सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथ्यांक

नेपालीको भागमा प्रतिव्यक्ति ८० हजार ८१७ रुपैयाँ ऋण !

नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २३ खर्ब नाघेको छ । पछिल्लो आंकलन अनुसार प्रत्येक नेपालीको काँधमा ८० हजार ८१७ रुपैयाँ सरकारी ऋण दायित्व देखिएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २३ खर्ब माथि पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ को पहिलो त्रैमासिकसम्ममा (साउनदेखि असोजसम्ममा) सरकारले १ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपेको हो । यस अवधिमा सरकारले ५१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ऋण भने भुक्तानी गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्म नेपालको ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यसमा साउन, भदौ र असोज तिन महिनामा सरकारले कुल १ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण थपेको छ । सोही अवधिमा ५१ अर्ब ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ ।

नेपालको आन्तिरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण ११ खर्ब ११ अर्ब २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । असोज मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५१ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख माथि पुगेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रतिव्यक्ति ऋण ८० हजार ८१७ रुपैयाँ !

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ८० हजार ८१७ रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ ।

तीन महिनामा उठाइयो ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको साउन महिनामा १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, भदौ महिनामा ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र असोजमा ५३ अर्ब ५ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस प्रकार तिन महिनाको अवधिमा ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । बाह्य ऋण भने तिन महिनामा मात्र ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्ती भएको छ ।

तीन महिनाको अवधिमा उठाएको ऋणमा ९१.१३ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक ऋणको छ भने ८.८६ प्रतिशत हिस्सा बाह्य ऋणको छ । सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आन्तरिक ऋण अन्तिम प्राथमिकतामा पर्छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राजस्वबाट नै बजेट व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ ।

दोस्रोमा अनुदान र त्यसपछि खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा तेस्रोमा बाह्य ऋण र अन्तिम विकल्पको रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदान र बाह्य ऋणको अंश घट्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक ऋणको भार भने बढेको छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउन हतार किन ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने भनेको दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँमध्ये पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ५५–५५ अर्ब, तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब उठाउने गरी राष्ट्र बैंकले कार्य तालिका बनाएको थियो । तर गत वर्ष सरकारले दोस्रो त्रैमासबाट मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।

सरकारले आफूले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पर सारेर पनि पहिलो त्रैमासमा ऋणपत्र निष्कासन गरेको थिएन । यो कार्यतालिकालाई संशोधन गरेर फेरि पहिलो त्रैमासमा ८५ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने तालिका बनाएको थियो । तर, तर चालु आ.व.को पहिलो त्रैमासमा नै सरकारले ९७ अर्ब भन्दा बढि आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता डिलाराम गिरीको अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तिन महिनामा ब्याजदार कम भएको कारण सरकारले यसको उपयोग गरेको बताउछन् । ‘पहिलो तिन महिनामा आन्तरिक ऋण बढी उठेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ब्याजदर कम छ, सोहीकारण यो अवस्थालाई सरकारले कम भार पर्ने समयका रुपमा धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार ऋण उठाउन सरकारले ऋण उठाउँदा बजारमा लगानी योग्य रकममा कति असर गर्छ, कुन समयमा उठाउँदा कम लागत पर्छ र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुन समयमा कति ऋणको आवश्यकता परेको हुन्छ लगायत विभिन्न विषयमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अहिले यी सबै आधारमा छिटो आन्तिरक ऋण उठाउनु आवश्यकता थियो ।’

बार्षिक आन्तरिक ऋण निष्काशनको तालिका

४२ अर्ब ८५ करोड साँवा भुक्तानी

भुक्तानीतर्फ सरकारले साउनमा २२ अर्ब ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, भदौमा १० अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र असोजमा १० अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी भएको छ । तीन महिनामा कुल ४२ अर्ब ८५ करोड १७ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी भएको छ । बाह्य ऋणको भने साउनमा १ अर्ब २३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

भदौमा ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र असोजमा २ अर्ब ८२ करोड १० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी भएको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ८ अर्ब ७० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । ब्याज भुक्तानीमा भने आन्तरिक ऋणतर्फ तिन महिनामा १३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख र बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा २ अर्ब ४४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सार्वजनिक ऋण !

पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चारगुणाले बढेको छ भने जिडिपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०–०७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८.५१ प्रतिशत बराबर थियो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । २०७२ सालको महा–भूकम्पपछिको पुनसंरचनाका लागि नेपालले ठूलो मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा रु. १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा रु. १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा रु. १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ सम्ममा रु. २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नेपालले तीन खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको थियो । आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र बाह्यतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाइएको तथ्याङ्कमा छ ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार १५:२९