बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ ।
यस्ता माफी मिनाहा, कैद कट्टी कानुनी शासनको मान्यताविरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै न्यायिक मान्यता नपाउने सर्वोच्चले जनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असोज ३ मा संविधान दिवसको अवसरमा ढकाललाई कैद मिनाहा गरेका थिए ।
नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्याको अभियोगमा ढकाल ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर भएका व्यक्ति हुन् । रिगल रिहा भएपछि चेतनकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पाले माफी मिनाहको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले गत कात्तिक १६ मा ढकाललाई पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको शुक्रबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
‘कैद कट्टी, माफी, मिनाहा दिनेजस्ता कुरालाई राष्ट्रपतिलगायत मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी विशेषाधिकारको रूपमा दाबी गर्नु सर्वथा अनुचित र अतार्किक देखिन्छ, निर्धारित सीमा र न्यायिक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर जान मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
समाचारको लागि
फोन : ०८१-५९०५०९, ९८५८०४००६४, ९८५८०७४२५०
Email : [email protected], [email protected]
विज्ञापनका लागि
Phone : ०८१-५९०५०९, ९८५८०४००६४, ९८५८०७४२५०
Email : [email protected]
अध्यक्ष-सम्पादक : काशीराम शर्मा
कार्यकारी निर्देशक : विष्णु सापकोटा
कार्यकारी सम्पादक : शोभा केसी
Copyright © All right reserved to Satyapati.com. Site By: Aarush Creation
Design : Aarush Creation
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं