आचारका विख्यात गुरु तथा दार्शनिक कन्फ्युसियसलाई एकपटक उनका शिष्य त्सेकुङ्गले सरकार चलाउन नभै नहुने तीन वटा आधारभूत तत्त्व के होलान् भनी गरेको प्रश्नमा कन्फ्युसियसको जवाफ थियो ‘पर्याप्त अन्न, प¥याप्त हतियार र जनविश्वास ।’ फेरि शिष्यले थप प्रश्न गरे ‘तीनवटा चिज प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था भएमा सो मध्ये कुनै एउटालाई त्यागिदिनु पर्यो भने हजुरले कुन चिज छोड्नु हुन्छ ?’ कन्फ्युसियसले जवाफ दिन्छन् ‘हतियार लाई’ । त्यसपछि पुनः शिष्यले प्रश्न गर्छन् ‘बाँकी २ चिजमा फेरि अर्को चिज छोडीदिनुपरेमा ?’ पुनः कन्फ्युसियस जवाफ दिन्छन् ‘अन्न लाई’ किन भने ‘मृत्यु त अनन्तकालदेखि नै मानिसको अभिन्न अङ्ग भई आएको छ तर जनताको विश्वास भएन भने कुनै पनि चिज रहदैन’ (क्लेमेंन्ट्स, २००८, पृष्ठ ९९) ।
आखिर अफ्रिकाको पूर्वी किनारबाट करिब २५ लाख वर्षअघि एसिया र युरोपतर्फ निस्किएको आदिम नरवानर (होमोसेपियन्स) अरु जङ्गली जनावरभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्न काबिल भएको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मध्ये एक थियो, उसको व्यवस्थित सामाजिक सङ्गठन । आचार्य कन्फ्युसियसले भने झैँ नै मान्ने हो भने व्यवस्थित सामाजिक सङ्गठन जनविश्वासका आधारमा निर्माण हुन्छ, विश्वास टुटेमा सामाजिक सङ्गठन रहन्न । मानिसले सामाजिक सङ्गठन भएर नै ऊ आफू फुच्चे हुँदा हुँदै पनि भीमकाय हात्तीलाई घरपालुवा बनाउन र जङ्गलको राजा सिंहलाई मानव बस्तीबाट टाढा लखेटे र आफैं सिंह हुन सक्षम भयो । मिश्र र अमेरिकाको माया सभ्यतामा गगनचुम्बी पिरामिडको निर्माण, सिन्ध प्रश्रवण क्षेत्रमा मोहेनजोदारो र हरप्पा आदिम शहरका साथै चीनको ठूलो पर्खाल बनाउन समेत सक्षम भयो । सामाजिक सङ्गठन मानिसका लागि शक्तिको ठूलो श्रोत बन्न पुग्यो ।
यही शक्तिको श्रोतले नै जसरी मानिसलाई धर्तीको सर्वश्रेष्ठ प्राणी सावित गरिदियो, मानव समाज भित्र पनि व्यवस्थित सामाजिक सङ्गठन भएको स्थानका मानिसहरू अव्यवस्थित सामाजिक सङ्गठन भएका स्थानका मानिसका तुलनामा ज्यादा सभ्य र शक्तिशाली हुन पुगे । सायद राज्यव्यवस्थाको प्रसारण र अनुकरण पनि त्यही व्यवस्थित सामाजिक सङ्गठन भएको स्थानबाट अन्यत्र भएको हुनुपर्छ । हाल ‘जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताको तन्त्र’ भनिएको लोकतन्त्र समाज विकासको क्रममा पुँजीवादी चरणको देन हो । यो लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र, जनवाद, जनतन्त्र) भन्दाअघिको व्यवस्थातर्फ फर्काउन कसैले खोजे तापनि फर्काउनका लागि निर्णायक जनमत तयार छैन । किनभने यो मानव जातिको सङ्गठित विकास क्रमको इतिहासमा आफैँमा प्रगतिशील उपलब्धि हो । जुन मुलुकले राष्ट्रलाई सङ्गठित गर्न लोकतान्त्रिक परिपाटीको अवलम्बन गरेका छन् ती मुलुकहरू अरुभन्दा अगाडि छन् ।
पारिवारिक वा जहानिया वर्चश्व रहेका वंशगत र जन्मगत उत्तराधिकारमा चलिआएका निरंकुसतन्त्रहरू जनताका लागि स्वीकार्य थिएनन् । जनताको लोकतन्त्रको आकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति स्वरूप २००७ सालको क्रान्ति र बीच बीचका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष द्वारा प्राप्त प्रजातन्त्र यथार्थमा राजतन्त्रको रजाइँसहितको आंशिक र अपूरो लोकतन्त्र थियो । बीचको अवधिमा भएका जनआन्दोलन र विद्रोहहरूको मात्रात्मक परिवर्तनसहितको गुणात्मक फड्को पार गर्दै नेपाली जनताले २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गरेका छन् । लोकतन्त्रको परिभाषा अनुसार ‘जनताले, जनताका लागि र जनताको शासन’ हुने भएको हुँदा वर्तमानको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था जनअधिकारका दृष्टिबाट जनकेन्द्रित लोकतन्त्र (पिपलसेन्टर्ड डेमोक्रेसी)को गन्तव्यतर्फ निर्दिष्ट छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधुनिक विशेषताहरूमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणासहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहेको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ (का.न्या.सं.मा.म, २०७५) । संविधानको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त यो लक्ष्य आफैँमा आधारभूत तहमा प्रवेश गर्ने विशेषता बोकेको जनकेन्द्रित लोकतन्त्रको परिकल्पनासँग सम्बन्धित छ । जनकेन्द्रित लोकतन्त्रले आधारभूत तहका जनताको अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिताको अपेक्षा राख्दछ । यो व्यक्तिबाट समुदाय हुँदै तलबाट माथितर्फ उन्मुख हुन्छ । यो लोकतन्त्र विश्वासमा आधारित हुने भएको हुँदा सामूहिक विश्वासको आधारमा निर्मित हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनु, नागरिक संगठन र दलहरूको वैधानिक अस्तित्व र क्रियाशीलताको सुनिश्चितता हुनु, सूचना केवल राज्य नियन्त्रित तथा राज्य निर्देशित मात्र नभएर जनआधारित वैकल्पिक सूचनाको सम्भावना हुनु महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । आधारभूतरूपमा सबै जनताहरूलाई राज्यको नागरिकको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति हुनु लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरू हुन् । आधुनिक लोकतान्त्रिक परिपाटीले निरङ्कुश तथा भ्रष्ट कारकहरूलाई नियमितरूपमा सत्तामा पुर्याउने कुराको सिलसिलालाई भङ्ग गर्दे जनताको ताजा जनादेशबमोजिम नयाँ सत्ता स्थापना गर्ने सम्भावनालाई प्रबल गराइदिन्छ । संवैधानिक तथा मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत र सामूहिक स्वतन्त्रता तथा आत्मनिर्णयको अधिकार, नैतिक दायित्व निर्वाह गर्ने संस्कारको निर्माण, मानव विकासमा जोड, समानता र समन्यायको प्रवर्द्धन जस्ता पक्षहरू निहित हुन्छन् (डाहल, २०००) ।
यसैगरी आधुनिक लोकतन्त्रमा मानवअधिकारका परम्परागत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारदेखि लिएर आधुनिक परिभाषाहरू जस्तो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, विकास र वातावरणका अधिकार लगायत यसमा पर्छन् । यसरी हेर्दा लोकतन्त्र आधुनिक राजनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था हो जसले जन्मगत रूपमा प्रदत्त शक्ति र विशेषाधिकारको त निषेध गर्छ नै यसले मानवद्वारा मानवमाथि हुने शोषण र उत्पीडनका परिपाटीहरू पनि अस्वीकार गर्दछ । नेपाल अहिले यही मार्गमा अग्रसर भएको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अझै परिपक्व भइसकेको छैन । यसले संस्थागत तथा सङ्गठित प्रयत्नबाट करिब सात दशकको यात्रा पार गरे तापनि गणतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरी पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको केवल एक दशकको छोटो अवधि मात्र हो । हालसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्रको आधारभूत ढाँचा तयार भइसके पनि यसको संस्थागत एवं संस्कारगत विकास हुन सकेको छैन । हाम्रो समाजको विशेषताका रूपमा देखापर्ने वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा अरु थुप्रै प्रकारका असमानताहरू हामी कहाँ रहेका छन् । हाम्रा राजनीतिक दलहरू पनि यही समाजभित्रबाट निर्मित हुने भएको हुँदा राष्ट्र जस्तै दल पनि असमानता युक्त हुने नै भयो । हाम्रा राजनीतिक दलहरूभित्र समानहरू बीच समानता देखापर्छ भने असमान बीचको सम्बन्ध असमानतामै आधारित छ । विधिवत रूपमा पार्टीका सदस्यहरू समान हुनुपर्ने हो तर समाजको यथार्थ स्वरूप राज्यव्यवस्थामा प्रतिविम्बित भएको हुँदा यो प्रमुख जडका रूपमा देखापरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूका विधानमा संविधान प्रतिबिम्बित भएको हुनुपर्छ । दलहरूको विधानबमोजिम उक्त दलको विचार मिल्ने व्यक्तिहरू मिलेर दल बनेको हुन्छ, जहाँ साधारण र क्रियाशील वा सङ्गठित गरी मूलतः २ प्रकारका सदस्यता, सङ्गठित स्थानीय तहका कार्यकर्ता, प्रदेश र केन्द्रीय तहका नेता, जनवर्गीय, पेशागत तथा अन्य हितैसी र भ्रातृसंगठनहरू रहेका हुन्छन् । साधारण सदस्यदेखि लिएर केन्द्रको सचिवालय तथा प्रमुख नेतृत्वसम्मका व्यक्तिहरूको सामूहिक अभिव्यक्ति नै दल हो । दलहरूले सदस्यता दिँदा उसको विधानमा घोषित लक्ष्य एउटा रहेको हुन्छ तर सोको विपरीत उक्त दलमा निश्चित क्षेत्र, लिंग र जातिका मानिसहरूको उपस्थितिमा ठूलो असन्तुलन देखिने गर्दछ ।
जहाँ सदस्यता वितरण गर्ने निर्णायक तहमा उच्च वर्गका तथा ‘उपल्लो’ जातका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको बोलबाला रहेको छ उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता आफ्नै वर्गका र जातका व्यक्तिहरूले सदस्यता पाउने वा आफ्नो आज्ञाकारी समूहको रूपमा भए भिन्न वर्ग र जातका मासिनले पनि सदस्यता पाउन सक्छन् तर प्रायः उनीहरू दलको स्थानीय तहको नीति निर्माणको हैसियतमा हुँदैनन् । अझ कतिपय व्यक्तिले आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरिकन आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा जातीय प्रभावक्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई सदस्यता वितरण गरेका हुन्छन् ताकि पार्टीको उपल्लो कार्य समितिमा वा स्थानीय, प्रादेशिक तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफू उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना सुनिश्चित रहोस् ।
जब दलका सदस्यहरू वर्गीय, जातीय, सामाजिक, लैङ्गिकता, शैक्षिक, क्षेत्रीय आदि दृष्टिकोणबाट शक्ति संरचनाको विभिन्न तहमा बाँडिएका हुन्छन् त्यहाँ नीति सत्ता होइन त्यहाँ चाकडी सत्ताको अभ्यास भएको हुन्छ । दलसम्बद्ध संस्थाभित्र प्रायः उच्च वर्ग तथा ‘उपल्लो’ जातिका पुरुष सदस्यहरूको बोलबाला जब हुन्छ यथार्थमा त्यहाँ नीति सत्ताको ठाउँमा चाकडी सत्ता हाबी भएको हुन्छ । उक्त सदस्यहरूका बीचबाट दल वा दल सम्बद्ध संस्थाहरूको माथिल्लो निकायमा चयन हुने व्यक्तिहरू शक्ति संरचनाको माथिल्लो तहमा भएका नै पुग्ने गर्दछन् । जबकी दल भनेको साधन हो र दलहरूको घोषित साध्य भनेको सबै भन्दा अभाव र पीडामा भएका जनताको मुक्ति र कल्याण हुने वातावरण निर्माण गर्नु हो तर शक्ति संरचनाको तल्लो तहको अतिरिक्त कमाइले नै शक्ति संरचनाको उपल्लो तहको वर्गीय आधार निर्माण गर्ने भएको हुँदा उनीहरू आफ्नो आधार भत्काएर आफूलाई कसरी वर्गच्युत गर्न सक्लान् ? यो अवस्थामा सदस्यता वितरण प्रक्रिया आफ्नो ‘समान वर्ग’का बीच समानताका आधारमा हुने गर्दछ भने ‘असमान वर्ग’ का बीच असमान वर्गीयता कायम गरिएको हुन्छ ।
ती कम्जोर वर्ग श्रोतबाट आएका सदस्यहरूले जुन दिन आफ्नो वर्गीय हितको माग गर्न थाल्छन् त्यसै दिन उनीहरू दलको अनुशासन विपरीत काम गरेको अभियोगमा दलबाट निष्कासित गरिएका हुन सक्छन् । त्यस भित्रबाट अलिक क्रान्तिकारी आवाज बुलन्द गराउने कोही भएमा आफ्नो राज्यसत्ताका निकायहरूको प्रयोग गरी उनीहरू नियन्त्रित गरिएका हुन्छन् । यसरी दलको सदस्यता भित्र दलीय भावनामा आधारित समानता र सौहार्दता र भ्रातृत्व होइन असमान शक्ति संरचनाद्वारा सृजित त्रास र चाकडीको अभ्यास निहित रहेको हुन्छ । लोकतन्त्र विधिको शासन भएको हुँदा हरेकक्षेत्र विधि बमोजिम स्वचालित हुनुपर्छ । नेतृत्व नीति निर्माता र नीतिको पालक हुनुपर्छ । ऊ नीतिको अधीनस्थ हुनुपर्छ न कि नीति नेतृत्वको अधीनस्थ । लोकतन्त्रमा चाकडी सत्ता होइन नीति सत्ता हुनुपर्छ । नातावाद, कृपावाद, भाइ भारदारवाद र व्यक्तिवाद होइन सम्पूर्ण निर्णयहरू नीति बमोजिम हुनुपर्छ ।
सदस्यतालाई आधार मान्दा अधिरचना हुन्, दलहरूका उपल्ला समितिहरू । उपल्ला समितिहरूमा को जान्छन् ? के कुनै खोलाको किनारमा बसेर बिहानदेखि बेलुकासम्म गिटी कुट्ने कार्यलाई आफ्नो श्रमको क्षेत्र बनाउने कुनै श्रमिक कुनै दलको माथिल्लो त परिकल्पनै नगरौँ स्थानीय तह सम्मको कुनै नेतृत्वमा पुगेको होला ? हुन सक्छ अपवाद स्वरूप एक दुई जना पुगेका होलान् तर यो तहमा आउने भनेको आम रूपमा शक्ति संरचनाको माथिल्लो तहमा भएका मानिसहरू नै हुन् । अझ यो प्रक्रियामा सम्बन्धित समितिका पदाधिकारीको चयन वा स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका आवधिक निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने अन्तिम फैसला लिने पार्टीका अधिकारी (अथोरिटी) शक्तिको उपल्लो तहमा हुन्छन् र उनीहरूको हातमा यो फैसला हुने गर्दछ ।
सदस्यताको तहबाटै पछि परिरहेका र शक्ति संरचनाको पुछारमा रहेका व्यक्तिहरू एकाएक समितिका यी ओहोदामा आउन सक्ने सम्भावना रहन्न । नेपालमा सम्पत्ति विवरणको हिसाबमा हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको वर्गीय हैसियत र आयश्रोत कस्तो होला ? लाग्छ १० प्रतिशतलाई छोडेर कम्तिमा पनि ९० प्रतिशत व्यक्तिहरू शक्ति संरचनाको उपल्लो तहमा पु¥याउन आफ्नो अतिरिक्त श्रम गरिरहेको वर्गबाट लाभ लिइरहेकाहरू नै हुनु पर्छ । यसरी हेर्दा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधि १० प्रतिशत हुने र १० प्रतिशत शक्ति संरचनाको उपल्लो तहमा हुनेहरूको भने दल र राज्य सत्ताको उपल्लो तहमा पुगेका हुन्छन् ।
यी व्यक्तिहरूको वर्ग, वर्ण र सांस्कृतिक विरादरी भित्रबाट नै राज्य सत्ताका अधिकांश कर्ता (एक्टरहरू) आएका हुन्छन् । फलतः राज्य सत्ताको वर्गीय स्वरूप र सार अरुको मुनाफाका लागि आफूले अतिरिक्त श्रम गर्नुपर्ने वर्गको हित विपरीत अल्पसङ्ख्यकहरूको पक्षमा रहेको हुन्छ । जुन संविधान र दलहरूको विधानमा घोषित कमजोर वर्गको उत्थानको नारालाई गिज्याइरहेको हुन्छ । यो अवस्था जनकेन्द्रित लोकतन्त्रको मार्गमा एक गम्भीर चुनौती हो ।
कुनै पनि दल नीति, विधि र पद्धतिले चल्नुपर्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । दलको सामान्य प्रशासनिक क्रियाकलापहरू मौजुदा कानूनबमोजिम सञ्चालित भइरहेका होलान् र छन् पनि । राजनीतिक दलहरूले मूलतः नीतिगत आधारमा हेर्नु पर्दा (१) विचार दर्शन र दृष्टिकोणका पृष्ठभूमिबाट उठेका, (२) ज्ञान र विद्वताको पृष्ठभूमिबाट उठेका, (३) विचार सम्प्रेषण कुशलताका कारण लोकप्रिय मतको पृष्ठभूमिबाट उठेका, (४) जन कार्य र समाजसेवाको पृष्ठभूमिबाट उठेका, (५) दलहरूमा आर्थिक लगानीको पृष्ठभूमिबाट उठेका, (६) जात जाति तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट उठेका, (७) दलहरूको लडाकु दस्ताबाट उठेका, (८) विभिन्न आरक्षित क्षेत्रबाट उठेका, र (९) अन्य कारणबाट उठेका व्यक्तित्वलाई पार्टी नेतृत्वका विभिन्न स्थानमा पु्र्याउने गरेको देखिन्छ (अधिकारी, २९ श्रावण २०७९) । तर पछिल्लो वर्षहरूमा दलहरूको नेतृत्वदायी पदमा क्रमशः धनाढ्यवर्गका मानिसहरूको प्रवेश र वर्चस्व बढ्दै गएको देखिन्छ ।
दलहरूभित्र समानहरू बीच समानताको र असमान बीच असमानताको व्यवहार हुने परिप्रेक्षमा दलको आन्तरिक सत्ता वा राज्य सत्ताबाट प्राप्त हुने लाभका पदहरू सीमित हुने तर ‘सीमित अवसर असीमित समानहरू’ बीच वितरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउने भएको हुँदा सोको समाधानका निम्ति समानहरूका बीचमा गुटको उदय भएको हुन्छ । पुनः सीमित लाभका पदहरूको तुलनामा गुटका सदस्यहरूको संख्या ठूलो नै हुने भएको हुँदा चाकडीको अघोषित विज्ञापन जारी भई सोको प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्दछ । चाकडीको प्रतिस्पर्धा भित्र पनि सबै सिटहरू कहाँ पर्ने हुन् र ? केही सिटहरू त आफ्ना भाइ भारदार र स्वजनका निम्ति अग्रीमरूपमा आरक्षित गरिएका हुन्छन् । यसरी चाकडीको विज्ञापनमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने आफन्त वा स्वज बाहेककाहरूमा ‘आर्थिक सहयोगी’, ‘सदा बफादार’ र ‘गुट निर्माणमा कुशल सङ्गठक’ जस्ता व्यक्तिहरू प्राय चयन भएका हुन्छन् ।
दलहरूमा जब धन नजिक आउँछ अन्ततोगत्वा त्यसले जनलाई भने टाढा पारेको हुन्छ । कन्फ्युसियसको भनाइलाई सापटी लिँदा ‘जब सम्पत्ति आफूतर्फ केन्द्रीकृत हुन्छ, तब जनता तितरबितर हुन्छन् । जब धन सम्पत्ति अरु समक्ष बाँडिन्छ, त्यतिबेला मानिसहरू आफूसँग आउँछन्’ क्लेमेंन्ट्स (२००८, पृष्ठ १०२) । दलहरूको हकमा भने यसको विपरीत भएको छ । धन नजिक आएर जन टाढा हुँदै छन् । स्थानीयदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्राकृतिकरूपमा ल्याइएका केही नाम र स्वाभाविकरूपमा आएका भनिएका तर आर्थिक पाटोबाट निर्णायक बन्नपुगेका उम्मेद्वार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू यसका उदाहरण हुन् ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको टिकट पाउने कुरालाई छोडेर केन्द्रीय राज्यसत्तामा राष्ट्रियसभा सदस्य, मन्त्री, राजदूत, कुनै संस्थानको महाप्रबन्धक वा विकास समितिहरूको निर्देशक वा यस्तै प्रकारको कुनै लाभको पद प्राप्तिका निम्ति कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायको ऐन नियमावली बमोजिम देखाउनका लागि भए पनि विज्ञापन गरिएको हुन्छ । यसरी विज्ञापन गरिएर ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धा’बाट राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू बारे खासै भन्नु केही छैन । धेरैजसो त ‘नियम पुर्याएर’ नियुक्ति गर्नु भन्ने ठाडो आदेश बमोजिम नियुक्ति गरिएका हुन्छन् भन्ने कुरा नियुक्ति खाने र सम्बन्धित दलका नेतृत्व बीचको सम्बन्धले नै खुलाएको हुन्छ ।
के त्यो पदमा नेपालको कुनै स्वतन्त्र नागरिकको हक लाग्दैन ? केन्द्र जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यो प्रकारका ‘राजनीतिक नियुक्तिहरू’ हुने गर्दछन् । आखिर को हुन् तिनीहरू जो बारम्बार राजनीतिक नियुक्ति खाने गर्दछन्? के छ उनीहरूको दलको नेतृत्वसँग सम्बन्ध? राज्यको आर्थिक भारपर्ने लाभका पदहरू प्रत्येक नागरिकका अधिकारका विषय होइनन्? योग्य प्रत्येक नागरिकले चाहेको खण्डमा उक्त पदका लागि प्रत्यासी हुन पाउने अधिकारलाई लत्याउँदै किन एउटा व्यक्तिले मनोमानी ढङ्गबाट प्रयोग गरिरहेको छ? के हाम्रो लोकतन्त्र केही कुलिनहरूको पेवा हो ?
लोकतन्त्र विधिको शासन भएको हुँदा हरेकक्षेत्र विधि बमोजिम स्वचालित हुनुपर्छ । नेतृत्व नीति निर्माता र नीतिको पालक हुनुपर्छ । ऊ नीतिको अधीनस्थ हुनुपर्छ न कि नीति नेतृत्वको अधीनस्थ । लोकतन्त्रमा चाकडी सत्ता होइन नीति सत्ता हुनुपर्छ । नातावाद, कृपावाद, भाइ भारदारवाद र व्यक्तिवाद होइन सम्पूर्ण निर्णयहरू नीति बमोजिम हुनुपर्छ । अझ नीति सहभागितमूलक ढङ्गबाट जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताका नीति बनाइनुपर्छ । केही समयअघि कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्षले भान्सेमा आफ्नो श्रीमती नियुक्त गर्ने र अमुक दलको नेतृत्वले आफ्नो परिवारका नाताका मानिसलाई मन्त्री बनाउने, राजदूत बनाउने, समानुपातिकतर्फ टिकट दिलाउने, आफ्नो गुटलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आफ्ना आलोचकहरूको राजनीतिक सफाया गरिदिने जस्ता कार्यहरू लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरिएका प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् ।
लोकतन्त्रको विकल्प केवल उन्नत लोकतन्त्र मात्र हुने भएको हुँदा, बहुसंख्यामा रहेको तल्लो वर्गको सहभागिता रहेको जनकेन्द्रित लोकतन्त्र यसको विकल्प हो । यसका लागि मौनताको संस्कृति भङ्ग हुन जरुरी छ । दलहरू भित्र ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्न सक्ने समालोचनात्मक चेत भएका कार्यकर्ता र नेताहरू भएको दल सबै भन्दा सङ्गठित र टिकाउ हुन्छ । दलहरूको मूल नेतृत्वको त सबै भन्दा धेरै गल्ति हुने नै भयो तर सोका वरिपरि रही मूल नेतृत्वलाई गलत सल्लाह दिएर दल डुबाउनेहरू पनि लोकतन्त्रका निम्ति त्यत्तिकै खतरनाक छन् । उनीहरूको क्रियाकलापलाई जुलाहाको नक्कली (मिथ्या) कपडाको प्रशंसा गरेर नाङ्गो बादशाहलाई ओठे भक्ति गर्ने दन्त्यकथाका बादशाहका आसेपासेहरू देखि लिएर बादशाहको झिँगा धपाउनको सट्टा तरबार चलाउने बाँदरहरू जस्तै रहेका छन् । यो प्रवृत्तिबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउन जनकेन्द्रित लोकतन्त्रको गन्तव्य अपरिहार्य छ । (लेखक समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विषयका अध्येता र भाषा विज्ञान विषयका अनुसन्धाता हुन् ।)
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
रघुनाथ अधिकारी ‘निलमशेखर’ ।