सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

नागरिकता बहस र विवाद

बारम्बार बल्झिने नागरिकता विवादमा ‘विशिष्ट’लाई सधैं उन्मुक्ति

कतिपय अवस्थामा सरकारी पदीय हैसियतमा बसेका व्यक्तिहरूले नागरिकता विवाद आएपछि जागिर छाडेर हिँड्ने र उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।

नागरिकताको विवाद सर्वसाधारणमा मात्र होइन विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि समेत झमेला बन्ने गरेको छ । जङ्गी तथा प्रशासनिक निकायका उच्च विशिष्ट व्यक्तिहरूको जागिरे जीवनमा पटक पटक टाउको दुखाइएको विषय बन्दै आएको नागरिकताले पछिल्लो पटक उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री रवि लामिछानेदेखि मिडिया सञ्चालक कैलाश सिरोहिया समेतलाई छाडेन् ।

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, तथा निजामती कर्मचारीको विशिष्ट तहमा रहेका व्यक्तिहरूको नागरिकता छानबिन गर्ने र उनीहरूको जागिर जाने सम्मको कार्य हुँदै आएको छ । कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूले जागिर छाडेर हिँडेपछि उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैँ बहस र विवाद हुँदै आएको छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । नयाँनयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन् । २०६२–०६३ को आन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा नागरिकताको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । उल्टै पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

अहिले त व्यक्तिले नागरिकता किर्ते गरेका र सरकारी जागिर खाएको, व्यापार व्यवसाय गरेको तथा विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा बसेर लाभ लिएको समाचार आएका छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारी पदीय हैसियतमा बसेका व्यक्तिहरूले नागरिकता विवाद आएपछि जागिर छाडेर हिँड्ने र उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।

नागरिकता वितरणको प्रक्रियामा लैङ्गिक विभेद देखिएको भन्दै यसको विवाद हुने गरेको छ । विदेशीसँगको वैवाहिक सम्बन्धको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेशी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिने प्रस्ताव पितृसत्तावादी सोच भएको भन्दै विरोध गर्नेहरूको पनि कमी थिएन । कुनै पनि राष्ट्रको सम्बन्ध त्यस देशको नागरिकसँग हुन्छ, विदेशी ज्वाइँ वा बुहारीसँग होइन ।

विदेशीलाई बुहारी र ज्वाइँको रुपमा हेर्ने र विदेशी भनेको पुरुष मात्र हो महिलाचाहिँ होइन भन्ने दृष्टिमा नै चरम लैङ्गिक विभेद घुसेको भन्दै अर्कोतर्फ विरोध भइरहेको अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर आउने विदेशी महिलाभन्दा पुरुषसँग सरकार डराएको भन्नेहरू देखिएका थिए । चुनावको बेला नागरिकताको सवालमा कुनै दल विशेषको स्वार्थ र समर्थनमा कुर्लने मजाकको विषय बनिरहेको हुन्छ ।

नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा हाम्रो भौगोलिक, रोजगारी तथा जनसंख्याको गम्भीर अवस्था मनन गरी भारतको समय सीमाभन्दा पनि अझ कठोर प्रावधान अवलम्बन गर्नु भन्नेहरूले पनि विवादको ठूलो घेरो लगाएका छन् । नेतृत्व फेरिएपिच्छे नागरिकता विवाद सतहमा आउने र गैरनागरिकको ठूलै सङ्ख्याले नागरिकता हत्याउने वितण्डा हुँदै आएको छ ।

उपरथी पाण्डेको राजीनामा

यस्तो अवस्थामा विगतदेखि अहिलेसम्म नागरिकतामा जन्म मितिको कैफियत देखिँदै आएको छ । केही महिनाअघि रथी बढुवामा सिफारिसका लागि सार्वजनिक सूचनापछि विवादमा परेका उपरथी ताराध्वज पाण्डेले जागिर छाडेर बाहिरिएका थिए ।

२०३८ सालदेखि २०४२ साल चैत्रसम्म २०२१–१०–१२गते जन्म मिति भएका पाण्डेले जागिर खाने बेला एसएलसी पास गरेको चार वर्षपछि जन्म मिति सच्याएर २०२३ माघ २३ को मिति राखेर अर्को नागरिकता लिएको प्रमाण बाहिर आएपछि राजीनामा दिएर हिँडे ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ४ वर्षपछि अव्यवहारिक रूपमा २ वर्ष उमेर घटाउनु आफैमा कानुन विपरीत हुन आउँछ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर सच्याउन परे ६ महिनाभित्र सच्याइसक्नुपर्ने त्यस बेलाका नियम थियो ।

डिआइजी सिंहको विवाद

पाण्डेभन्दा अघि नेपाल प्रहरीका डिआइजी अशोक सिंहको पनि नागरिकता विवाद देखिएपछि बढुवाको पालोमा रहेकै अवस्थामा जागिरबाट हात धुनु परेको थियो । सिंहले २०५२ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका हुन् । २०५० सालमा उनले त्यसका लागि आवेदन दिएका थिए ।

त्यतिवेलाको आवेदनबाट छनोट भएकालाई विभिन्न तीन वटा फरक मितिमा भर्ना लिइएको थियो । सिंहको समयमा प्रहरी नियमावली २०४९ को प्रावधान अनुसार भर्ना लिइन्थ्यो । उक्त नियमावलीको नियम १३ (क) व्यवस्था अनुसार प्रहरी निरीक्षकमा आवेदन दिनका लागि छनोट हुने सालको वैशाख १ गते २० वर्ष उमेर पुगेको र २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भन्ने थियो ।

२५ वर्ष ननाघेको पुष्टि गर्ने नागरिकता र स्नातक उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता आवेदनका लागि अनिवार्य सर्त थिए । तर, नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सिंह सेवा प्रवेशकै लागि अयोग्य रहेको देखिएको थियो । त्यस बेलाको प्रावधानअनुसार सिंहको उमेर मात्र उल्लेख गरेर २०४२ जेठ २२ गते नागरिकता जारी भएको देखिन्छ ।

उनको नागरिकतामा उमेर १८ वर्ष उल्लेख थियो । प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८ को उपनियम ५(ख) ले वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्म मिति कायम गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मिति, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मिति र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)को हकमा सुरु भर्ना भएको मितिको आधारमा हुने उल्लेख छ ।

नागरिकता जारी मितिबाट १८ वर्ष उमेर घटाउँदा सिंहको जन्म मिति २०२४ जेठ २२ गते हुन आउँछ । त्यसअनुसार २०५० सालमा उनी २५ वर्ष नाघिसकेका थिए । उनले जागिरमा आवेदन दिँदा पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भने जन्म मिति २०२५ पुस १६ गते उल्लेख भएको छ । यसरी पनि जन्म मिति फरक भएको अवस्थामा उनीले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै समस्या

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले नागरिकता विवादका कारण पद प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल नै पूरा गर्न पाएनन् । न्याय परिषद्ले पत्र लेखेर उनलाई पदमा नरहेको जानकारी गराएका थियो, जसका कारण उनले प्रधानन्यायाधीश पद नै छोड्नु पर्यो । पराजुलीले प्रयोग गरेको नागरिकता दोस्रो पटक बनाएका थिए ।

पहिलो नागरिकताको उमेर ढाँट्नका लागि उनले दोस्रोमा कम उमेर देखाउँदै नागरिकता बनाएका थिए । यही विवाद सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषद्ले उनलाई २०७४ फागुन ३० गते अवकाश दिएको थियो । उनलाई न्यायपरिषदले उमेरका कारण पदमुक्त भएको पत्र पठाएको थियो । यसरी परिषद्ले पत्र पठाउँदा पराजुलीले भने शीतल निवासमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइरहेका थिए ।

‘न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा कुनै पनि न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा सम्माननीय महोदयको यस न्याय परिषदमा सचिवालयमा रहेको नागरिकता शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुरबाट आजै मिति २०७४–११–३० को च.नं. ४२४–०७४–७५ को प्राप्त पत्र समेतका आधारमा उपरोक्त ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) बमोजिमसमेत सम्माननीय महोदयको ६५ वर्षको उमेर २०७४–४–२१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकोले आज मिति २०७४–११–३० को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँछु,’ उनलाई दिइएको पत्रमा उल्लेख थियो । योसँगै उनी पदमुक्त भए तर दोहोरो नागरिकता लिएको विवादमा फौजदारी अनुसन्धानको घेरामा आएनन् । हालसम्म पनि उनको उक्त विवादमाथि छानबिन भएको छैन ।

सिरोहियामाथि प्रतिशोध

नागरिकता विवादमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेसँगै विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । व्यक्तिहरूको नागरिकता विवाद यसअघि नै सार्वजनिक भइरहेको थियो । नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सिरोहियाको हकमा भएको व्यवहार र यसअघि अन्यको हकमा राज्यले गरेको व्यवहारमा एकरूपता देखिएको छैन् ।

सिरोहियाले धनुषाबाट लिएको नागरिकतामा दोहोरो विवरण देखिएकोसहितका आधार दिँदै अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले उनलाई थापाथलीस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको नौ दिनपछि हाजिर जमानीमा छाडिदियो । पक्राउ परेकै समयमा सिरोहिया स्वयंले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र दोहोरो राहदानी विवाद रहेको भन्दै त्यसमा पनि ‘एक्सन’ लिन चेतावनी दिएका थिए ।

पाण्डेमाथि पनि आरोप

वर्तमान सरकारले नै सङ्घीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयको हकमा दोहोरो नागरिकता र त्यसबाट राहदानीसमेत जारी गरी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उन्मुक्ति दिएर संसद्को जिम्मेवारी दिइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता रहेका पदमप्रसाद पाण्डेयलाई अवकाश नै नभई सङ्घीय संसद्को सचिवको रुपमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको बलमा ल्याइएको थियो ।

पाण्डेले पहिलो पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर ३५ रहेको छ भने दोस्रो पटक लिएको नागरिकताको नम्बर ३९१०११–१५५ छ । तेस्रो पटक लिएको नागरिकता नम्बर ३९–०१–७६–०५५१५ रहेको छ । २०४६ साल असार २८ गते लिएको ३५ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण कायम गरेर ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिएको उल्लेख छ ।

रविमाथि कारबाही

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै समय नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता स्वीकार गरेर उनको सांसद पद नै रिक्त भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले २०७९ माघ १३ गते लामिछानेको नागरिकता कायम नभएको ठहर गर्दै सांसद पदसमेत गुमाउने फैसला सुनायो ।

नागरिकता विवादबारे सुरुमा आफूमाथि आरोप नै अस्वीकार गर्दै आएका उनी सर्वोच्चको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नयाँ नागरिकता लिएका थिए । उनले नागरिकता प्राप्त गरे पनि पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा भने बल्झिने सम्भावना कायमै छ ।

प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी कार्यालयमा पुगेर फौजदारी मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा लामिछानेले यो विवादमा उन्मुक्ति पाएका थिए । राहदानी विवादमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन हुँदै जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आइपुगेर मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो, अनि उनले उन्मुक्ति पाए । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध राहदानी किर्तेमा मुद्दा चल्ने सम्भावना टारेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०८१, शनिबार ०८:२०