काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्न स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई ३५ वर्षे अनुमतिपत्र दिन्छ । तोकेको समयपछि सञ्चालन रहेकै अवस्थामा निशुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
३५ वर्षपछि जलविद्युत कम्पनीमा सेयर लगानी गरेका व्यक्ति वा समूहको मूल्य शून्य (जिरो) हुन्छ । आयोजना सरकारमा गएपछि सर्वसाधारणको लगानी के हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुन बनेको छैन । यसर्थ, जलविद्युतमा उत्साही भएर लगानी गर्ने समुदाय सचेत रहन जरुरी छ ।
कम्पनीको सेयर मूल्य निश्चित समयपछि शून्य हुन्छ भन्ने बुझेर लगानी गर्नुपर्नेमा कानुन व्यवसायीले जोड दिएका छन् । ‘जलविद्युत सेयरमा हाम फाल्ने व्यक्तिले ३५ वर्षपछि मेरो लगानी शून्य हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ पायोनियर ल एसोसियट्सका सञ्चालक अनुपराज उप्रेतीले भने ।
विद्युत ऐनको दफा १० मा आयोजनाको कूल लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको स्वामित्व भए तोकिएको अवधिपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने उल्लेख छ । विद्युत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण तथा वितरण लाइन, जग्गा भवन, उपकरण तथा संरचना हस्तान्तरण हुनेछ ।
यसैगरी, कूल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी स्वामित्व रहेको वा बिनाविदेशी स्वामित्वको आयोजनाको अवधि सकिएपछि सरकारसँग सम्झौता गरी सोहीअनुरूप गर्नुपर्ने पनि ऐनमा छ । यद्यपि, सेयर लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको मूल्य के हुन्छ भन्ने ऐनमा किटान गरिएको छैन ।

जलविद्युत कम्पनीमा लगानी
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) अहिले १८ जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत छन् । अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य २ सय रुपैयाँभन्दा तल छ । यस्ता कम्पनीमा सर्वसाधारण तथा साना लगानीकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । र, यो जोखिममा छ ।
कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीले सेयरधनीलाई वर्षौंसम्म प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नमै १०–१५ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसपछि मात्र कमाएको केही हिस्सा प्रतिफलका रूपमा बाँडिन्छ ।
आयोजना सञ्चालन बाँकी अवधिमा गरेको लगानी बराबर प्रतिफल आउने सम्भावना देखिँदैन । लगानी गर्दा प्रतिफल र बैंकको ब्याज तिर्ने अवस्था हेर्नु जरुरी छ । जब राम्रो प्रतिफल पाउने समय आउँछ आयोजना सरकारमा जान्छ ।
यसैले, सर्वसाधारणको लगानी सुनिश्चित हुने गरी सरकारले छुट्टै नियम बनाउनुपर्नेमा पनि कानुन व्यवसायीको सुझाव छ । अबको केही वर्ष्भित्र विभिन्न जलविद्युत कम्पनीले ३ अर्ब ७८ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको साधारण सेयर निष्कासन गर्दैछन् ।
जलविद्युतमा बढ्दै गएको सर्वसाधारणको आकर्षण घट्न नदिन पनि आजैदेखि सुरक्षित उपाय खोज्न जरुरी छ । जलविद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न पनि समयमै सर्वसाधारणको हक कायम हुने कानुन बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो वर्षमात्र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र ५७ मेगावाटको सान्जेनले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्दैछन् । यस्तै, निजी क्षेत्रका आधा दर्जन बढी कम्पनी निष्कासनको तयारीमा छन् ।