नेपालको संविधानले स्थानीय तहका प्रमूख उपप्रमूखलाई नै न्यायीक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ । कानून ब्यवसायीको सहयोग लिएर न्यायीक समितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ साथै संविधानले उपाध्यक्षलाई स्थानीय तहमा संचालन हुने आयोजनाहरुको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि ताकेको छ ।

खासगरी न्यायीक समितिमा अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहमै न्यायिक अधिकार दिएको छ । यसको जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई नै रहेकाले दुवै पक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले न्याय निरुपणका सागै विकासका कामलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन उपाध्यक्षको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लसँग गरिएको कुराकानी :

पहिलो पटक उपाध्यक्ष भएर निर्वाचित भएपछिको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ?

पहिलेको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्था एकदमै फरक नै छ । पहिलो घरको कामसँगै अलि अलि बाहिरको काम पनि हुन्थ्यो । तर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएर निर्वाचित भइसकेपछिको व्यस्तता एकदमै स्वाभाविक रुपले बढेको छ । बिहान उठेपछि घरको काम बाहेक कार्यक्रम तथा बैठकहरुमा सहभागी हुनुपर्छ ।

गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरुको अनुगमन गर्नमै बित्छ । जनताले जिताएर पठाएका कारण जनताकै काममा खटिने गरेको छु । यसमा शैक्षिक क्षेत्रको अनुगमन समेत गर्ने गरिएको छ । जनताकै लागि दिनरात हिँड्ने बाचा गरेको हुँदा जनतासँगको बाचा पुरा गर्न लागिपरेको छु ।

पाँच वर्षमा खजुरालाई समृद्ध बनाउने अभियानका लागि के के गर्दै हुनुहुन्छ ?

खजुरा बाँके जिल्लाको नेपालगन्जपछिको सहर भए पनि राज्यको बेवास्ताले गर्दा दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ । कुनैबेला विमानस्थल यहि थियो । पाँच दशकअघिको ब्यवस्थित बसोबास यहाँका सुन्दर पक्ष हुन् ।

विमानस्थल नेपालगन्ज सरेपछि खजुरा केही समय ओझेलमा परे पनि यो सहरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय सरकारले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना अघि सारेको छ । यसमा प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहकार्य गर्ने विश्वास लिएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहेका छौं ।

कार्यपालिकामा न्यायीक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, न्याय सम्पादनमा कस्तो अनुभव पाउनु भएको छ ?

संविधानले नै उपाध्यक्षलाई न्यायीक समितिको नेतृत्व हुने ब्यवस्था गरेको छ । न्यायीक समितिलाई पूर्णता दिएर न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं । म आफैं पनि कानूनको विद्यार्थी नभए पनि सुरुवातमा केही असहज महसुस गरे पनि कानून ब्यवसायीको सहयोग लिएर न्यायीक समितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको छ । केही समय स्थान अभावमा काम गर्न असहज भए पनि नयाँ भवन बनेपछि अलग्गै इजलास बनाएर कामलाई अघि बढाउन लागेका छौं ।

वडामा मेलमिलापकर्ताहरु समेत खटिनुभएको छ । आठ वटै वडामा प्रत्येक वडामा न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी एक जना संयोजक रहने ब्यवस्था मिलाएका छौं । आम जनताले पनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने बुझेर हुन सक्छ । खजुरामा मुद्दा दर्ताको संख्या अधिक छ । गत आवमा ४६९ वटा मुद्दा आए । यो जिल्लामै बढी संख्या हो । हामी सकेसम्म कम मुद्दा आउन भनेर लागिपरेका छौं । तर जनताले मुद्दा लिएर प्रहरी प्रशासनमा जाने भन्दा पनि स्थानीय तह पुग्नु भनेको हाम्रो लागि सुखद पक्ष पनि हो ।

न्यायिक समितिमा के–कस्ता उजूरीहरु आउने गरेका छन् ?

न्यायिक समिति अदालत होइन, उजूरी परेपछि पीडित र पीडकलाई राखेर सामुहिक छलफल गर्छौँ । सकेसम्म वार्ता र छलफलबाटै विवाद टुंग्याउने प्रयास गरेका छौं । खासगरी अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, व्यक्तिगत तथा सार्वजनीक जग्गाको विवाद, आर्थिक लेनदेन, श्रम शोषण, कुटपिट, गाली बेइज्जती, ठगी, ढल निकास अवरोध, अर्काको जग्गाको माटो लगेको र अदालती फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी बिषयहरुमा धेरैजसो उजूरी आउने गरेका छन् ।

न्यायिक समितिले ती उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गरेर निरुपण गर्दै आएको छ । त्यसमा बढीजसो घरेलु विवाद सबैभन्दा बढीमात्रा आउने गर्छन् । सामान्य बिषयका विवादलाई छलफलबाटै मिलाउन सकिन्छ । न्यायिक समिति नहुँदा जनतालाई तिनै बिषयलाई लिएर प्रहरी प्रशासन वा अदालतसम्म पुग्ने गरेका थिए, तर न्यायिक समितिको स्थापना र सक्रियता जटिल बिषयबाहेक स्थानीयस्तरबाटै समाधान गर्न मद्दत पुगेको छ ।

न्यायिक समितिले कुनै पार्टी विशेषलाई प्राथमिकता दिने वा अन्यलाई छेउमा राख्नुहुँदैन । त्यसो त स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । त्यसकारण पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ । जबकि, न्यायको सवालमा कुनै पार्टी भन्ने हुँदैन । अझ भनौं न्याय सम्पादनमा राजनीतिक रंग फिटिक्कै दिनुहुँदैन । सबैलाई समान नजरले व्यवहार गर्नुपर्छ । यसर्थ, खजुरामा न्यायिक समितिले समाधान गरेका मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भनेर कोही आउनुभएको छैन । हामीले सबैको कुरा सुनेर चित्त बुझाएरै पठाएका छौं ।

न्याय सम्पादन कतिको चुनौतीपूर्ण महसुस गर्नुभएको छ ?

स्थानीयस्तरमा विवाद समाधान हुनेगरी न्याय सम्पादन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । पीडकको चित्त बुझाउने भन्दा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, दुबै पक्षको मन मिल्ने गरी विवाद निरुपण हाम्रो प्राथमिकता हो । झगडियाहरू चिनजानका र वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटका झगडियाहरूलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन । कानुन, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि विवेक प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने संभावना रहन्छ । उजूरी दिँदैमा कोही निद्रोष छ भन्ने होइन, कहिलेकाही उजूरीकर्ता आफैले अन्याय गरेको देखिन्छ । दोषी निर्दोष र निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिएमा समाजमा ठूलो अन्याय पर्न जान्छ ।

न्यायका उपभोक्ताको विश्वासमा आघात पुग्ने गरी न्यायिक समितिले काम गरेको छैन । प्रहरी प्रशासन वा अदालतमा धाउँदा अनावश्यक रुपमा समय र पैसा दुबै खर्च हुन्छ । तर, स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था भएदेखि पीडितलाई कम खर्च र छोटो समयमै विवाद समाधान हुने गरेको छ । आफ्नै घरदैलोमा न्यायिक समिति भएकोले टाढासम्म धाउनु पर्ने सास्ती कम भएको छ । नागरिकलाई पनि न्यायका लागि धेरै हदसम्म सहज भएको छ । न्याय सम्पादनमा चुनौती त छ, तर झगडिया दुबै पक्षलाई विवाद मिलाएर घर फर्काउन पाउँदा आफैलाई आत्मसन्तुष्टि महसुस हुन्छ ।

न्यायिक समितिले के–कस्ता कामहरु गरेको छ ?

उजूरीमाथि छलफल गरी विवादित बिषय मिलाउनु हाम्रो मुख्य काम भएकोले न्यायिक समितिले मुख्यतः गर्ने भनेकै विवाद समाधान हो । कतैबाट उजूरी परेपछि हामीले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँछौं । सामुहिक छलफल हुन्छ, कहिलेकाँही छलफलकै क्रममा दुबै पक्ष झगडा गर्न थाल्छन् । जटिलताका बावजूद निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास भइरहेको छ । न्यायिक समितिले उजुरीमा छानबिन गरेर न्याय सम्पादनको काम गर्दै आएको छ ।

खासगरी अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहमै न्यायिक अधिकार दिएको छ । यसको जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई नै छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिमा विवाद नमिले के गर्नुहुन्छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजकसहित तीन जना रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिले न्याय निरोपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन् । न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ । न्यायिक समितिमा निवेदन वा फिराद पेश भएपछि विपक्षीका नाउँमा म्याद पठाइन्छ ।

तोकिएको सो म्यादभित्र विपक्षी उपस्थित हुन्छन् वा प्रतिउत्तर पेश गर्छन । प्रमाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गर्ने, मेलमिलापका लागि दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्ने लगायत सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मात्र समितिले निर्णय गर्छ । निर्णय गर्दा तीनवटै सदस्यको सहमतिमा नभए दुई जनाको निर्णयले फैसला गरिन्छ । फैसलामा समिति संयोजक अनवार्य हुनुपर्छ । तर यो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनका लागि म्याद दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

न्यायिक समितिको अवधारणा अनुरुप काम भएको छ ?

स्थानीयस्तरमै हामी मेलमिलापलाई बढी ध्यान दिन्छौं । जसले हामीले गर्ने न्याय सम्पादन राम्रो हुन्छ । हामी अनुभवहरु बटुल्दै निष्पक्ष न्याय दिन लागिरहेका छौं । अझ स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि न्यायिक समितिलाई छ । न्याय सम्पादन निकै जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुनाले न्याय सम्पादन गर्दा विवेक पुर्याएर निष्पक्ष न्याय न्यायिक समितिले दिनुपर्छ । छिटोछरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशामा स्थानीय नागरिकहरू छन् ।

मेलमिलाप नीतिबाट न्यायिक समितिले स्थानीय विवादहरू समाधान गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा जति पनि विवादित विषयहरू छन्, जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण होस्, सहज र छिटो न्याय होस् उद्देश्य हो तर त्यो अनुरुप व्यवहारमा हुन सकेको छैन । अर्को कुरा जनप्रतिनिधिका लागि यो नौलो अभ्यास पनि हो । यसअघि यस्ता अभ्यासहरू स–साना विवाद स्थानीय तहमा मिलाउने भए पनि कानुनी हैसियतमा न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा यो विशुद्ध नवीतम अभ्यास हो । सोचे अनुसार नै सबैथोक त संभव हुँदैन । तर, अहिलेसम्मको न्याय सम्पादनबाट हामी सन्तुष्ट छौं ।

न्यायिक समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?

न्याय सम्पादनको विशिष्ट किसिमको प्राविधिक काम हो । सामान्य त्रुटि मात्रले पनि जनधनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यसैले न्याय सम्पादन आफैमा जटिल छ, विशिष्ट छ र विवादित पक्षको सर्वस्वसँग सम्बन्ध राख्छ । जतिसुकै कठिन कार्य भए पनि जनताले स्थानीय तहमा न्याय पाउनु नैसर्गिक हक हो । केन्द्रीय तहका न्यायिक निकायसरह नै योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहले समेत न्याय सम्पादन गर्नुको विकल्प छैन ।

सहज, सरल, सुलभ र सबैको पहुँचमा न्याय पाउन अब स्थानीयस्तरमा गठन हुने न्यायिक समिति, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप प्रक्रिया र मध्यस्थताको कार्यविधि स्पष्ट बन्नेछ र प्रभावकारी तथा गुणात्मक न्याय स्थानीय तहमै सम्पादन गरिने प्रणाली विकास हुने अपेक्षा भने अहिल्यै गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, सम्पत्तिसम्बन्धी, व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी तथा मेलमिलाप गराउन मिल्ने अन्य विवादहरूमा समेत स्थानीयस्तरमा न्याय निरूपण गर्ने न्यायिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यसले न्यायिक स्वायत्ततासहितको स्थानीय सुशासन कायम हुने देखिन्छ । गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावका कारण सहजरूपमा न्याय निरूपण गर्न कठिनाइ छ । मुद्दा दर्तादेखि पक्ष विपक्ष बोलाएर आफैंले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ, न्याय सम्पादन सम्बन्धी तालिम तथा अभ्यास नहुँदा फैसला गर्न चुनौती छ । तैपनि हालसम्म आएका विवादमा पीडित र पीडक दुवैले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी फैसला गरेका छौं ।

न्यायीक समितिमा मुद्दा मामिलाको अवस्था के छ ?

मुद्दा मामिलाको अवस्था भन्नुपर्दा अन्य पालिकाजस्तै छ यो वर्षमा हालसम्मको अवस्थामा तीन दर्जनजति निवेदन परेका छन् । ती निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षलाई राखेर आपसी सहमतिमै विवाद समाधान गर्ने गरिएको छ । धेरैजसो जग्गा विवाद र श्रीमान श्रीमतीबीचको झैझगडा, श्रमिक, ज्याला मजदुरीको निवेदन परेका छन् । यहाँ समाधान नभएका विवादहरु अदालतमा जान्छन् ।

विवाद समाधानमा राजनीतिक पार्टीको दबाब कत्तिको आउँछ ?

अहिलेसम्म पार्टीको दबाब देखिएको छैन । बिवाद समाधानमा पार्टीको कुरालाई लिने हो भने काम नै गर्न सकिँदैन । पार्टीको दबाब अनुसार काम गरियो भने सकारत्मक निर्णय नहुने भएको हुँदा समस्या हुन्छ । त्यसकारण कुनै पार्टीको दबाबका पछि अहिलेसम्म कसैको बिषय बिवादमाथि निर्णय गरिएको छैन ।

विगतमा जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहका न्यायीक समितिबीच सिकाइ आदान थियो, अहिले समन्वय र सहकार्य कस्तो छ ?

अहिले पनि जिल्लाका पालिकामा रहेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखबीच नियमित भेटघाट र छलफल हुने गरेको छ । बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरुको सहभागितामा प्रत्येक महिना संयुक्त बैठक आयोजना हुन्छ । जिआइजेडले यसको सहजीकरण गरिरहेको छ । जहाँ प्रत्येक महिना एउटा विषयमा केन्द्रीत भएर छलफल भई सिकाई आदानप्रदान र सहजीकरणको काम हुने गरेको छ ।

कुनै महिना अनुगमन वा न्यायीय समितिको बिषयमा छलफल हुने एजेण्डा भएमा सम्वद्ध विषयका विज्ञको उपस्थितीमा हामीबीच छलफल हुन्छ । केही दोहोरिनुभएकाले विगतका कामको अनुभव लिन पनि सहज भएको छ । म आफैं पनि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय सदस्य भएकाले पनि काम गर्ने क्रममा सहजता हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा पूर्व जनप्रतिनिधिहरुको पनि अनुभव हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । यसले न्याय सम्पादन र अन्य काममा सहयोग पुगेको छ ।

एक वर्षे कार्यकालमा विकास निर्माणका मुख्य उपलब्धी केलाई मान्नुहुन्छ ?

हामी निर्वाचित भएर आएपछि केही समय सिकाइमा लागेको छ । स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्र धेरै भए पनि सिमित श्रोत र साधन रहेको हुन्छ । आम जनता नजिक भएका कारण स्थानीय सरकारसँग मागहरु लिएर आउनुहुन्छ । हामी आइसकेपछि विगतमा सञ्चालित गौरवका आयोजनालाई सम्पन्न गराउन लागिपरे पनि कतिपय प्राविधिक कारणले सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ ।

हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुपालन, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छौं । सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा पालिकाको सहकार्यमा रक्त सञ्चार केन्द्र सञ्चालन गर्न सफल भएका छौं, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय खजुरा ल्याएर यहिँबाट काम गर्ने वातावरण बनाएका छौं ।

खजुराको पर्यटन विकासका लागि के–कस्ता कामहरु भएका छन्, भावी योजना के छन् ?

खजुरा गाउँपालिका भारतीय सीमासँग जोडिएको एउटा सुन्दर स्थानीय तह हो । खोलानाला र वन रहेको यो पालिका बसोबासको हिसाबले समेत मिश्रित बसोबास रहेको छ । खजुरामा पर्यटकीय विकासका लागि यसअघि सञ्चालित आयोजनालाई सम्पन्न गराउन लागिपरेका छौं । प्रदेश सरकारबाट सुरु भएका योजना सम्पन्न भएमा खजुरामा पर्यटन विकासले गति लिन सक्छ ।

अर्कोतर्फ होमस्टे र स्थानीय कला संस्कृतिको विकास गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । यसैगरी अनाथ तथा असहाय बालबालिकाहरुका लागि भवन निर्माण गरेका छौं । त्यसको ब्यवस्थित सञ्चालनका लागि श्रोत साधन जुटाउने क्रममा छौं । सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ । सिमलघारीबाट नापजाँच सुरु भएको छ । स्वास्थ्य उपचार तथा अन्य सेवाका कार्यक्रम पनि घरदैलोमै हुने ब्यवस्था मिलाएका छौं ।

निर्वाचनमा जनाएका प्रतिबद्धताहरु कतिको पूरा भएका छन् ?

निर्वाचनको समयमा हामीले संयुक्तरुपमा प्रतिवद्धतापत्र बनाएर जनतामाझ गएका थियौं । जनतालाई त्यसलाई अनुमोदन गरी हामीलाई निर्वाचित बनाएर पठाएपछि त्यसलाई पूर्णता दिन बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर क्रमशः पुरा गराउनेतर्फ लागिपरेका छौं । घोषणापत्र क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा छ । धेरै योजनाहरु कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।

विकास निर्माणका काममा अनुगमन समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु भएको छ ?

उपाध्यक्षलाई संविधान र कानूनले नै अधिकार स्पष्ट पारिदिएको भए पनि अध्यक्ष लगायतका अन्य जनप्रतिनिधि र आमनागरिकको साथ र सहयोगमा कामलाई अघि बढाउने गरेको छु । उपाध्यक्षको प्रमुख काम भनेको विकास योजनाको अनुगमन हो । यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण पनि छ । म आफैं प्राविधिक मान्छे नभए पनि प्राविधिक कर्मचारी र अन्य पक्षको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका लागि समयभित्रै र गुणस्तरीय ढंगले होस् भनेर अनुगमनलाई पटक–पटक गर्ने गरेका छौं । यसमा आमनागरिक पनि उत्तिकै सचेत र सजग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । अनुगमनमा सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।

बजार अनुगमनको काम कत्तिको प्रभावकारी भइरहेको छ ?

हाम्रो पालिकामा खजुरा बजारसहित हरेक वडामा बजारको रुप लिइरहेको अवस्था छ । बजार अनुगमनको नेतृत्व उपाध्यक्षको हो । यसका लागि छुट्टै समिति बनाएर अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । चाडपर्वको समयमा मात्रै बजार अनुगमन नगरी निरन्तररुपमा अनुगमन होस भन्ने पक्षमा हामी रहेका छौं ।