सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

कर प्रणालीका कमजोरी र जटिलता

तीन थरी सरकार तीस थरी कर

के नेपाल विश्वमै धेरै कर लगाइने देशमध्ये पर्छ ?

तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले कति थरी कर तिरिरहनुभएको छ ? यो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सरकारले साढे आठ खर्ब रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गरेको केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसमा मुख्यतया मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर र भन्सार रहे पनि अन्य कैयन् विविध शीर्षकहरूमा कर एवं शुल्कहरू उठाइएको छ ।

थरीथरी सरकार थरीथरी कर

सङ्घीय सरकारले मात्र करिब २० थरी शीर्षकमा कर उठाइरहेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अर्को एक दर्जन शीर्षकमा कर एवं शुल्क तिर्नुपर्छ । सङ्घले सबभन्दा धेरै झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भ्याट वा मूल्य अभिवृद्धि करका रूपमा गत १० महिनामा उठाएको छ भने त्यसपछि करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ आय कर शीर्षकमा उठाएको छ ।

त्यसपछि उसले धेरै रकम भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कबाट उठाएको देखिन्छ । तर तीबाहेक अन्य कैयन् शीर्षकहरू छन् । ‘तिनमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा सटहीको तीन प्रतिशत बराबर लिइने शिक्षा सेवा शुल्क, खैनी चुरोटमा लाग्ने स्वास्थ्य जोखिम कर, यसपालिको बजेटमा राखिएको नयाँ हरित कर, सडक निर्माण दस्तुर रहेका छन्,’ आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक आनन्दकुमार गुप्ताले भने ।

उनले त्यस्तै पाँच तारे वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका तारे होटल वा लक्जरी रिजोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित तयारी मदिरा तथा दश लाखभन्दा धेरै मूल्यको सुन वा सुनमा रत्न जडित गरहनामा छुट्टै दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लिइने बताए । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले भुक्तानी गरेको रकममा पाँच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्कदेखि लिएर एक प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क गरी झन्डै डेढ दर्जन शीर्षक रहेका छन् ।

२०७२ सालको नयाँ संविधानले नेपाललाई तीन तहको हुने गरी सङ्घीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहमा बाँडेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संविधानले नै निश्चित् करहरू उठाउने अधिकार दिएको छ । त्यसमा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन कर र सम्पत्ति कर जस्ता शीर्षक दुवैको भागमा परेको छ । अहिले प्रदेशले सवारीसाधन कर अनि स्थानीय पालिकाहरूले बाँकी तीन वटा कर उठाइरहेको देखिन्छ ।

‘उठाउनेले उठेको ६० प्रतिशत आफूसँग राख्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत अर्कोलाई दिन्छ,’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । ती चार वटा बाहेक अन्य शीर्षकहरूमा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर तथा दस्तुरहरू उठाउन पाउँछन् । उनका अनुसार सङ्घबाट उठ्ने कुल राजस्वको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाएको राजस्व जम्मा १० प्रतिशत हुने गरेको छ ।

 

के नेपाल धेरै कर लगाउने देश हो ?

धेरै शीर्षकमा कर लगाउने वा धेरै दरमा कर लगाउने देशहरूमा नेपालको स्थान कहाँ पर्ला ? यो प्रश्नको जबाफ सरल छैन । कर तिर्ने वर्ग खासगरी व्यापारीहरूलाई सोध्ने हो भने उनीहरू मारमा परेको सुनाउँछन् । तर कर मामिलाका जानकारहरूले चाहिँ कुनै कुनै दर धेरै भए पनि अरू हिसाबमा नेपाल अन्य देशको तुलनामा मध्यम स्तरमै रहेको बताउँछन् । जानकारहरूका अनुसार हामीकहाँ शीर्षकहरू पनि धेरै छन्, तह पनि धेरै छन् । एउटै आय करभित्र पनि विभिन्न तह राखिएका छन् ।

निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत कर तथा राजस्व समितिका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले भने, ‘दक्षिण एसियामै हामीकहाँ महँगो कर भन्छौँ । तर करका दरमा हेरफेर गर्दा तर्कसङ्गत देखिँदैन । आयकरमा ३५ बाट ३९ प्रतिशत प्रतिशत पुर्याउँदा त्यो ४ प्रतिशत वृद्धिले कति नतिजा दियो त भन्ने खै बताएको ? राज्यलाई थोरै मात्रै अतिरिक्त आम्दानी हुने भए त्यसो गर्नु जरुरी पर्ने थिएन कि ?’ भन्सार दर पनि धेरै थरी भएर जटिलता आएको उनले बताए ।

कर मामिलाका जानकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शन पाण्डे नेपालमा अरू देशको तुलनामा धेरै शीर्षकमा कर रहेको मान्न नसकिने ठान्छन् । तर दरहरू भने अलि बढी भएको उनले बताए । ‘उदाहरणका लागि जुन देशमा वृद्धवृद्धा उमेरमा आफूले नै बचत गरेको रकममा भर पर्नु पर्छ त्यो देशमा ३९ प्रतिशतसम्म आय कर लिनु न्यायोचित होइन । कि त सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अरू सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्यो,’ उनले कतिपय विकसित मुलुकहरूले त्यसरी सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिने र ५०–६० प्रतिशम्म कर उठाउने गरेको उदाहरण दिए ।

उनले भने, ‘ती देशमा छोराछोरी पढाउने अनि स्वास्थ्योपचार जस्ता विषयमा राज्यले हेर्छ जसले गर्दा उच्च दरमा कर लिँदा पनि मानिसहरूले सहज मान्छन् ।’ तर्कविना करको दर धेरै राख्दा त्यसको चोरी वा चुहावट हुने जोखिम बढ्ने उनले बताए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घका अध्यक्ष अरुण राउत धेरै दर र तह हुँदा करदाताहरूमा अन्योल हुने गरेको बताउँछन् । ‘कतिपय शीर्षकहरू अनावश्यक देखिन्छन् । जस्तो प्रदूषण शुल्क हुँदाहुँदै हरित कर भनिएको छ,’ उनले भने ।

‘मूल्य अभिवृद्धि करको दर हेर्ने हो भने विश्वमा उत्रै आकारको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा नेपालमा ठिकै स्तरमा छ । त्यसैले मेरो विचारमा नयाँ नयाँ शीर्षकमा कर लगाउँदा जटिलता बढेको छ,’ राउतले भने, ‘सर्वसाधारणको हकमा आय कर र भ्याट नै हो सोझै अनुभूति हुने । अरू करहरू चाहिँ व्यापारीहरूले तिर्छन् र अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।’ तर दुवै जना कर मामिलाका जानकार पाण्डे र राउत अनि व्यवसायी पौडेलको मतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कर तथा दस्तुर राख्दा जटिलता र झन्झट बढेको छ ।

कर सुधारका लागि सुझाव कस्ता ?

कर प्रणालीमा रहेका कमजोरी र जटिलता सुधार्नका निम्ति भनेर सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिले केही महिना अगाडि दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयले यसै साता सार्वजनिक गर्यो । उक्त प्रतिवेदनले खासगरी करका दर तथा तहहरू सरलीकृत गर्ने, छुटहरूको अन्त्य गर्ने अनि करको नीतिगत अस्थिरता हटाउने सुझाव दिएको समितिका अध्यक्ष एवं पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले बताए ।

‘करको दायरा बढाउँदै धेरै सङ्ख्यामा रहेका करका तह र दर घटाउन अनि विभिन्न छुट हटाउन हामीले आँकडासहित सुझाव दिएका छौँ,’ मल्लिकले भने । मल्लिक नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसार ‘हाल विभिन्न नाममा दिइने कुल कर छुट करिब २ खर्ब रुपैयाँ देखिएकाले तत्कालै समयबद्धरूपमा कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरी करको नीतिगत अन्तर कम गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नु पर्छ । साथै, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘बितेका कैयन् वर्षहरूमा भ्याट, भन्सार, कर्पोरेट करमा थुप्रै थरी छुट दिइएको छ । तर तिनको फाइदा देखिएको छैन । बरु तिनले कर प्रणालीमा विसङ्गति ल्याएको पाइन्छ ।’ दरहरूका बारेमा पनि सरकारले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने मल्लिकले बताए ।

मल्लिकले भने, ‘कुनै लगानीकर्ता नेपाल आउँछ भने एकदमै उच्च कर भएको क्षेत्रमा आइपुगेको भान नपरोस् । यी दरहरू अलि प्रतिस्पर्धी र अनुमान गर्न योग्य होऊन् भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ ।’ आय करको हकमा अधिकतम ३० प्रतिशत राखेर त्यसमा सरचार्ज थपिने गरी अनि कर्पोरेट करको हकमा अहिलेको २५ प्रतिशतलाई वर्षैपिच्छे घटाउँदै २० प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिइएको छ । कर प्रणालीमा नीतिगत अस्थिरता मुख्य कमजोरी रहेको मल्लिकले बताए ।

‘घरीघरी नीति र दरहरू परिवर्तन गर्नुभन्दा अलि स्थिर भइदिए हुन्थ्यो । जस्तो कि भ्याटको दर यहाँ विश्वको औसतभन्दा कम भए पनि आगामी पाँच वर्षसम्म यसलाई स्थिर राख्ने एवं कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका छौँ,’ मल्लिकले भने । त्योबाहेक सूचना प्रविधिका व्यवसायलाई प्रोत्साहन हुने तथा अध्ययनमा आधारित भएर हरित कर लगाउने सुझाव दिइएको छ । मल्लिकका अनुसार यी सुझाव ‘पीडादायी तर नतिजामुखी’ छन् ।

उनले भने, ‘यी सुझाव हामीले एकैचोटी कार्यान्वयन गर पनि भनेका छैनौँ । आवश्यक अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सुरुमा अलि पीडादायी भए पनि यसले दीर्घकालमा राम्रो नतिजा दिन्छ ।’ प्रतिवेदनले यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा करिब ११ खर्ब रुपैयाँको कुल राजस्व पाँचौँ वर्ष २०८४–०८५ मा १८ खर्ब ६४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर जानकारहरू विगतमा यस्ता सुझावहरू सरकारले दराजमा थन्क्याएर राख्ने गरेकाले अहिल्यै नै तिनको कार्यान्वयनमा उत्साहित हुन नहुने चेतावनी दिन्छन् ।

स्रोत : बीबीसी
प्रकाशित मिति : ८ असार २०८१, शनिबार १०:१६

लोकप्रिय