दशैँको मुखमा वन तथा वातावरण मन्त्रीले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई विना आधार सरुवा गर्ने र निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरेको पाइएको छ । वनमन्त्री डा.वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँगको मिलेमतोमा वन सचिव डा.दीपक खरालले मन्त्रालय मातहतका अत्यन्तै संवेदनशील रहेका निकायमा उपसचिव दरबन्दी भएका ठाउँमा धमाधम अधिकृतलाई निमित्त दिएर सरुवा गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सचिव खनालले पछिल्लो समय राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिअन्तर्गत रहेको कार्यान्वयन इकाइ जनकपुरमा उपसचिव पठाउनुपर्नेमा चलखेलका आधारमा अधिकृत मिथिलेश महतोलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले यस्तै संवेदनशील मानिएका कार्यालयमा उपसचिव दरबन्दी रहेका स्थानमा उपसचिव नपठाई अधिकृतलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिँदै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

पछिल्लोपटक चुरे विकास समितिको जनकपुरस्थित कार्यालयमा रहेका उपसचिव शिव पोखरेललाई अन्यत्र सरुवा गरी सो ठाउँमा अधिकृत मिथिलेश महतोलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो । जबकि, मन्त्रालय मातहत दर्जनौं उपसचिवहरू घाम तापेर बस्ने मात्र होइन मन्त्रालयकै गाडी लिएर नीजि काममा हिड्ने गरेका छन् । उपसचिवलाई जिम्मेवारी नदिएर अधिकृतलाई निमित्त दिँदा आर्थिक चलखेल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि पनि विभिन्न संवेदनशील निकायमा उपसचिव रहने स्थानमा निमित्तको रूपमा अधिकृतलाई नै पठाउँदा मन्त्रालयमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो । वन मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व केही निश्चित व्यापारिक घराना तथा निजी क्षेत्र र स्वार्थ समूहको रुचिअनुसार सञ्चालन हुँदा वन क्षेत्रमा सुधार प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हँुदै आइरहेको छ ।

जसका कारण मन्त्रालयको दुवै नेतृत्वले कर्मचारीको कुशल व्यवस्थापनलाई पूर्णरूपले बेवास्ता गर्दै आइरहेको वन स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत चलखेलमा रमाउने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा एक वर्षदेखि रमेश यादवलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइँदै आइएको छ । उपसचिव दरबन्दी रहने सो ठाउँमा अधिकृतका रूपमा रहेका यादवले एक वर्षदेखि निमित्त चलाउँदै आइरहेका हुन् ।

उपसचिवले गर्ने काम र भूमिका अधिकृतले निर्वाह गर्न नसक्ने भएकाले कोशी टप्पु वन्यजन्तुमा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको वन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । एक वर्षअघि त्यहाँको प्रमुख रहेका उपसचिव रामचन्द्र खतिवडालाई तानिएपछि मन्त्रालयले सेटिङका आधारमा अर्का उपसचिव नपठाएको वन मन्त्रालयल स्रोतको दाबी छ । यसैगरी मोरङस्थित राष्ट्रपति चुरेजस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि उपसचिव दरबन्दीमा अधिकृत रहेका काशी यादवलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिँदै आइएको छ ।

सो निकायमा पनि निमित्तले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्री तथा सचिव कर्मचारीको वैज्ञानिक व्यवस्थानमा ध्यान नदिई केही निजी व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा लागिरहेकाले वन प्रशासनमा विकृति मौलाएको बताइएको छ । वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गलत कार्यहरू हुने क्रम बढेसँगै अख्तियारमा वन क्षेत्रका विरुद्ध पर्ने भ्रष्टाचार उजुरीसमेत ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । अख्तियारले पनि वन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढ्न थालेकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार हाल वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रको सुधार, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, निकुञ्जमा देखा परेका समस्या समाधान लगायतका विषयमा ध्यान दिन छोडेर वन क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने, साहसिक पर्यटनका नाममा विवादास्पद कार्य गर्ने, निकुञ्जको कोर एरियामा हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्न दिनेलगायतका कार्यहरू अगाडि बढाउन विभिन्न नियमहरू बनाउन थालेका छन् । यसैगरी वनमन्त्री डा.वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीको ई–हाजिरी रेकर्ड हरेक महिना मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्दै गत भदौमा वन मन्त्रालयले चुरे बोर्डलाई ई–हाजिरी पठाउन भनेपछि बोर्डका सदस्यहरुसित विवाद उत्पन्न भएको हो । सो विवादले उग्र रुप लिदा बोर्ड सदस्यहरुले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई समेत उजुरी गरेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्ति पाएका बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यहरुबीचमा कुराकानी नमिलेको थाहा पाएपछि बोर्डका अध्यक्ष किरण पौडेलले मन्त्रीसँग मिलेर सदस्यहरुलाई पेल्नका लागि ई–हाजिरीको व्यवस्था गर्न लगाएको र बोर्डका सदस्यहरुलाई कार्य विभाजनमा विभेद गरेको, एक ठाउँको नीरिक्षण, अनुगमनका अर्को कुनै सदस्यलाई पठाउने गरेको र बोर्डका सदस्यहरुलाई कर्मचारीको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै पौडेल विरुद्ध अन्य बोर्ड सदस्यहरुले ओली र भण्डारीलाई उजुरी गरेका छन् ।

मन्त्रालयले भने बोर्ड सदस्यहरुबीच फाटो रहेको थाहा पाउपछि ई–हाजिरीको प्रावधान ल्याएको थियो । ‘विकास समितिका बोर्ड सदस्यहरू पूर्णकालीन पदाधिकारी भएकाले अनिवार्य रूपमा ई–हाजिरीको व्यवस्था गरी उपस्थिति अभिलेख व्यवस्थित गरी मन्त्रालयमा मासिक रूपमा नियमित रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ । राष्ट्रपति चुरे बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले गरेको विद्युतीय हाजिरी सोझै मन्त्रालयमा पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएपछि बोर्डमा सदस्यहरु झन आक्रोसित भएका छन् ।

मन्त्रालयले चाहेमा जुन बेला पनि हेर्न मिल्ने गरी बोर्डका पदाधिकारीले विद्युतीय हाजिरी गर्ने गरेको बोर्डका अध्यक्ष किरण पौडेलकै आग्रहमा बनाइएको आरोप बोर्ड सदस्यले लगाएका छन्  । गत भदौ १५ देखि बोर्डका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विद्युतीय हाजिरी गर्ने गरेका छन् । जुन हाजिरी सोझै मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नेटवर्कसँग जोडिएको छ । बोर्डका पदाधिकारीले गर्ने गरेको हाजिरी कपी सोझै मन्त्रालयको नेटवर्कसँग जोडिएकाले बोर्डले मासिक रूपमा हाजिरी कपी मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक नभएको भए पनि अध्यक्ष पौडेलले अन्य सदस्यलाई पेल्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको एक सदस्यको दावी छ ।

चुरे तराई–मधेस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०७७ चैतमा बोर्ड अध्यक्ष, पौडेल र चारजना सदस्यहरू कमला ओली शिवाकोटी, शशिकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्य नियुक्त भएका थिए । २०७२–२०७५ मा नेपाल सरकारले समितिमार्फत चुरे संरक्षण तथा विकाश कार्यक्रम सञ्चालन गरी लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ६ अर्ब १५ करोड रकम खर्चिएको थियो । यो खर्चिएको रकमको प्रभावकारितामाथि सरोकारवालाहरूले प्रश्न गरेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै बोर्डका सदस्यहरुलाई अनुगमनमा पठाउने गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले चुरे संरक्षणप्रति देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न गरेको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार चुरे पहाडलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी कमजोर चुरे पर्वतलाई नियन्त्रणमुखी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणाअनुरूप यसको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै निकायका रूपमा २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियोे । अहिले यो समितिमा एमालेका तर्फबाट नियुक्ति भएका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरुबीच बोलचाल नै छैन ।