काठमाडौं । लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही विषयमा आर्थिक प्रश्न उठाउन मिल्ने गरी काम गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म नेपाल सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी विभिन्न दातृ निकाय, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको १ खर्ब १० अर्ब ६८ करोडको भुक्तानी दिनुपर्ने ब्याज ३५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेकामा यस वर्ष १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
बाँकी ३७ अर्ब ३८ करोड देखाएर ऋण तथा ब्याज हिसाब अद्यावधिक नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विद्युत् विकास विभागले ६२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित र जडित क्षमताका आधारमा आव २०७२/७३ सम्मको उठ्न बाँकी राजस्वसमेत १ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये यस वर्ष १ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख असुल गरी ५५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी राखेको छ ।
आयोजनाले तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने रकम तथा जरिवाना असुल नगरेको भन्दै महालेखाले किन त्यस्तो भएको हो उल्लेख गरी तत्काल जानकारी गराउनसमेत भनेको छ । यस्तै प्राधिकरणको बाँकी रहेको महशुल बक्यौतामा समेत बेथिति रहेको छ ।
महशुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा १२.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख पुगेको छ । बाँकी रकममध्ये विगतमा शंकास्पद व्यवस्था गरेको ५६ करोड ७० लाख रकम यस वर्ष जिम्मेवारीमात्र सारेको छ । महालेखाले रकम उठाउन कुनै प्रयास नगरेको उल्लेख छ ।
बक्यौताअन्तरगत अस्थायी जडानबापत ९२ लाख, आन्तरिक खपतवापत ५० लाख र सडक बत्तिवापत ३ अर्ब १५ करोड दुई लाख बक्यौता असुल हुन सकेको छैन । कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट ६७ करोड ७७ लाख असुल हुन बाँकी छ ।