स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापित न्यायिक समिति प्रभावकारी देखिएको छ । बिन्दबासिनी गाउँपालिकाको पालिको न्यायिक इजलासमा हरेक दिन इजलास बस्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्ध विच्छेद, घर भाडा सम्बन्धी, साँध सिमाना मिचिएको, गाईभैसीले बाली नोक्सान गरेको लगायत ११ वटा विवादलाई मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक समितिलाई छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योति चौरसियाको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिमा हालसम्म २० वटा मुद्दा परिसकेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जसमध्ये रोक्का सम्बन्धित मुद्दा बढी परेको र हालसम्म पाँच वटा मुदाको मेलमिलाप भइसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष चौरसियाले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ जस अन्तर्गत विन्दवासिनी गाउँपालिकाको २०७९ भदौं २९ गते बसेको बोर्ड बैठकले उपाध्यक्ष चौरसियाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति र अपाङ्ग समिति गठन गरेको गरेको छ ।

‘अहिले विन्दवासिनी गाउँपालिकामा धेरै प्रकारका उजुरीहरू आउने गरेका छन् । सबै उजुरीहरु न्यायिक समितिमार्फत हेर्न नमिल्ने हुन्छन्,’ न्यायिक समिति संयोजक चौरसियाले भनिन्, ‘हामीलाई कानुनले तोक्दीएको छ मेलमिलाप र निर्णय गर्न पाउने सूचीको आधारमा उजुरीहरुले लिने गरेका छौं ।

स्थानीय सरकारको ऐनमा भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनीधले हेर्दा राम्रो हुन्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको पालिकाका अध्यक्ष प्रमोद तिवारी बताए । दिनमा दुई तीन वटा उजुरीहरू पर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउने गरेको छ ।

‘गाउँपालिकामा आइपर्ने समस्याको बारेमा बुझेर हामीले हेर्ने मिल्ने मुद्दा हामीले हेर्छौ, हेर्न नमिल्ने मुद्दा अगाडी बढाइदिन्छौं,’ उपाध्यक्ष चौरसिया बताइन् । पालिकाका सबै वडाहरूमा मेलमिलाप कर्ताहरूको व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले मेलमिलापकर्ता मार्फत विवाद समाधान गर्दै आएको छ ।

न्यायिक समितिमा आएका विवाद सल्टाउन तथा उजुरीकर्ता र प्रतिवादीलाई मेलमिलाप गराउन आफूहरु लागिपरेको उपाध्यक्ष चौरसियाले बताइन । न्यायिक समितिले पक्ष र विपक्षलाई छलफलमा बोलाएर विवादीत विषयमा मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षसँगको छलफलका आधारमा आउने निष्कर्षपछि समितिले अन्तिम निर्णय दिन्छ ।

‘न्यायिक समितिको काम मेलमिलाप गराउँदै समाजलाई विवादमुक्त बनाउने हो,’ उपाध्यक्ष चौरसियाले भनिन्, ‘विवादका पक्ष र विपक्ष आफैले व्यक्ति छनोट गरेर समितिलाई जानकारी गराउँछन् । त्यसपछि समितिले विवादलाई मेलमिलाप गराउने पत्रसहित दुवै पक्षबीचको छलफल अघि बढाएर समाधानका लागि प्रयास गर्छौ ।’

त्यसपछि मेलमिलाप गराउने काम मेलमिलापकर्ताहरूले गर्छन् । मेलमिलापकर्ताको छनोटले विवाद समाधानमा सहज हुने न्यायिक समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । ‘समाजमा हुने विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्दा राम्रो हुन्छ । एउटै वडामा बस्ने व्यक्तिहरू विभिन्न कारणले विवाद उत्पन्न हुन्छन् ।

‘ती विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्दा समाजमा मिलेर बस्ने वातावरण बन्छ,’ न्यायिक समितिका सदस्यहरु भन्छन्, ‘छिमेकीहरू सधैँ चाहिन्छ, सामान्य विवादले मुखै बाराबार गर्ने अवस्थाको अन्त्य गदै समाजमा मेलमिलाप गराउन न्यायिक समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।’