कैलालीको भजनीका स्थानीयका लागि कान्द्रा नदीको सास्तीबाट स्थानीयले छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । यसले सयौँको ज्यान लियो । हजारौँलाई विस्थापित बनायो भने हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्र्यो ।

नदीमा २०६८ सालदेखि पक्की पुल बनेपछि दुःखका दिन बिस्तारै जाने आशामा बसेका नागरिकका लागि एक दशक बित्दा पनि त्यो आशाले सार्थकता पाउन सकेन । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको पुल निर्माण सम्पन्न भए भजनीलाई मात्रै होइन हुलाकी राजमार्गबाट यात्रा गर्नेलाई समेत सहज हुने थियो ।

‘पुलको शिलान्यास हुँदा भजनीवासीको खुसीको सीमा थिएन । सबैका आँखामा खुसीको आँसु थियो । आज त्यहीँ आँसु दुःख परिणत भएर बसेको छ,’ भजनी नगरपालिका–३ का सुदर्शन चौधरीले भने, ‘हिउँदमा सधैँ आशा लाग्छ यो वर्षातमा पुल चढ्न पाइने भयो भनेर, तर बर्खा लाग्छ हाम्रो बाध्यताको रुप फेरिँदैन ।’

हिउँदमा निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणका लागि सधैँ निर्माण सामग्री पुलको निर्माणस्थलमा पुर्याउने गरेको जनाउँदै उनले जेठ लागेसँगै सबै सामान बेचेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन बन्ने गरेको बताए । पुल निर्माणको थालनी भएपछि मात्रै देशमा तीन निर्वाचन भइसकेका छन् । ती निर्वाचनमा कान्द्राको पुल सम्पन्न गर्ने ‘एजेन्डा’ सबै राजनीतिक दलबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।

यसलाई प्राथमिकतामा राखेका उम्मेदवार चुनाव जितेसँगै बिर्सने गरेको भजनी नगरपालिका वडा नं १ का कैलाश चौधरी बताउँछन् । ‘पुल सधैँ एजेन्डा बन्छ तर सम्पन्न कहिल्यै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसपटक भने पुस महिनाभित्र पुल सम्पन्न गर्ने आश्वासन निर्माण कम्पनीले दिएको खबर आश गरौँ पुल बन्छ कि ?’

भजनी नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीले यस वर्ष पनि पुल निर्माण नभए आफ्नै स्रोतबाट बाँकी काम सम्पन्न गरी आवागमनलाई सहज बनाउने तयारीसमेत थालेको छ । नगरपालिकाले पुलको बाँकी कामका लागि हुन आउने खर्चको लागत अनुमानसमेत तयार पारेको नगर नगरप्रमुख केवल चौधरीले जानकारी दिए ।

‘सङ्घीय मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा पुलको काम पुस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने आश्वासन पाएका छौँ । त्यहाँसम्म पनि पुलको काम अगाडि बढ्न सकेन भने नगरपालिकाको अन्य विकास बजेट कटौती गरेर पनि पुलको काम यसै वर्ष पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘पुस महिनासम्म हेर्छौं भएन भएन भने हिउँदे अधिवेशनबाट बजेट विनियोजन गरी पुलको काम अगाडि बढ्छ ।’

नगरपालिकाले गरेको पुलको लागत अनुमानअनुसार रु. एक करोड ५० लाखमा बाँकी काम सम्पन्न हुने देखिएको छ । ‘पुल हाम्रो क्षेत्रका लागि समस्या मात्रै भएन । यसले विकासमा नै प्रश्न उठाउन थाल्यो,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘एउटै विकासको कामका लागि ११ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था पुलकै कारण हाम्रा अगाडि हुँदा नागरिकलाई विश्वास दिलाउन कठिन हुँदै गएको छ ।’

पुल निर्माणका लागि लामा, शाल्पा, शेर्पा, तिरुवा जेभीसँग रु.चार करोड ४३ लाखमा २०६८ सालमा ठेक्का भएको थियो । पटकपटक म्याद थप भए पनि पुल निर्माण हुन सकेन । हुलाक सडक कार्यालय धनगढीका इञ्जिनीयर पदम मडैले चैत महिनासम्म आयोजनाको म्याद थप गरिएको बताएका छन् ।

‘हामीले कारबाहीका लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेका थियौँ । ठेक्का तोडेर नयाँ टेन्डर निकाल्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले चालू सबै आयोजनाका लागि एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त आयोजनाले पनि चैतसम्म काम गर्न पाउने भएको हो ।’ उनका अनुसार लगातार काम गर्नसके दुई महिनामा काम सम्पन्न हुने जनाउँदै पहिलेकै जस्तो गरे चैतमा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्ने इञ्जिनीयर मडै बताउँछन् ।

उनले आयोजनाको ठेक्का नतोडी अर्कोले काम गर्न नपाउने बताउँदै नगरपालिकाले आफैँ बनाउने भए पनि पहिलाको ठेक्का तोड्नैपर्ने बताएका छन् । ‘ठेक्का नतोडेर अर्कोलाई कामको जिम्मा दिन सक्दैन । नगरपालिकाले नै काम गर्न भए पनि अहिलेको ठेक्का तोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।