२०७४ साल फागुन २१ गते संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर छिरेका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु साढे चार वर्षपछि बिदा हुँदैछन् ।

संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल भने पनि स्पष्ट कानुन नहुँदा अर्थात अभ्यास र नजिरको आधारमा आगामी चुनावको लागि मनोनयन बुझाएसँगै सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन असोज २ गते कार्यकाल सकिने भएपछि संसद सचिवालयले असोज १ गतेसम्म सांसदहरुको बिदाई कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सांसदको कार्यकाल लम्ब्याउनेसहितको प्रस्ताव ल्याए पनि चौतर्फी विरोधपछि पछि हटेको थियो । सरकार पछि हटेपछि संसद् सचिवालय पनि निर्वाचन आयोगले भनेअनुसारको मिति कुरेर बसिरहेको छ ।

जसअनुसार सांसदहरुको कार्यकाल ४ वर्ष ६ महिना १० दिन जति हुने भएको छ । संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बिदाइ गर्नेबारेमा छलफल भए पनि टुंगोमा पुगिनसकेको थाहा सञ्चार नेटवर्कलाई बताउँछन् ।

‘असोज २ गते कार्यकाल सकिने भन्ने बुझाई हो । १ गतेसम्म सामान्य चियापान गरेर बिदा गर्ने कि भन्नेमा सामान्य छलफल भएको छ, टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

सचिवालयका अनुसार भदौको ३०, ३१ गते र असोज १ गते सांसदहरुको बिदाई कार्यक्रम गरिनेछ । तर, सांसदहरुले संसद् छिर्दा लगाएको सांसदको लोगो भने फिर्ता दिनुपर्ने छैन ।

‘उहाँ (सांसद)हरुलाई सम्मानस्वरुप लगाइदिएको हो, उहाँहरुले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छैन, चिनोको रुपमा लिएर जान सक्नुहुन्छ,’ पाण्डेले भने ।

सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । पर्याप्त कानुन दिन नसक्ने सांसदले लोगो मात्र होइन बसेका बैठकबाट लाखौँ भत्ता र तलब भने लिइसकेका छन् ।

जुँगाको लडाइले संसद् बन्धक

दलहरूको सत्ताको लडाइको सिकार संसद् हुँदा निरीह जस्तै बन्न पुग्यो । खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्ष पुग्न नपाउँदै पुस ५ मा पहिलो पटक संसद विघटन गरिदिएपछि त्यसयता हालसम्म पनि संसद प्रभावकारी ढङ्गले चल्न सकेको छैन ।

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्धा लामो समय लगाएर फैसला भएको र त्यसपछि एमालेले करिब ९ महिना संसद् चल्न दिएको थिएन । जसका कारण बजेट अधिवेशन पनि विधेयक अधिवेशन जस्तो भएको छ ।

यसै अधिवेशनमा मात्र २४ वटा विधेयक पारित गरिएको छ भने हालसम्म ४४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । तीमध्ये ५ वटा राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका विधेयक प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाउनसमेत चासो दिएको छैन ।

हाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ २९ गते पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

शनिबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको यो विधेयक बेलायती महारानी एलिजाबेथको निधनमा तीन दिन शोक मनाउने सरकारको निर्णयका कारण बैठक बस्न नसक्दा तीन दिन पछि सरेको हो ।

आइतबार, सोमबार र मंगलबार शोक मनाइने भएकाले बैठक २९ गतेलाई राखिएको हो । टिआरसी विधेयक टुंगोमा लगाएसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल करिब सक्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको बुझिएको छ ।