२०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार मुगुका ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। नागरिकको कमजोर शैक्षिक स्तर र चरम गरिबीका कारणले परम्परागत कृषि पेसा मै निर्भर छन् ।

जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट जिल्लाका कृषकलाई नवीन क्षमताको ज्ञान दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम समुदाय स्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको भनिए पनि कृषकहरुमा खासै परिवर्तन आएको देखिन्न ।

परम्परागत कृषि तरिकाले यहाँका नागरिक अधिकांश समय बारीमै खटिए पनि यसबाट फलेको अन्नले चारदेखि ६ महिना मात्र खान पुग्छ । सोरु गाउँपालिका वडा नं.–५ की जौकला रोकाया कुटो समातेर बारीमा खटिएका छन् । उनीसँगै उनका साथी–संगिनीहरु बारीमा गोड्मेल गर्दैछन् ।

जौकला जस्ता यहाँका महिलालाई यस्तै–यस्तै काम गर्दैमा हरेक दिन जन्मन्छन् र ढल्छन् । हिमाली जिल्ला भएकोले यहाँको समुदायको प्रमुख पेशा भनेको नै पशुपालन र कृषि हो । यही परम्परागत पेशाले यहाँका महिलादेखि पुरुषलाई खेतबारीमामा काम गर्नलाई भ्याई–नभ्याइ हुन्छ ।

सोरु गाउँपालिका वडा नं.–५ का सुरेन्द्रबहादुर बुढा भन्छन्, ‘हामीले वर्षभरीमा जुनबाली लगाए पनि वर्षको एक पटक मात्र बाली उत्पादन हुने भएकाले पर्याप्त अन्न पुग्दैन । बारीको उप्पादन अन्नले चारदेखि ६ महिनासम्म मात्र खाना पुग्ने भएकाले परिवार पाल्नका लागि ६ देखि ७ महिनासम्म बजारको चामल किनेरै परिवार पाल्दै आएका छौं ।’

जिल्लाका अधिकांशका घरमा चारदेखि ६ महिनासम्म मात्र खानपुग्ने २०७८ साला जनगणना सर्भेक्षणको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । पर्याप्त पौष्टिक आहारको कमीले ३० वर्षकै कलिलो उमेरमै यहाँका युवा–युवतीको मुहारमा चाउरीपन आएको हुन्छ । मुगु जिल्लाको मानव विकासको सूचकाङ्क सर्भेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको औसत आयु ४८ वर्ष छ ।

जिल्लाका किसानमा आधुनिकरणको कृषि सम्बन्धी ज्ञान नभएकोले उही परम्परागत पेशालाइ नै निरन्तरता दिन बाध्यता छ । भिरालो, सुख्खा जमिन भएको र सिंचाइ कुलोको समेत सम्भावना नभएकाले आकाशे पानीको भरमा परी खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं.–११ का स्थानीय कृषक बाच्याँ बुढा राज्यले कृषि सम्बन्धी विभिन्न आधुनिकीकरण सम्बन्धी अनुदान कृषि विकास कार्यालयमार्फत दिँदै आएको सुनेको भए पनि आफूले त्यसको फाइदा उठाउन नपाएको बताउँछन् । कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा १६ हजार १६५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ ।

हाल कृषकले ११ हजार ४ सय ६१ हेक्टर जमिनमा खेती गरिरहेका छन्, जसमा ६ हजार ८७६ हेक्टर जमिनमा सिञ्चित छ । कार्यालयको जानकारी अनुसार प्रमुख बाली कोदो चार हजार ४८० हेक्टर जमिनमा उत्पादन हुन्छ । धान चार हजार २७७ हेक्टर, गहुँ एक हजार ८५० हेक्टर त्यसैगरी मकै एक हजार २२२ हेक्टरमा उत्पादन हुन्छ ।

त्यस्तै धान तीन हजार ८८३ मेट्रिक टन, कोदो दुई हजार ६२२ मेट्रिक टन, मकै एक हजार ८५२ मेट्रिक टन, गहुँ एक हजार ४२५ मेट्रिक टन, जौ ७३७ मेट्रिक टन र फापर २२८ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख खेमराज शाही कर्णालीका महिलाले परम्परागतको क्षमताले काम गर्दा यहाँका नागरिको अवस्था कष्टकर रहेको बताउँछन् ।

घरमा महिलाको बोझ कम गर्न प्रत्येक बस्तीमा थ्रेसर, कुटानी पिसानी, तेल पिसानी जस्ता आधुनिक उद्योगको व्यवस्थापन गर्न सकेमा राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशबाटै योजना तोकिएर आउने भएकाले कृषि विकास कार्यालयले यस्ता योजना समेट्न नसकेको प्रमुख शाही बताउँछन् ।

छाक टार्न आयातकै भर

उद्योग वाणिज्य सङ्घ मुगुका अध्यक्ष कमलबहादुर बुढा हरेक वर्ष गमगढी बजारबाट ६ हजारदेखि ७ हजार बोरा चामल खिरिद बिक्री हुने गरेको बताउँछन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय गमगढी मुगुको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा आठ हजार १४६ क्विन्टल र आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १८ हजार ३२२ क्विन्टल चामल बिक्री भएको छ ।

खाद्यका शाखा कार्यालय मुगु प्रमुख पुष्कर भाम जिल्लाका कृषकलाई गरीबी न्यूनीकरण गर्न कृषि विकास कार्यालय लगायत आय–आर्जनसम्बन्धी काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाले रैथानी बाली सम्बन्धी उत्पादनमा जोड दिई संस्थागत विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले जिल्लाका रैथाने उत्पादित बालीको कृषकले बजार नखोज्नुपर्ने रहेको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको उद्देश्य अनुसार जिल्लाका रैथाने अग्रानिक उत्पादन सिमी, फापर, चिनो र काँनी जस्ता उत्पादित बाली खाद्य कम्पनी लिमिटेडले सहजै खरिद गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय ईश्वर मल्लले कृषि विकास कार्यालय र गैर सरकारी संस्थाहरुले जिल्लाका कृषकलाई परम्परागत बालीलाई बीउ लगाउनमा सिफारिस नगरी जिल्लाभन्दा बाहिरका हाइब्रेड बीउ लाई सिफारिस गर्दा यहाँको हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो नहुँदा बाली पाक्नमा ढिलाइका कारणले समस्या भइ उत्पादनमा पनि कमि आउने गरेको पाइएको बताउँछन् ।

हिमाली जिल्लाका रैथाने बालीलाइ अनुसन्धान गरि कृषकलाई उक्त रैथाने बीउ लगाउनमा उत्प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गैरसरकारी महासङ्घ मुगुको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएका संस्थाहरु ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र(आरसीडिसी) सहयोगी हातहरुको समूह, (साहस), कर्णाली विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किडार्क नेपाल) कर्णाली सामुदायिक बिकास केन्द्र (केसिडिसी) ग्रामीण सामुदायिक संस्था (जिएसएस) सशक्तीकरणको व्यावहारिक सहयोग (फेस नेपाल) लगायतका संस्था रुले कृषि सम्बन्धी काम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।