सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

वन्यजन्तु नियमावली संशोधन

नयाँ नियमावलीले विकास र संरक्षणलाई सन्तुलित गर्न सक्ला ?

नेपाल सरकारले वन्यजन्तु सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्ने क्रममा हालै जारी गरेको नियमावलीमा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र जलविद्युत र पर्यटन रिसोर्ट निर्माण गर्ने अनुमति दिन गरेको व्यवस्थाले जैविक विविधता संरक्षणामा चुनौती थपेको छ ।

रेडपान्डा लगायतका लोपोन्मुख प्रजातिको बासस्थान खतरामा पर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको वन्यजन्तु नियमावली संशोधनप्रति संरक्षणमा काम गर्ने कतिपय नेपाली संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । तस्वीर : अरिंदम भट्टाचार्य । अलामी

नेपाल सरकारले ४ जनवरी २०२४ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युतका बाँध बाँध्ने, र होटल र पर्यटकीय रिसोर्टजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न पाउने गरी कानुनमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ शिर्षकको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले अघि बढाएको हो ।

विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीका अनुसार यो प्रस्ताव नेपालका वन्यजन्तु सम्बन्धी कानुनमा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने प्रयासको एक अंश हो । कार्कीका अनुसार यसको लक्ष्य, सन् १९७३ को राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गतका १२ वटा नियमावलीलाई एकीकृत गरी एउटै छातामुनि राख्नु हो । ‘वर्तमान नियमावलीहरूमा कतिपय बुँदा दोहोरिएका छन् वा अन्तरविरोधी छन् वा छुटेका छन्,’ कार्की थप्छन् ।

वन्यजन्तु सम्बन्धी कानुनको एकीकरण कि विग्रह ?

कार्कीका अनुसार, वर्तमान अवस्थामा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषय पनि एक अस्पष्ट क्षेत्र हो । स्पष्ट नीतिको अभावमा कतिपय आयोजना तदर्थताका आधारमा निर्माण भएको कार्की बताउँछन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले दिएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २००९ यता कम्तीमा २९८ जलविद्युत् आयोजनाले संरक्षित क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्ने अनुमति लिएका छन् । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मात्रै आठ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको निकुञ्जका पूर्वप्रमुख वार्डेन प्रमोद भट्टराईले जानकारी दिए ।

यसले वन्यजन्तुलाई ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । निकुञ्ज कार्यालय वरपरको क्षेत्रमा पहिले धेरै जंगली जनावर निर्वाध घुमफिर गर्ने गरेकामा अहिले निर्माण कार्यका कारण लोप हुँदै गएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले कागजमा बलियो न्यूनीकरण योजना तर्जूमा गरे पनि व्यवहारमा ती योजनाको कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने हो भने राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने । सन् २००९ देखि सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमार्फत जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो ।

सन् २०२२ मा ‘इन्भाइरोमेन्टल च्यालेन्ज’ नामक पत्रिकामा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार नेपालका आधाभन्दा बढी जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित छन् । लगभग ४० प्रतिशत विद्यमान र निर्माणाधीन परियोजनाहरू र ४८ प्रतिशत प्रस्तावित परियोजनाहरू यी क्षेत्रमा अवस्थित छन् । यो अनुपात दक्षिण अमेरिकाको अमेजन क्षेत्रभित्रको अनुपात भन्दा बढी हो ।

‘हामी संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई निरुत्साहित गर्न चाहन्छौं,’ कार्कीले भने । तर आवश्यक परेमा एउटा क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा परियोजनालाई अनुमति दिन सकिनेछ । विशेष परिस्थितिमा, पारिस्थितिक संवेदनशीलताको आधारमा एक भन्दा बढी आयोजना पनि निर्माण गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटन पूर्वाधार प्रवर्धन

नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सन् २०१२ सम्म सञ्चालन हुँदै आएका कम्तीमा छ वटा होटललाई सरकारले वातावरणीय क्षतिको कारण देखाउँदै बन्द गरेको थियो । चितवनको सौराहाका पुराना पर्यटन व्यवसायी केशव पाण्डे विगतका कुरीति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

‘पहिले कुनै कडा नियम थिएनन् र होटलहरूले जग्गा अतिक्रमण गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह दोहन गर्थे। २० जना वा त्यसभन्दा पनि कम मानिसको नामावली देखाएर १०० जना सम्म कर्मचारी राखेको सुविधा लिने गरेको र थोरै मात्र कर तिरेको उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने ।

‘रातको समयमा समेत बारम्बार सवारी साधन आवतजावत गर्ने र मानव आवागमन पनि बाक्लो हुने गरेकाले संरक्षण पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त भएको थियो। अख्तियारको दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचार भयो । कडा अनुगमनको अभावमा नयाँ नियमले पनि यस्तै अवस्था निम्त्याउला कि भन्ने चिन्ता हो,’ उनी थप्छन् ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घ नेपालका (चितवन) पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे भने होटल पुनः सञ्चालनमा आउँदा उच्च स्तरीय पर्यटक आकर्षित हुने र नेपाललाई उच्च तहको सफारी गन्तव्य बनाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

‘धेरै अफ्रिकी देशहरूले संरक्षण क्षेत्रमा होटेल, पोड वे भनिने स्वचालित विद्युतीय सवारी साधन गुड्ने विशेष मार्ग र फ्लाइओभर वा आकाशमार्ग जस्ता पूर्वाधारहरूबाट लाभ लिएका छन् । कानुन र व्यवस्थाको अधीनमा रही विशेष सुविधा सम्पन्न होटलहरू सञ्चालन हुने र तिनीहरूले सरकारलाई कर र अन्य राजश्व तिर्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन्।

नयाँ संशोधनको विरोध

नयाँ संशोधनको प्रतिक्रिया स्वरूप संरक्षणमा काम गर्ने संस्था ग्रीनहुड नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६ बुँदे विरोधपत्र पेश गरेको छ । संस्थाका निर्देशक कुमार पौडेलले भने, ‘यो नीतिले विश्वका सयौं लोपोन्मुख वन्यजन्तुका प्रजाति र तिनको वासस्थानलाई असर गर्ने मात्र नभई, नेपालको आफ्नै दिगो विकास लक्ष्य र संरक्षण प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाउनेछ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं वाग्मती प्रदेशका सांसद भारती पाठक भन्छिन्, ‘राज्य र समुदायले बढी लाभ पाउँछ कि निजी क्षेत्रले बढी लाभ पाउँछ भन्ने ठूलो प्रश्न छ । जलविद्युत्, रिसोर्ट र केबलकारमा ध्यान दिनुको साटो स्थानीय र आदिवासी समुदायको अपेक्षा, जीविकोपार्जन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र स्रोतसाधनसम्म जनताको पहुँचमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

नेसनल ट्रष्ट फर नेचर कन्जर्भेसनकी पूर्व कार्यक्रम निर्देशक सरिता ज्ञवाली भन्छिन्, ‘जैविक विविधता संरक्षणमा यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्न पाएकोमा र वन क्षेत्र फैलावटलाई मुलुकको कूल क्षेत्रफलको लगभग ४५ प्रतिशतमा विस्तार गर्न सकेकोमा हामी गौरवान्वित छौं । तर हामीले यो उपलब्धीलाई अर्को पुस्तामा पनि हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।’

नयाँ संशोधनले यी उपलब्धिलाई मेट्न सक्ने उनको आशंका छ । तर पूर्व कार्यक्रम निर्देशक कार्कीले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै भनिन्, ‘संरक्षित क्षेत्रमा बाह्य हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर हामी विकासोन्मुख देश भएकाले पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनमा केही लचकता अपनाउन जरुरी छ ।’ जलविद्युत क्षेत्रले पनि विरोध गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले नयाँ नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई थप जलविद्युत् विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने भए तापनि एउटा रुख काट्दा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान नयाँ नियमावलीमा उल्लेख भएकाले नियमावलीमा थप संशोधन गर्नुपर्ने तर्क राखे । यो प्रावधान अव्यवहारिक छ र एक रुख काट्दा केवल दुई नयाँ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने ब्लोनको तर्क छ ।

प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०८०, आइतवार १२:०६