सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

गाभिदै मेगा र टुरिजम बैंक, बैशाख अन्तिमदेखि एकीकृत कारोबार

काठमाडौं । मेगा बैंक र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक आपसमा गाभिन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति पाएको छ । टुरिज्जम डेभलपमेन्ट बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश ढकालका अनुसार यहि बैंशाखको अन्तिम साता एकीकृत कारोबार गर्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीबार अन्तिम स्वीकृति दिएको जानकारी दिए ।
मेगा बैंक लिमिटेड विभिन्न बैंकहरुसँग मर्जरको नाममा कारोबार रोक्का गरेको महिनौ भइसकेको छ । बैंकको साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनपछि नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भई कारोबार भएको ५७ महिनामा २३ महिनाभन्दा बढी समय कारोबार रोकिएको छ । यसरी हेर्दा मेगाको कारोबार सञ्चालन भएको चार वर्षमा दुई वर्ष कारोबार रोकिएको छ ।
बैंकले २०७० साल साउन महिनाको २५ गते पहिलो पटक नेप्सेमा कारोबार संचालनमा ल्याएको थियो । बैंकको स्थापनकालदेखि अवस्था हेर्ने हो भने कारोबार संचालनमा आएको डेढ वर्षमा जनता बैंकसँग मर्जरमा जाने तयारी गरेको थियो । तर, आन्तिरिक किचलोको कारणले मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । यद्यपि दुवै बैंकमा नेकपा एमाले निकटका अधिकांश ब्यक्तिहरु संस्थापक शेयरधनी रहेको बुझिन्छ ।
पश्चिामाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकसँगको मर्जरका कारण बैंकको शेयर कारोबार २०७१ साल माघ १५ गतेदेखि रोकिएर २०७३ साल जेठ १६ गते कारोबार सञ्चालनमा आएको थियो । दुई बैंकको मर्जरको प्रक्रियालाई लिएर बैंकले १६ महिना कारोबार रोकेको थियो । मेगा र पश्चिमान्चल गाभिदा मेगाको स्वाप रेसियो १०४.२५ र पश्चिमान्चलको ६७ कायम भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी पु¥याउनका लागि पछिल्लो समय मेगा बैंकको सञ्चालक समितिले गत माघमा नै टुरिजम डेभलपमेन्टबैंकसँग र्मजर सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यद्यपि मर्जर प्रक्रियाको लागि दुवै बैंकको शेयर कारोबार २०७३ माघ ९ गतेदेखि अहिलेसम्म रोकिएको थियो । तर, मेगा बैंक र टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकबीच स्वाप रेसियो १०० बराबर ९५ तय गर्ने तत्काल निर्णय गरिएको भएपनि हालसम्म स्वाप रेसिया कति हो भन्ने बाहिर आएको छैन ।
मेगाको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ बराबर टुरिज्जमको ९५ रुपैयाँ कायम गरेर मर्जर निर्णय भएको हो । हकप्रद शेयरसहित गरी मेगा बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । टुरिजम बैंकको २ अर्ब १ करोड रुपैँयाँ पूँजी छ । दुबै बैंक मर्ज भएपछि चुक्ता पुँजी बढेर ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०९:०४