निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्र रहेको प्रस्ट पारेको छ ।
सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउने गरी संघीय संसदमा विधेयक पेस गरेपछि आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागिसमेत तयारी भइसकेको अवस्थामा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिने स्पष्ट पारेको हो ।
आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न २ र ३ असोजको मिति तोकेको छ ।
सो मितिको अघिल्लो दिन अर्थात् १ असोजसम्म मात्रै वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कायम हुने आयोगको दाबी छ ।
सरकारले चुनावपछि नयाँ संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म यही संसद कायम रहने प्रावधनसहित विधयक पेस गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।
विधेयकमाथि नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सत्यपाटी । काठमाडौँ ।