राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको सामान खरिद गर्दा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध संचालक सुनिल पौडेल, बाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी समेत ९ जनाबिरुद्ध २०८० असोज १५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसको अघिल्लो दिन असोज १४ गते पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा र पूर्व सदस्य सचिव प्रदीप ढकालसहित ७ जना बिरुद्ध १ किलो ४९१ ग्राम ७१८ मिलीग्राम सुन जलहरीमा सुन खरिद र जडान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ करोड १७ हजार १ हजार ७८१ रुपैयाँ ८५ पैसा हिनामिना गरेको भन्दै कोषका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीसहित कर्मचारीका बिरुद्ध आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको बजेट रातो किताबमै नभएको भनेर तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले त्यस्तो किसिमबाट हरेक बर्ष कुनकुन निकायमा बजेट छुट्याइएको छ भन्ने अध्ययन गर्ने हो भने धेरै फेलापर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

पशुपति विकास कोषको सबा १ करोड र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको करिब साढे २३ करोड अनियमितताबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा भएको ७० अर्बभन्दा बढीको नांगो भ्रष्टाचारको बिषयमा भने किन मौनता साँधिरहेको छ ?

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गरेको यति ठूलो भ्रष्टाचारमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न कसले रोकेको छ ? प्रदीप अधिकारी नै आयोजना प्रमुख भएर अत्यधिक लागत बढाइ निर्माण भएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखराको निर्माण भएका थिए । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको सामान खरिद गरी प्रयोगमा नल्याएको बिषयमा मुद्दा दायर नगर्ने अख्तियारले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल संचालन नहुँदा किन मौन छ ?

चिनियाँ बैंकसँग चर्को ब्याजमा लिएको पैसाले पोखरा विमानस्थल निर्माण भएको थियो । नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा २०७९–०८० मा भएका ठूला ठेक्कामा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार धनबहादुर बुढाकै सेटिङमा भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको ठेक्का १ अर्ब २४ करोड कम कबोल गरेको कम्पनीलाई नदिई धनबहादुर बुढाको सेटिङमा चाइनीज कम्पनीसँग जेभी भएको आशिष निर्माणलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीपअधिकारीले ठेक्का दिएका थिए ।

१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घटी भएको कम्पनीलाई प्रक्रियाबाट आउट गरी ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा चाइनिज कम्पनीसँग जेभी गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाई १ अर्ब रुपैयाँ चलखेल भएको थियो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउँदा ५ अर्बमा हुने टेण्डर सेटिङमा ७ अर्ब ८० करोडमा दिइएको छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको ४ अर्ब ७० करोड रुपैैयाँको ठेक्का पनि सांसद बुढाकै सेटिङमा बुद्ध हिमालीले लिएर आशिष निर्माण सेवालाई बिक्री गरिएको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७ अर्ब ८० करोडको ठेक्काको मोविलाइजेसन बापत लिएको रकम १ अर्ब ५० करोडमध्ये ३२ करोड र गौतम बुद्धको १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएका निर्माण कम्पनीबाट तानेर बुढाले राजनीतिक दलका शीर्षनेतादेखि अख्तियारमा सेटिङ गर्न खर्च गरेको भन्दै आएका छन् । त्यसमध्ये १ अर्ब महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पर्यटन मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म मिलाउन खर्च गरेको भन्दै आएका छन् ।

मोविलाइजेसन बापतको रकम आशिष निर्माण सेवाको खाताबाट ३२ करोड धनबहादुर बुढाको खातामा गएको अख्तियारले खोज्ने हो भने पुष्टि हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । तर, प्रदीप अधिकारी र सांसद बुढाले नवीन बस्नेतले सेटिङ मिलाएको आरोप छ । भैरहवा विमानस्थलमा पछिल्लो पटक आवश्यक नै नभएको संरचना निर्माणका लागि४ अर्ब ६४ करोडको ठेक्का पनि सेटिङमै दिइएको छ । जसको मोविलाइजेसन बापतको ३० करोड रुपैयाँ यसअघि दिइसकेको छ । काम नै नभएको अवस्थामा फेरि अर्को ३० करोड दिने तयारी छ ।

दशैंमा शक्तिकेन्द्र रिझाउन उक्त रकम अधिकारीले दिन लागेका हुन् । त्रिभुवन विमानस्थलदेखि भैरहवा विमानस्थलको ठेक्का सेटिङ गर्ने काम भने नेकपा समाजवादीका सांसद धनबहादुर बुढाले गरेका हुन् । भैरहवा विमानस्थलको मोविलाइजेसनको १८ करोड पनि आशिष निर्माण सेवाको खाताबाट धनबहादुर बुढाको बुद्ध हिमालीमा ट्रान्सफर गरिएको राष्ट्रबैंकले छानबिन गर्ने हो भने खुलासा हुने स्रोत बताउँछ । त्रिभुवन विमानस्थलको ३२ करोड र भैरहवा विमानस्थलको १८ करोड रुपैयाँ आशिषनिर्माण सेवाको खाताबाट किन सांसद बुढाको बुद्ध हिमालीमा सारियो ?

यो बिषयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने ठेक्कामा सेटिङ भएको बिषय छताछुल्ल्ल हुने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । बालकोट, धुम्बाराही, बालुवाटारको नाममा समेत ठेक्का सेटिङको भाग पुर्याएको र ठेक्का सेटिङ गरी अरबौं अनियमितताकाबिरुद्ध परेका उजुरी किनारा लगाउन अख्तियारका पदाधिकारीलाई समेत बुझाएको भ्रम दिएर महानिर्देशक अधिकारीलाई समेत धनबहादुर बुढाले घेराबन्दीमा पार्न सफल हुँदै आएका छन् । प्रेम आले पर्यटन मन्त्री हुँदा प्राधिकरणमा १२ औं तहका पाँच जना बरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै ११ तहका कनिष्ठ अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । जसमा ठूलो चलखेल भएको थियो ।