भारतको विदेश व्यापार निर्देशनालय, केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालयले कनिका निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ भने बासमती बाहेकका चामल, धान, ब्राउन राइसको निकासीमा २० प्रतिशत कर लगाएको छ ।
भारत सरकारले यो वर्ष धान कम उत्पादन भएको भन्दै धान र चामल निर्यातमा कडाइ गर्दै चामलमा २० प्रतिशत कर लगाउने भएपछि नेपालमा चामल महङ्गो हुने हल्लाखल्ला भइरहेको छ । व्यापारीहरू भाउ बढाउने तयारीमा लागि सकेका छन् । उता भारतमा भने इथानोलको उत्पादनलाई दिगो राख्नका लागि धान र चामल निर्यातमा कडाइ गरिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
राम्ररी पानी नपरेका कारण भारतमा यो वर्ष १२० लाख टन धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने आशंकाले भारत सरकारको खाद्य सुरक्षाको गणित नै बिगारेको बताउन थालिएको छ । यसैले भारतको विदेश व्यापार निर्देशनालय, केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालयले कनिका निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ भने बासमती बाहेकका चामल, धान, ब्राउन राइसको निकासीमा २० प्रतिशत कर लगाएको छ । यो कर यो मौसमका लागि मात्र भएको पनि उक्त सूचनामा जनाइएको छ ।
भारत सरकारले चामल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुका पछाडि सरकारले केही कारण पनि दिएको छ । पहिलो कारण हो, धान उत्पादनमा १२२ लाख टनको कमी । दोश्रो कारण बढेको मूल्य । अर्को कारण पनि छ, त्यो हो, चामल वा कनिकाको इथानोलको उत्पादनमा प्रयोग । सारा खेल बिगार्ने र मूल्य बढाउने नै काम कनिकाको अत्यधिक प्रयोग र निर्यातले गरेको छ । यो तेस्रो कारणको चर्चा भने कम हुँदै गइरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिले धान उत्पादनमा आएको कमीको कुरा गरौँ । यो मनसुनमा चार राज्यमा पर्याप्त पानी नपरेकाले करिब १२० लाख टन धान उत्पादनमा कमी आउने अनुमान छ । भारतको केन्द्रीय खाद्य तथा उपभोक्ता सचिव सुधांशु पाण्डेले ९ सेप्टेम्बर, २०२२ सम्मको उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार वर्षा पर्याप्त नहुँदा यस वर्ष हालसम्म ३८ लाख ६ हजार हेक्टरमा मात्र धान रोपाइ नभएको जानकारी भारतीय मिडियालाई दिएका छन् ।
यसको अर्थ हो गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब ९.४ प्रतिशत धान रोपिएको छैन । किनभने गत वर्ष सेप्टेम्बरको दोस्रो सातासम्म ४०९.५५ लाख हेक्टरमा धान रोपिएको थियो । भारतीय खाद्य सचिवको भनाइअनुसार रोपाइँ घटेकाले करिब १० लाख टन धान उत्पादन कम रहने र अन्य कारणले करिब २० लाख टन धान उत्पादनमा असर पर्नेछ । अर्थात् अहिलेको मौसमको मुख्य बाली धानको उत्पादन १२ लाख टनले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२१–२२ को चौथो अग्रिम अनुमान अनुसार गत सिजनमा १ हजार ११७ दशमलव ६ लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । अर्थात् अहिले सिजनमा १०.७३ प्रतिशत उत्पादन कम हुने अनुमान छ । खाद्य सचिवका अनुसार चार राज्य खडेरीको चपेटामा परेको र त्यहाँ करिब २५ लाख हेक्टरमा धान रोपिएको छैन । जसको अर्थ हो ती राज्यहरूमा ७० देखि ८० लाख टन चामलको उत्पादन घट्न सक्छ । पञ्जाब, हरियाणा र उत्तराखण्डमा धानको उचाई नै कम भएका कारण उत्पादनमा पनि कमी आउन सक्छ ।
कति क्षति भयो भन्ने यकिन अनुमान गर्न गाह्रो छ । सन् साठ्ठीको दशकमा वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो धान चामलको निर्यातकर्ता भारतले चामल आयात गरेर आफ्नो देशवासीको आवश्यकता पुरा गर्दे गर्दा नेपाल चामल निर्यात गर्ने मुख्य देशहरू मध्येमा थियो । सन् १९६१ मा भारतले ७ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन र बङ्गलादेशले ४ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन धान चामल आयात गरेको बेला नेपालले २ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो ।
जसको त्यो बेलाको मूल्य ४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर थियो । यो क्रम सन् ८५ को मध्यसम्म घट्दो क्रममा चलेको थियो । १९८५ मा नेपालले १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ५९ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो । नब्बेको दशकको सुरुवातसँगै नेपालको धानचामल व्यापारको नक्सामा परिवर्तन आयो र नेपाल निर्यातक देशबाट आयातकर्ता बन्न पुग्यो ।
धानको उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएपछि भारतमा चामलको मूल्य पनि ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चामलको थोक मूल्यमा ८.२२ प्रतिशत र खुद्रा मूल्यमा ६.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्ष ९ सेप्टेम्बर २०२१ मा चामलको थोक मूल्य प्रति क्विन्टल भारु ३०४१ थियो, जुन यस वर्ष ९ सेप्टेम्बरमा बढेर भारु ३२९१ पुगेको छ । र, खुद्रा मूल्यको कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष ९ सेप्टेम्बरमा चामलको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ३५.२५ भारतीय रुपैयाँ थियो भने यो वर्ष ३७.५ भारतीय रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।
कनिका निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रश्न उठेको छ कि कनिकाको महत्व के हो ? तर भारतीय खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेले स्थानीय मिडियालाई दिएको निर्यातको तथ्याङ्क चकित पार्ने खालको छ । भारतमा कनिकाको निर्यातमा एक्कासि वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । २०१८ मा, अप्रिल र अगस्ट बीच ५१ हजार टन कनिका मात्र निर्यात भएको थियो, जबकि यो २०२२ को अप्रिल र अगस्ट बीच २१.३१ लाख टन (४१७८ प्रतिशत बढी) मा बढ्यो ।
आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा भारतबाट कनिकाको निर्यात सन् २०१८–१९ को तुलनामा ३१९ प्रतिशतले बढेर ३.८९ मिलियन टन रहेको थियो । कनिकाको निर्यातमा अप्रत्याशित वृद्धिले सरकारलाई चकित बनाएको छ । भारतबाट सबैभन्दा बढी कनिका चीनमा निकासी हुने गरेको छ भने दुई वर्षअघिसम्म यहाँ कनिका निकासी हुने गरेको थिएन । चीन बाहेक, भारतबाट कनिका सेनेगल, भियतनाम, जिबुटी र इन्डोनेसियामा जान्छ ।
भारतमा, कनिका इथानोल र पशुपालन र कुखुराको चाराका लागि प्रयोग गरिन्छ । भारतलाई सन् २०२५ सम्म ११०० करोड लिटर इथानोल चाहिन्छ, जुन उखुले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ, २०१९–२० मा कनिका, मकै र भारतीय खाद्य निगमको चामल इथानोलका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । भारतका खाद्य सचिवका अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को ८१,०४४ मेट्रिक टन चामल इथानोल आपूर्ति वर्ष (डिसेम्बर देखि नोभेम्बर) २०२०–२१ मा विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये ४९,२३३ टन उठाइयो ।
अगस्ट २१, २०२२ सम्म १३ लाख ८७ हजार ६१६ टन विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये एफसीआईबाट ५ लाख ५ हजार ९ सय ३५ टन चामल सङ्कलन भएको छ । यसको मतलब २०२०–२१ को तुलनामा २०२१–२२ मा इथानोलको लागि एफसीआई चामलको विनियोजनमा ठूलो वृद्धि भएको थियो । तर उत्पादन कम भएकाले अहिले सरकारले चामल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अखिल भारतीय चामल निर्यात संघका वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार कौलले पनि कनिकालाई इथानोल युनिटमा लैजाने सरकारको मनसाय रहेको बताएका छन् ।
कौलले भन्छन्, ‘धेरै इथानोल युनिटहरू स्थापना भइसकेका छन्, तर कच्चा पदार्थको अभावका कारण क्षमता कम प्रयोग भइरहेको छ । कनिका र मकै मुख्यतया इथानोल उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ । कनिका निर्यात गर्नुको सट्टा इथानोल युनिट पठाउँदा एफसीआई स्टकमा दबाब कम हुनेछ । यो निर्णयपछि भारतीय निर्यात व्यापार प्रभावित हुने उनको विश्वास छ । २०२१–२२ मा भारतबाट ३८ लाख टन कनिका निर्यात भएको थियो ।
कौलले भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०२२–२३ को पहिलो पाँच महिनामा औसतमा १५ लाख टन निर्यात भएको थियो र त्यसपछि पूर्णरुपमा रोकिनेछ । जसले भारतीय निर्यातलाई असर गर्छ, हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई फाइदा पुग्छ । देशहरूले कनिका निर्यात गर्थे । पहिले भन्दा धेरै, तर अब तिनीहरूले बजार खोस्ने छन् र त्यसपछि भारत बजार छिट्टै समात्न सक्षम हुने छैन ।’ यो ३८० डलर प्रति टन को लागि बेचेको थियो । यसबाट सरकारको निर्णयले उद्योगमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत वर्षको मौज्दातमा चामल बचतमा रहेकाले अहिलेको अवस्थामा यस्तो निर्णय आवश्यक नरहेको कौलले बताए ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।