संघीय सरकारका लागि प्रदेशमा प्रहरीको समायोजन विषय निल्नु न ओकल्नुजस्तै भएको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगर्दा संघीयता विपरीत भएको आरोप लाग्ने मात्र होइन, प्रहरी–प्रहरीबीच नै द्वन्द्व हुने अवस्था आउनेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशमा रहेका सुरक्षाकर्मीको चेनअफ कमाण्ड उल्लंघन गर्लान् कि भन्ने समस्या पनि देखिनेछ ।

यस्तो अवस्था आउने देखेरै सरकारले लामो समयदेखि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने भन्दै आएको छ । राजनीतिक सौदाबाजी र नेताहरुको जसअपजसको विषय बनेको प्रहरी समायोजन निक्कै पेचिलो छ । युगाण्डा उड्नु अघि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएका दिए ।

गत बुधबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको गृहमन्त्रालयको टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएपछि समायोजन प्रकृया अघि बढ्छ कि भन्ने अनुमान गरियो । प्रधानमन्त्री युगाण्डबाट आइसकेका छन् । अब भने प्रहरी समायोजन अघि बढ्छ कि भन्ने अनुमान त गरिएको छ तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो विषयमा ध्यान, मन दुवै लगाएको छैन ।

देशभरको सुरक्षा अंगको चेनअफ कमाण्ड विग्रने र त्यसले अपराध अनुसन्धानमा असर गर्ने, मुलुकमा सुरक्षा अवस्था कमजोर हुने तर्क अघि सारिरहेको छ । यसको अर्थ नेपाल प्रहरीले यो विषयलाई सहजै स्वीकार्ने अवस्था छैन । संघीय प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक गृह मन्त्रालय–अर्थ मन्त्रालय दौडिरहेको छ । संसदमा दर्ता हुने अवस्था देखिदैन ।

गृहमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हाल्दा नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी ऐन ल्याउने उदघोष गरेका थिए । अहिलचाहिँ प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्न थालेका छन् । संसदबाट पास भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्नुलाई संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाई गर्नु हुन्न भन्नुपर्नेमा प्रहरी समायोजन हुन्छ भन्दै छलकपट गर्न थालेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालबाट यथासक्य चाँडो प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन आएको बताए । उनका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको समय लिएर गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्तबहादुर कुँवर र गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित विषयको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीलाई लिएर भेट्न गएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन नहुँदा एकातर्फ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भइरहेको र अर्कातिर संवैधानिक मर्मअनुसारको संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशको सरकारमाथि व्यवस्था विरोधीले प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले संघीय प्रहरी ऐनको बारेमा केही सोध्ने कोसिस गरेका थिएनन् ।

प्रदेश सरकार आएको ६ वर्ष बित्दा पनि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै पछिल्लो समय सातवटै प्रदेश सरकारले दबाब बढाएका थिए । प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसम्म दिएका थिए । प्रदेश सरकारलाई पनि आफ्नो मातहतमा प्रहरी ल्याउने चाहना रहेको छ ।

उता प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले यो विषयमा विरोध गरिरहेका छन् । त्यसबारेमा प्रहरीमा प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म मौन रहेका छन् । प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुले दबाब दिन थालेपछि केहीसमययता संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न जुर्मुराएको थियो । यसैक्रममा प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा अड्काउ फुकाउनेगरी छलफल थालेको थियो ।

प्रहरी समायोजनमा गाँठा फुकाउन संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्ने, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन, २०७६ र स्थानीय प्रशासन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही साताअघि यी ऐनको मस्यौदामा आवश्यक काम गर्न पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल नेतृत्वको गृह प्रशासन सुधार सम्बन्धी अध्ययन कार्यदललाई जिम्मा दिएका थिए ।

कार्यदलमा पूर्वसचिव शंकर कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) प्रकाश अर्याल, पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) बमबहादुर भण्डारी लगायत छन् । कार्यदल र गृह मन्त्रालयको टिमले आवश्यक कानुनहरू मस्यौदा लगभग तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सोही कुरा जानकारी गराउन र व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई ब्रिफिङ गर्न बुधबारको भेट भएको हो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक सोझो गर्नका लागि संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर प्रहरी समायोजन गर्ने हतारोमा छन । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने १५ दिनमै सबै कानुन ल्याउनेकुरा सहज नभएको बताउदै असहमति प्रकट गरिसकेका छन् । गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक टिमले भने चारवटै कानुनलाई विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन चाहेका छन् ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ । सुरक्षा निकायलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गर्दै संविधानको धारा २६८ को उपधारा(२) मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको आठ वर्ष र संघीयता प्रत्यक्ष कार्यान्वयन (संविधान अनुसार निर्वाचित तीनतहका सरकार आएको)को छ वर्ष बित्दा पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।

किन भएन कार्यान्वयन ?

०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएसँगै मुलुक विधिवत् रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको हो  । त्यसको करिब साढे २ वर्षपछि ०७४ माघदेखि त कार्यान्वयनको चरणमा गएको थियो । संघ र प्रदेशमा सरकार एवं संसद् छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आइसकेका छन । तर, व्यवहारमा भने संघीयता कार्यान्वयन गर्न पहिलो खुड्किलो मानिएको प्रहरी समायोजन केन्द्रको अनिच्छाका कारण हुन सकेको छैन ।

समायोजन तथा संघ–प्रदेश प्रहरीबीच कार्यसञ्चालन एवं सुपरिवेक्षण गर्नेसम्बन्धी दुईवटा ऐन ०७६ माघ २८ मै जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । चार वर्षअघि जारी ऐनकै आधारमा पछिल्लो समय समायोजन अघि बढाइएको हो । तर समायोजनको अन्तिम मोडालिटी तयार भइसकेको छैन । कस्तो मोडालिटीमा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट बनाइएको छैन ।

समायोजनअघि नै संघीय गृह मन्त्रालय, संघीय प्रहरी, प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरीको भूमिका के–के हुने भनेर प्रस्ट भएको छैन । प्रस्ट कानुन नआई समायोजनको काम अघि बढाउनु हुन्न नत्र यसले प्रहरीको मनोबल मात्र होइन, समग्र शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमै प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने जोखिम रहेकै कारण प्रहरी समायोजन प्रकृयामा कुरामा अघि बढेको छ तर काम शुरु नभएको हो ।

समायोजन भए कुन प्रदेशमा कति ?

सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरी दरबन्दीको टुंगो चार वर्षअघि नै लगाइसकेको थियो । ७९ हजार ५४१ दरबन्दीमा नेपाल प्रहरीमा २४ हजार ८२१ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७२० जनशक्ति रहनेछ । कोशी प्रदेशमा १० हजार ७१७, मधेशमा नौ हजार १५२, बागमतीमा सात हजार ३०४, गण्डकीमा ६ हजार ७४५, लुम्बिनीमा नौ हजार ४४३, कर्णालीमा पाँच हजार ४५८ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार ९०१ प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी रहन्छ । त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, १८१ डिएसपी, ७३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ ।

त्यस्तै, दुई हजार २५७ सइ, पाँच हजार २७४ असइ, १० हजार ६११ हवल्दार, ३२ हजार ८१८ जवान र एक हजार ९१६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् । डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले १०३ जना फुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा काम गर्नेछन् । प्रदेशहरूमा ५० हजार ७९४ जनपद र तीन हजार ९२६ प्राविधिक प्रहरी हुने भएका छन् । नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ ।

१०१ एसपी, २७२ डिएसपी, ७५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । त्यस्तै, तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार ५११ असइ, चार हजार ३७८ हवल्दार, १३ हजार ४०१ जवान र एक हजार ११५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । १६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत भएको नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार प्रहरीको पदस्थापन भने सुरु भइसकेको छ ।

मस्यौदा अलपत्र

गत भदौमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघ सरकारमातहत रहने नेपाल प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा सेवासर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा बनाएर गृहमा पठाएको थियो । एआइजी दीपक थापाको संयोजकत्वमा मस्यौदा बनाएर प्रहरीले गृहलाई बुझाएकोमा अर्थ मन्त्रालयसँग रायका लागि पठाएको थियो । तर, अर्थले मस्यौदाका थुप्रै विषय लागू गर्न नसकिने राय दिएको थियो ।

थापाको समितिले हाल प्रहरीमा कार्यरत अधिकृत तहका हरेक ब्याचीमध्येबाट राय समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि ऐनको मस्यौदा बनाएर प्रहरीले गृहमा पेस गरेको थियो । मस्यौदामा जवान र हवल्दारको पेन्सन अवधि १६, जुनियर अधिकृतको १८ र अधिकृतको २० वर्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै अवकाशका लागि उमेर र पदावधि मात्रै रहने तथा ३० वर्षे प्रावधान हटाउने भन्ने छ । अनि ३० वर्षेसँगै स्वतः कार्यान्वयनमा जाने प्रस्ताव समेटिएको छ । तर, अर्थले एक वर्षपछिबाट मात्र लागू हुने गरी अघि बढाउनुपर्ने भनेर राय दियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि एकै किसिमको प्रावधान राख्नुपर्ने अर्थको रायमा उल्लेख छ ।

यतिमात्र होइन, ‘सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक कानुन हुने र सो कानुन हाल तर्जुमाका क्रममा रहेकाले सार्वजनिक सेवाका सर्त, सेवा र सुविधा लगायतका विषयमा संघीय निजमती सेवा ऐनमा रहेको व्यवस्थाभन्दा फरक नहुने गरी बनाउनुपर्ने वा संघीय निजामती सेवा ऐनको स्वीकृतिपश्चात् मात्र प्रस्तुत विधेयक वा कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने’ भनी अर्थ मन्त्रालयले दिएको रायमा उल्लेख छ ।

जुन राय अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरेर गृहमा पठाएका थिए । त्यसपछि नेपाल प्रहरीको संघीय ऐन निर्माणको काम स्थगित भएकोमा समायोजन र यो ऐन दुवै एकसाथ अघि बढाइएको हो । प्रहरी समायोजन ऐन, ०७६ मा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा डीएसपी र त्यसमुनिका कर्मचारीलाई खटाउने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीका डीआइजीलाई खटाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आए प्रदेश सरकारले निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाउँछ तर त्यसरी भर्ना भएका कर्मचारी जुन प्रदेशमा भर्ना भएका हुन्, त्यही प्रदेशमा मात्रै बन्न पाउने व्यवस्था छ । समायोजन भएर जाने निरीक्षकदेखि माथिका प्रहरीको बढुवामा भने नेपाल प्रहरीको संघीय कानुन बमोजिम वृत्तिविकास गर्नुपर्ने पक्षमा प्रहरी प्रधान कार्यालय छ ।