मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारहरूका बारेमा दाबी विरोधको समय आइतबारदेखि सुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार असोज २९ गतेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्द सूचिमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दाबी विरोधको निवेदन दिन सकिन्छ ।

उम्मेदवारबारे प्राप्त दाबी विरोधको छानबिन गरी निर्वाचन आयोगले कात्तिक ९ गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगका सचिव एवम् समानुपातिकतर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम बन्दसूचीको आधारमा मङ्सिर ४ गते मतदान सम्पन्न भएपछि दलहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको टुङ्गो लगाउनेछ ।

समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभामा कुल सदर मतको ३ प्रतिशत र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने सचिव दुवाडीको भनाइ छ । उल्लेखित मत नल्याएमा उक्त दलले समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ कुल ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत अनिवार्य पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ सचिव दुवाडीले भने, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट दलहरूको ३३ प्रतिशत महिला विजयी हुनुभएको छैन भने त्यो समेत समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार दलहरूले प्राप्त गर्ने मतको आधारमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको समूह अनुसार सबैभन्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा रहनुभएको उम्मेदवार क्रमशः निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

उदाहरणका लागि खस आर्य समूहबाट एक जना मात्र निर्वाचित हुने अवस्था आएमा पहिलो बन्दसूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवार स्वतः निर्वाचित मानिनेछ । त्यसपछि आदिवासी जनजातिको सूचिमा प्रवेश हुनेछ । सचिव दुवाडीका अनुसार त्यसमा पनि पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार प्रदेशसभामा सम्बन्धित प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने प्रदेशसभा सदस्यलाई ६० प्रतिशत मानेर ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जसअन्तर्गत प्रदेश १ मा ३७ जना, मधेश प्रदेशमा ४३, बागमती प्रदेशमा ४४, गण्डकी प्रदेशमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा ३५, कर्णाली प्रदेशमा १६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ जना प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।