अनेकौँ बाधा अड्चन र चुनौतीका बीच राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई÷मधेस सडक आयोजना (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति २७ दशमलव १९ र वित्तीय प्रगति २९ दशमलव ३२ प्रतिशत छ । नेपाली सेना, विकास निर्माण निर्देशनालयका सहनिर्देशक प्राविधिक महासेनानी विश्वबन्धु पहाडीले उक्त आयोजना निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘नेपाली सेनाको जिम्मेवारीअन्तर्गत निर्माणाधीन द्रुतमार्ग निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीयरुपमा लक्षित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सेना कटिबद्ध रहेको छ,’ उनले भने । आयोजनाको मुख्य चुनौतीका रुपमा लिइएको सुरुङ र अग्ला विशिष्ट प्रकृतिका पुल निर्माण लक्ष्य अनुरुप र उत्साहजनक ढङ्गले प्रगति भइरहेको पहाडी भनाइ छ ।

उनका अनुसार आयोजना अन्तर्गत मकवानपुरको महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ र अग्ला पुल निर्माण भइरहेका छन् । हालसम्म निर्माणाधीन सुरुङको कुल लम्बाइ छ दशमलव ४१५ किलोमिटरमध्ये तीन दशमलव १३५ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनामा संलग्न प्राविधिक प्रमुख सेनानी विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तीन दशमलव ३५५ किलोमिटर लामो महादेवटार सुरुङमा एक दशमलव ४९० किलोमिटर निर्माण भएको छ । यस्तै एक दशमलव ६३ किलोमिटर लम्बाइको धेद्रे सुरुङमा ८०६ मिटर तथा एक दशमलव ४३ किलोमिटरको लेनडाँडा सुरुङमा ८५७ मिटर निर्माण भइरहेको छ । सुरुङमार्गको दुवैतर्फबाट खन्ने र सँगसँगै ‘फिनिसिङ’ गर्ने काम भइरहेको छ ।

गहिरा खोचमा अग्ला प्रकृतिको पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको प्राविधिक प्रमुख सेनानी श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भइ कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नं १ देखि ५ सम्मका ४५ वटा पुलको डिजाइन सम्पन्न भएको र एक हजार ७६८ ‘पाइल’मध्ये एक हजार १७५ पाइल निर्माण भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।

द्रुतमार्गमा ८२ मिटर अग्ला ‘टावर’ तथा ४०० मिटरभन्दा लामा पुल निर्माण हुनेछन् । सेनाले उक्त आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी १३ वटा प्याकेज बनाइ निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । प्याकेज नं १ देखि ७ सम्मका प्याकेज निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको निर्देशनालयका सहनिर्देशक प्राविधिक महासेनानी पहाडीले बताएका छन् ।

आयोजनाको पुरक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत नहुँदा आयोजनाको बाँकी जग्गा अधिग्रहण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा रुख कटानमा जटिलता थपिएको सेनाले जनाएको छ । यसअघि स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डीपीआर’मा आयोजनाको दुवैतर्फका प्रवेश बिन्दु तथा विश्रामस्थलमा इन्टरचेञ्ज तथा टोल प्लाजाको व्यवस्था नभएकाले सेनाले पूरक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका पठाएको थियो ।

सो पूरक ‘डीपीआर’ स्वीकृत नहुँदा बाँकी प्याकेजमा ठेक्का लगाउन नसकिएको सेनाले जनाएको छ । पूरक डीपीआर स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष समन्वय भइरहेको र त्यसम्बन्धी कार्य छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने सेनाले विश्वास लिएको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा देखिएका समस्याको हालसम्म निर्क्यौल हुन नसक्दा भने आयोजनालाई तीव्रता प्रदान गर्ने कार्यमा केही बाधा अड्चन पुगिरहेको छ ।

सेनाले भने सो खोकना इलाकामा द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी अवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधानपश्चात् खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । सरकारले विसं २०७४ बैशाख २१ गते काठमाडौं र तराई–मधेसलाई जोड्ने सो रणनीतिक आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

विसं २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढबाट सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । सरकारले गत असोज ३० गते आयोजनाको परिमार्जित डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो । उक्त डीपीआरअनुसार द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर रहेको छ । आयोजनामा छ वटा सुरङमार्ग रहेका छन् । सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १० दशमलव ०५५ किलोमिटर रहेको छ ।

देविचौरमा एक, सिसौटारमा शून्य दशमलव ३९, चन्द्राम भिरमा दुई दशमलव २५, महादेवडाँडामा तीन दशमलव ३५५, धेद्रेमा एक दशमलव ६३० र लेनडाँडामा एक दशमलव ४३० किलोमिटर लामा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । अहिले लेनडाँडा, महादेवडाँडा र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माणको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । उक्त द्रुतमार्ग ‘एसियन हाइवे’ मापदण्डको हुनेछ । सो सडकमा दुईपाङ्ग्रे सवारी गुडाउन निषेध गरिनेछ ।

आयोजनामा १२ दशमलव ८८५ किलोमिटर लम्बाइका विभिन्न ८९ वटा पुल निर्माण गरिनेछ । मकवानपुरको बुदुनेमा सडकको दुवै किनारामा दुई विश्रामस्थल हुनेछन् । ती विश्रामस्थलमा पेट्रोलपम्प, शौचालय, होटललगायतका सुविधा रहनेछ । द्रुतमार्गमा खोकना, बुदुने र निजगढमा प्रवेश गर्न र बाहिरिनसक्ने ‘इन्टरचेञ्ज’को व्यवस्था हुनेछ । सो सडकमा ती स्थानबाहेक अन्य स्थानमा प्रवेश गर्न र निस्कन पाइने छैन ।

यस्तै उक्त सडकमा गुड्ने सवारीको शुल्क उठाउने प्रयोजनका लागि खोकना, बुदुने र निजगढमा एक–एक वटा ‘टोल प्लाजा’ हुने सेनाले जनाएको छ । कुल एक घण्टा दुई मिनेटमा खोकनादेखि निजगढसम्मको यात्रा गर्न सकिनेछ । उक्त आयोजना विसं २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।