आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणामसम्म मौजुदा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई निरन्तरता दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत संसदीय निर्वाचनपछि पनि पुरानै संसद्लाई निरन्तरता दिन खोजेको सरकार चौतर्फी विरोधपछि पछि हट्न बाध्य भएको हो ।

सरकारले चुनावपछि पनि अहिलेका सांसदहरूलाई तलब सुविधा दिएर राख्ने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले म्याद थप सम्बन्धी संशोधन सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।