सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

सार्वजनिक यातायातमा सास्ती

कसले बुझ्ला यात्रुका पीडा ?

ऐन बनाउने निकाय नै अनुगमनको पक्षमा बेखबर छ । एकातिर यात्रुले आफूलाई परेको असुविधा र अन्यायविरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने संस्कृति छैन ।

पिठ्यूँमा डेढ वर्षकी छोरी मस्त निदाएकी थिइन् । हातमा सानो थैली थियो । बिरामी छोरीलाई उनले जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउनु थियो । नायाँबानेश्वरको चोकमा उभिएर भैरवी कार्कीले पटक–पटक गाडीलाई हात तेस्र्याइरहिन्, तर पिठ्यूँमा बच्चा बोकेको देखेपछि उनलाई नचढाई गाडी गुडिहाल्थे । शुक्रबार बिहान ९ बजे भैरवी यसरी नै गाडीका लागि प्रतीक्षा गरिरहे । मान्छे खचाखच भएको गाडीमा सानो बच्चासहित चढ्ने पनि कसरी ? नचढ्यो भने अस्पताल लैजानै पर्नेछ ।

भैरवीजस्ता धेरैले सार्वजनिक यातायातमा चढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार सजिलै पाउँदैनन् । जब बच्चा बोकेर उनी हिँड्छिन्, यही सास्ती खेप्नुपर्छ । ‘अर्को गाडीमा आउनु भन्दै रोक्नै मान्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘खाली गाडी पाउनै मुस्किल हुन्छ, भरिएकाले बच्चा भएकै कारण मान्छे राख्न कठिन हुने मनसायले चढाउँदैनन् ।’ खचाखच भरिएको गाडीमा शारीरिक अशक्त, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाले खेप्नुपर्ने सास्ती भनिसाध्य छैन । शङ्खमूल चोकबाट रत्नपार्क आउने माइक्रोबस झनै भरिभराउ हुन्छन् ।

सुन्धारामा व्यापार गर्न पुग्नुपर्ने डिल्ली धमला शङ्खमूलदेखि माइक्रोबस चढ्दा ढाड दुख्ने समस्या आएको बताउँछन् । सिट क्षमताभन्दा धेरै मान्छे राख्दा उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने उनको दैनिकी छ । ‘अग्लो ज्यान निहुरिएर अडिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा तिरेर पनि सुविधाले यात्रा गर्न नपाउँदा नमज्जा लाग्छ नि !’ उनी दैनिकजसो सार्वजनिक बस चढ्दा सहचालकसँग झगडा नपरेको दिन हुँदैन । ढोका लगाउनै नमिल्ने गरी यात्रु कोचेर लैजादा बोल्नै पर्यो । बोल्यो भने गाह्रो भए ट्याक्सी चढेर जानु भन्दै सहचालकले थर्काएको केदार कार्की बताउँछन् ।

‘कहिले भाडामा किचकिच त, कहिले धेरै मान्छे राखेकामा झगडा गर्नुपर्छ,’ उनी यात्रा गर्दाको दुःखेसो सुनाउँछन्, ‘चढाउँदा जबर्जस्ती चढाउने र ओराल्दा पनि जबर्जस्ती हतारमै ओराल्ने गर्दा ठूलै सजाय भोग्ने गरेका छौँ ।’ रत्नपार्कदेखि कोटेश्वर दैनिक आउजाउ गर्नुपर्ने टोपेन्द्र पनेरुले सार्वजनिक यातायात कठघरा जस्तै लाग्छ । बिहान १० बजे चोकमा घन्टौँ बसेर प्रतीक्षा गरेको बस भरिभराउ हुन्छ । खुट्टो गाडीको ढोकामा टेक्नेबित्तिकै धकेलिँदै गाडीको पुच्छारमा पुगिन्छ । पर जानु पर जानु भन्दै सहचालकले कराएर हैरान पर्छन् ।

झर्ने बेलामा चाहिँ तुरुन्तै झरिहाल्नुस् भन्दै अर्को यातना दिन थाल्छन् । टोपेन्द्रले भोगेको यस्तो यात्रु दैनिकी सबै सर्वसाधारणका लागि सामान्य बनेको छ । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायात चढ्नै गाह्रो, चढिहालियो भने पनि झर्नै गाह्रो ।’ गर्मी मौसममा उकुसमुकस यात्रा गर्दा सहनुपर्ने कष्ट अझै पीडादायी छ । उनी भने यसैलाई स्वीकार्नुबाहेक कुनै विकल्प नरहेको बताउँछन् । कौशलटारका केदार लुइँटेल शारीरिक रुपले अशक्त हुन् । उनको दाहिने खुट्टाको समस्याले वैशाखी चढेर हिँड्छन् । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययनरत उनलाई कलेजसम्म पुग्न सजिलो छैन ।

हुन् त सार्वजनिक यातायायमा आपङ्गता सिट आरक्षित छ तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो पाएको केदारको अनुभव छ । उनका अनुसार कुनै गाडीमा अपाङ्ग सिट लेखिएको हुन्छ तर सपाङ बसेका हुन्छन् । कुनैमा त त्यही पनि लेखिएको हँुदैन । लेखिए पनि अक्षर मेटिएका हुन्छन् । आरक्षित सिटमा बस्ने अधिकार पाउन पनि यात्रुसँग झगडा गुर्न परेको उनले भोगाइ सुनाए । ‘भेडाबाख्रा जस्तै यात्रु कोचेर राख्छन्, त्यहाँ हामीले कसरी सुविधा पाउनु ?’ उनी थप्छन्, ‘कसैले दयाले सिट छोड्नु भयो भने मात्रै हो । नीतिले पाउनु र दयाले पाउनु फरक कुरा हो नि !’ साझा यातायात यात्रुमैत्री भए पनि सबै सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको सम्मानजनक व्यवहार नभएको उनले सुनाए ।

रामशाह पथ नजिकै रहेको बस बिसौनीमा कास्कीका इन्दिरा चौलागाईं सात वर्षे छोरासँगै बागबजार जाने बस कुर्दै थिइन् । बसको पर्खाइमा बस्दाबस्दै छोराले शौचालय जाने भन्न थाले । नजिकै कहीँ पनि शौचालय थिएन । सामान्य डस्बिनसमेत नराखिएको बस बिसौनीमा शौचालयको व्यवस्था हुने कुरै भएन । छोरा शौचालयमै शौच गर्ने भनिरहेका थिए तर इन्दिराले बाध्यताले बस बिसौनीको पछाडि भित्तोतिर फर्काएर छोरालाई पिसाब फेर्न लगाए । ‘यात्रुको सुविधाका लागि बस बिसौनीमै शौचालय भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला,’ उनले कल्पना गर्दै भनिन्, ‘सामान्य फोहार फाल्ने डस्बिन पनि छैन, अरू के कुरा गर्नु ?’

यातायात सुविधा कागजमै सीमित

यातायत व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाले यात्रुको सुविधा र सम्मानलाई विशेष स्थान दिएको छ । कार्यविधिमा माइक्रोेबसको सिट क्षमता चालकसहित १४ जना हुनुपर्छ । मिनिबसको सिट क्षमता चालकसहित १५ देखि २५ जनासम्म हुनुपर्छ । यात्रुको मनोरञ्जनका लागि म्युजिक सिस्टम तथा पत्रपत्रिकाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ भनी निर्देशिकामा प्रस्ट उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार सडकमा कुनै पनि सवारी साधन पाउन सम्भव छैन । निर्देशिकाले भनेअनुरुप कार्यान्वयन भए नभएको थाहा पाउने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र छैन ।

अनुगमन र नियमन फितलो छ । सिटमा पर्दासहितको सिसा हुनुपर्ने भनिए पनि सिसासमेत फुटेको अवस्थामा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । काठमाडाँै महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को परिच्छेद ५ को दफा १३ परिचालकको कर्तव्यको उपदफा (१०) अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनमा संलग्न परिचालकको यात्री, चालक तथा अन्य व्यक्तिसँग शिष्ट, शालीन र सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यात्रुसँग निर्धारितभन्दा बढी रकम असुली गर्न नपाइने, टिकट दिन इन्कार नगर्ने, रकम फिर्ता गर्न आलटाल नगर्ने, यात्रीसँग अशिष्ट भाषामा कुरा नगर्ने, निर्धारित पोसाक नलगाई सार्वजनिक यातायातको साधनमा परिचालकको काम नगर्ने, सवारी साधनमा मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, यौनजन्य दुर्व्यवहार नगर्ने, कानुनले निषेध गरेका अन्य कार्य नगर्ने लगायत नियम निर्धारण गरिएको छ । नियम विपरीत कार्य गर्ने परिचालकलाई पहिलो पटकका लागि रु एक हजार र दोस्रो पटकदेखि दुई हजार जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । ऐन बनाउने निकाय नै अनुगमनको पक्षमा बेखबर छ ।

एकातिर यात्रुले आफूलाई परेको असुविधा र अन्यायविरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने संस्कृति छैन । काठमाडाँै महानगरपालिकाभित्र चल्ने सवारी साधनमा नियमन छैन । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने संस्था वा कम्पनीको विभिन्न दायित्व अन्तर्गत यात्रुहरुको सुझाव तथा गुनासो दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । ऐनमा यात्रुको सुरक्षाका लागि सिसी टिभी जडान गर्ने, यात्रु वर्ग र सर्वसाधारणका लागि गुनासो तथा सुझाव दिन र सेवा सम्बन्धी जानकारी दिन टोल फ्री–नम्बर, नोटिस बोर्ड सेवा, इमेल, वाइफाइ, सामाजिक सञ्जाल लगायत प्रविधि जडान गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलालले ऐनमा उल्लेख भएको सुविधा अनुसार कुनै पनि व्यवस्था व्यवहारमा लागु नभएको बताए । आफ्ना यात्रुलाई सवारीमा कस्तो सुविधा दिने र सम्मान दिने भन्ने संस्कार सवारीचालक र मालिकको हुने गर्छ । ऐनमा तोकिए अनुसार प्रविधिमैत्री सवारी साधन बनाउने, सफा र सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने उनले सुनाए । उनले काठमाडौँ उपत्यकामा बस बिसौनी भनेका छन् तर शौचालय र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने डस्बिन नहुँदा सहर फोहोर भएको सुनाए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार उपत्यकाभित्र ४३ वटा मात्रै सार्वजनिक शौचालय छ । ती कुनै पनि बस बिसौनी लक्षित छैनन्, न त घुम्ती शौचालय नै परिचालित छन् । यात्रु लक्षित सुविधापूर्ण यात्रा व्यवस्थापन गर्नको लागि महानगरपालिकाले ऐन बनायो । त्यसको अनुगमन पक्ष भने फितलो छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता मानन्धरले व्यवस्थापनबारे खासै चासो नदिइएको स्वीकार गरे । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जीवनकुमार श्रेष्ठको भने निर्देशिका जसले बनाएको हो उसैले कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्ट धारणा छ ।

‘काठमाडौँ महानगरपालिकाले यातायात निर्देशिका बनाएको हो भने त्यसको कार्यान्वयन कस्तो छ भनेर यसैले अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ट्राफिक कार्यालयको निश्चित जिम्मेवारी छ, सबै हेर्न सम्भव छैन ।’ उनले ट्राफिकको दायित्व सडक अनुशासनको पालना, सवारी इन्जिन र यात्रुको सङ्ख्या जाँच, यातायातसम्बन्धी शिक्षा एवं जनचेतना दिने कार्य गर्ने बताए । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा दैनिक तीन हजार ५०० भन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी कारबाहीमा परेका सवारी चालकको तथ्याङ्क छ । आरक्षण सिट पूर्णरुपमा लागू नभएको, आवश्यकताभन्दा बढी यात्रु राखेर असुरक्षित सवारी चलाउने सार्वजनिक यातायातको तथ्याङ्क अधिक रहेको प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सवारी व्यवस्थापन गर्न यात्रुदेखि सबै निकायको अहम् भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘ट्राफिक मात्रै एक्लो दोषी हुन सक्दैन ।’

स्रोत : रासस
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०८१, मंगलवार १६:३८