्तनमैत्री खासगरी डुबान र सुख्खा सहन सक्ने उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने पनि छ ।

प्रविधि र यन्त्रहरूको विस्तार गरी उत्पादकत्व बढाउन सकिने र उत्पादन लागत घटाउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन् । यसका लागि प्रविधि विकास र अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी गर्नु अनिवार्य भएको छ । गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता कृषि उत्पादन बढाउने पूर्वशर्त हो । धान बालीको बीउ उत्पादन र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण नगरी दीर्घकालीन रूपमा धान खेतीको उत्पादन वृद्धि सम्भव देखिन्न ।

ग्रामीण क्षेत्रमा भएका कृषि सहकारीहरू र बीउ कम्पनीहरू मार्फत उच्च उत्पादन क्षमता भएका र कृषक र उपभोक्ताले रुचाएका स्वदेशी जातहरूको बीउ उत्पादन र वितरण गर्न प्राविधिक सहयोग र लगानी जरूरी रहेको छ । यस्तो लगानी कृषकको काममा साथ दिंदै आएका कृषि प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत जरूरी देखिएको छ । संघीयता पछि कृषि क्षेत्रका संगठनहरू तीन तहका सरकारहरूमा बाँडिएको अवस्थामा प्राविधिक समन्वय कमजोर भएको छ ।

प्राविधिक क्षमता विकास नभए प्राविधिक सेवाटेवामा कमी आउने हुँदा उत्पादन वृद्धिमा उल्लेख्य उपलब्धि लिन सकिने अवस्था छैन । धान उत्पादनपछि यसको भण्डारण, प्रशोधन, मिलिङ्गको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेछ खासगरी चैते धान खेती भण्डारणका वेला बर्खा समय हुने भएकाले यस्ता पूर्वाधार अझै आवश्यक हुन्छन् । धान चामल उत्पादन गर्ने मिलहरूलाई कृषकहरूसँग बलियोसँग नजोडेसम्म उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थित हुन सक्दैन र हालै केही मिलहरू यसरी कृषकहरूसँग जोडिएर काम गरिरहेका समेत छन् ।

नेपाल केही अत्यन्त राम्रा र स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय जातहरू पनि छन् जस्तैः डोटीमा जोरायल वासमती, पोखरा क्षेत्र जेठो बुढो, कपिलवस्तुमा कालानमक आदि । देशैभरका यस्ता स्थानीय जातहरूको सम्वर्धन र प्रवर्धन पनि अबको कार्यभार हुन जान्छ । यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सक्दछन् । यसले स्थानीय धानको प्रवर्धन हुने हुँदा आयात घटाउन र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन पनि सहयोग पुग्दछ ।

हाल संसारभर नै चामलको उपयोग बढिरहेको अवस्था छ । यद्यपि चामलमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी हुने, प्रोटिन र रेसाको मात्रा कम हुने भएकाले डायबिटिज लगायतका स्वास्थ्य समस्यामा पनि जोड्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थाले हालसालै बढी प्रोटिन र कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएका धानका जातहरू विकास गरेको छ । यस्ता जातहरूको नेपालभित्र अनुसन्धान गरी विस्तार गर्नुपर्ने अबको कार्य हुन गएको छ ।

धान उत्पादन बढाउन अबको रणनीति भनेको मुख्य सिजनमा उत्पादन हुने धान जुन करीब १३ लाख हेक्टर खेती गरिन्छ, यसमा सिंचाइ, मल, उन्नत बीउ र प्रविधि पुर्याई उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु हो भने चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार हुनसक्ने स्थानहरूमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरी क्षेत्रफल विस्तार गर्नु हो । सिंचाइ सुविधामा विस्तार नै धान उत्पादन बढाउने पूर्वशर्त हो । हाल करीब १ लाख ४० हजार हेक्टरमा मात्र चैते धान खेती भइरहेको अवस्थामा यसलाई थप १ लाख हेक्टर बढाउने र मुख्य सिजनको धानमा थप १ मे.टन–हे. उत्पादकत्व बढाउन सक्ने हो भने धान चामलमा सजिलै आत्मनिर्भर हुनसक्ने देखिन्छ ।र यो हुन नसक्ने, वा गर्न नसकिने खालको अवस्था पनि होइन ।

के भइरहेका छन् त सरकारी प्रयास ?

अब धान उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन सरकारी क्षेत्रबाट प्रयासहरू के भइरहेका छन् त भन्ने बारे चर्चा गरौं । माथि उल्लिखित विषयहरूको निरुपणका लागि सरकारी प्रयास नभएको पनि होइन । सिंचाइ सुविधा विस्तारका लागि ठूला सिंचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र निकट भविष्यमा नै थप सिंचाइ सुविधा विस्तार हुँदैछन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट दुई वटा वर्णसंकरसहित ९६ वटा उन्नत जातको विकास भएको छ । रासायनिक मलको उपलब्धतामा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।

मलखाद व्यवस्थापन र धानमा लाग्ने रोगकीरा व्यवस्थापनका प्रविधिहरू पनि विकास भएका छन् । लामो समयदेखि धान उत्पादनका मिसन कार्यक्रमहरू जिल्ला र स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । धानको बीउ उत्पादन र वितरण व्यवस्थापनका लागि कृषक समूह, कृषि सहकारीहरू र बीउ कम्पनीहरूलाई सहयोग गरिएका छन् । उत्पादित धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी बजार सुनिश्चितता गरिएको छ भने बीमा सुविधामा पनि विस्तार र बीमा प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत जोन, द सुपरजोनहरूका कृषकहरूलाई कृषि यान्त्रीकरण, कृषि प्रविधि विस्तारमा सहयोग गरी परियोजना क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा उल्लेख्य सुधार गरिएको छ । प्रदेश सरकारहरूमार्फत पनि कृषि प्रविधि विस्तार र कृषि पूर्वाधार विकासमा धेरै कामहरू भएका छन् । तीनै तहका सरकारहरूका सकारात्मक प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि सोचे जस्तो नतिजा भने देखिएको छैन । धान उपक्षेत्रमा लगानी पुगेको छैन । सरकारले आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ र आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ ।

धान उपक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यसमा सरकारी, निजी र विकास साझेदारहरूको लगानीको पनि उत्तिकै महत्व छ । खासगरी माथि उल्लेखित अनुसन्धान, प्रविधि विकास र क्षमता विकासका क्षेत्रमा लगानी पुगेको छैन । कृषि यन्त्रहरूको विस्तार, भण्डार सुविधाको विस्तार र प्रशोधनका संरचनाहरूको विकास, सिंचाइ आयोजनाहरूको विकासमा पर्याप्त लगानी लगाउनुपर्ने हुन्छ । सुदृढ बीउ उत्पादन र वितरण प्रणाली अर्को लगानीको क्षेत्र हो ।

निजी क्षेत्रले बीउ उत्पादन र प्रशोधनका क्षेत्रमा, यन्त्र उपकरण विकास र विस्तारका साथै धान प्रशोधन र बजारीकरण आदि क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी क्षेत्रबाट कृषि प्रविधि विकास र विस्तार, कृषि यन्त्र उपकरणको पहुँचमा विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, धान–चामलका उपक्षेत्रमा उत्पादन मैत्री हुने गरी उपयुक्तस्तरको कर, भन्सार दरको निर्धारण र कार्यान्वयन, बाली बीमाको विस्तार, सहुलियत कृषि कर्जाको उपलब्धताको सुनिश्चितता आदि नीतिगत सहयोगको व्यवस्था गरेर मुलुकलाई धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण यस धान बालीको प्रवर्धन गरी देशलाई धान–चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन र खाद्य सुरक्षाको अवस्था कायम गर्न सम्बद्ध सबै क्षेत्रबाट उचित सहयोग र समन्वयको जरूरी छ । अन्त्यमा, जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका लागि मनाउन लागिएको २१औं धान दिवस २०८१ ले धान–चामलमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकारात्मक सन्देश दिन सकोस्, शुभकामना !