काठमाडौं । अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति भएलगत्तै कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा गरेको पहिलो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै डा. युवराज खतिवडाले बुधबारदेखि सबै किसिमका सरकारी कारोबारमा डिजिटल पेमेन्ट (विद्युतीय भुक्तानी) प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन् ।
काठमाडौं बाहेकका २६ जिल्लामा थालनी भइसकेको प्रणाली बुधबार राजश्व संकलनतर्फ करदाता सेवा केन्द्र ठमेलबाट एक कार्यक्रमको आयोजना गरी डा. खतिवडाले शुभारम्भ गरेका हुन् । सरकारले राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताएको छ ।
यो प्रणालीको सुरुवातसँगै अब सरकारका लागि हुने राजश्व संकलन तथा सरकारबाट गरिने भुक्तान (समग्रमा सरकारी कारोबार) विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुनेछ । यो प्रणालीको सुखद कार्यान्वयनसँगै अब सरकारी राजश्व तथा विभिन्न खालका कर तिर्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने युगको समेत अन्त हुने बताइएको छ ।
यस्तै, सरकारी भुक्तानीका लागि समेत सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्नैपर्ने बाध्यता समेत रहनेछैन । यो प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरु विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछ । त्यति मात्र होइन, दिउँसो भ्याइएन भने पनि डिजिटल भुक्तानीको विभिन्न माध्यमबाट रातमा समेत राजश्व तिर्न सकिनेछ ।
‘यो सिस्टमको सुरुवातसँगै अब सेवाग्राहीले घरमै बसेर डिजिटल पेमेन्ट गेट्वेमार्फत सरकारी कारोबार गर्नसक्नेछन् ।’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारलाई भुक्तानी गर्न वा सरकारबाट भुक्तानी लिनका लागि लाइन लाग्नुपर्ने, सम्बन्धित कार्यालय नै धाउनुपर्ने पट्यारलाग्दो युगको अब अन्त हुनेछ ।’
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७५ सालभित्र देशका सबै कार्यालयमा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम बिस्तार गर्ने रणनीति लिएका छन् । अर्थमन्त्रालयको यही नीतिलाई सहयोग गर्न राष्टबैंकले पछिल्लो समय नेशनल पेमेन्ट गेट्वे निर्माणको काम तीव्र पार्दै डिजिटल कारोबारमा केही सीमा र शर्त समेत तोकिसकेको छ ।
डिजिटल कारोबारसँगै आउनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्रीको डिजिटल पेमेन्टको सपनालाई साकार पार्न केन्द्रीय बैंक समेत गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको त्यहाँका एक अधिकारीले बताएका छन् ।