काठमाडौं । सरकारले आयातित वस्तुमा सेफ गाड्स तथा एन्टी–डम्पिङ महशुल लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण तथा बजार प्रवर्धन गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सामान्यतया स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई गम्भीर हानी नोक्सानी पुग्ने गरी समान प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पाइदैन । तर, नेपालमा यस्ता धेरै वस्तु छन्, जुन वस्तु नेपालमा उत्पादन हुँदाहुँदै पनि आयातित वस्तुको कारण उद्योग नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार स्वदेशी उत्पादनलाई असर पर्ने गरी वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पाइँदैन । यदि यस्ता समान प्रकृतिका वस्तु आयात भएमा सरकारले थप शुल्क लगाउन पाउँछ । अन्य देशमा यस्तो अभ्यास भए पनि नेपालमा भने कानुनी व्यवस्था नहुँदा धेरै स्वदेशी उत्पादन आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द भएका छन् ।
अघिल्ला वर्षमा विदेशी वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा धेरै उद्योगको अस्थित्व नै समाप्त भएको छ । एक दशक अघि भारतीय ब्रान्डको डाल्डा घ्यूसँग नेपाली वनस्पति घ्यूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग नै बन्द भएका थिए भने, चिनी उद्योग पनि करिब त्यही अवस्थामा पुग्न लागेका थिए ।
भर्खरै मात्र सरकारले चिनी आयातमा भन्सार मूल्य बढाएर स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गरेको छ । सो कारणले स्वदेशी उत्पादकलाई आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्तयताअनुसार सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कुनै पनि वस्तु आयात गर्न पाइदैन । अन्य मुलुकमा यस्तो अवस्थामा त्यस्ता आयातित वस्तुमा एन्टी–डम्पिङ तथा सेफ गार्डस् महशुल लगाइन्छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न एन्टी–डम्पिङ ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । ऐन पारित भएपछि स्वदेशी वस्तुलाई संरक्षण गर्न अतिरिक्त भन्सार महशुल, आयातित वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिने छ । स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी नोक्सान पुग्ने गरी सहुलियतमा वस्तुको आयात गर्न पाइदैन ।
त्यस्तो वस्तुमा काउन्टरभेलिङ महशुल लगाउने सकिन्छ । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) ले निदृष्ट गरेको प्रावधानहरू रहेका छन् । सरकारले यस (५–६वर्ष) अघि नै सेफ गार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो । विभिन्न कारणले अहिले उति बेला तयार पारिएको मस्यौदाले कानुनी रुप पाउन सकेन ।
अहिले उक्त मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको हो । बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा अस्वभाविक रुपले वस्तु आयात भइ स्वदेशी उद्योगलाई पुग्न सक्ने हानी नोक्सानीबाट जोगाउन नेपालमा पहिलोपटक नयाँ कानुनी आधारतय गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले बताए । उक्त मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरोकारवाला निकायको छलफलपछि मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुनेछ । मस्यौदाले कानुनी रुप पाएपछि न्यून बिजकीकरण हट्नुका साथै स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन हुने सैजुले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।