बाँके जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारी बर्खास्तीमा परेका छन् । न्याय परिषद्को बैठकले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नका लागि कामु प्रधानन्यायाधीशसामु सिफारिस गरेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका हुन् ।

पटकपटक कैफियत फैसला दिएको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको र खराब आचरण देखिएको भन्दै अधिकारीविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो । हालसालै गरिएको एक फैसलामा पनि कैफियत पाइएपछि उनलाई न्याय सम्पादनबाट बाहिर निकाल्न सर्वोच्च अदालत काजमा समेत तानिएको थियो ।  बाँकेका अधिकारकर्मी रुवी खानलाई पक्राउ गर्दा उनीमाथि ‘यान्त्रिक रुपमा पक्राउ अनुमती दिएको’ आरोप पनि लागेको थियो । अधिकारीमाथि सप्तरी जिल्ला अदालतमा हुँदा घुस खाएको आरोप पनि छ ।

न्यायाधीश अधिकारीमाथि यसअघि महोत्तरी र सप्तरी जिल्ला अदालतमा रहँदा पनि न्यायिक विचलन र कार्यक्षमताको अभावमा छानबिन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै संलग्न रहेको छानबिन समितिले न्यायाधीश अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कारवाही नगरी उनलाई उन्मुक्ति मात्रै दिएनन्, पुरस्कारस्वरुप बाँके जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेका थिए ।

त्यतिबेला पनि अधिकारीमाथि आर्थिक लाभ लिएर फैसला गरेको उजुरी न्याय परिषद्मा परेको थियो । न्यायाधीश अधिकारीले सप्तरी जिल्लामा कार्यरत रहँदा फलफूल व्यापारीलाई मुद्दाको सेटिङ गर्ने ठेक्का दिएको र तिनै फलफूल व्यापारीले न्यायाधीश अधिकारीको बैंक खातामा रकम हालिदिएको उजुरी समेत परिषद्मा परेको थियो । छानबिनका क्रममा न्यायाधीश अधिकारीको बैंक खातामा फलफूल व्यापारीबाट रकम जम्मा भएकोसमेत देखिएको थियो ।

प्रमाणले न्यायमा मोलाहिजा गरेको पाइएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको छानबिन समितिले बर्खास्तीका लागि सिफारिस समेत दिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय परिषद्को बैठकमै न्यायाधीश अधिकारीलाई बोलाएर माफी माग्न लगाई अब त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सचेत गराएर छाडिएको थियो । तर बाँके जिल्ला अदालतमा आएपछि पनि न्यायमा मोलाहिजा गरेको उजुरी परेपछि उनीमाथि पुनः छानबिन गरिएको थियो ।

न्याय परिषद्को कारबाहीमा पर्ने अधिकारी छैटौँ न्यायाधीश हुन् । यसअघि परिषद्ले पाँचजना न्यायाधीशलाई कारवाही गरिसकेको छ । गत असार २४ गते न्याय परिषद्ले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गरी न्यायपालिका शुद्धीकरणको सुरुवात गरेको थियो । असार २४ गतेबाट सुरु भएको न्यायाधीश बर्खास्तीको सिलसिला ३१ असारमा परिषद्ले थप दुई न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्दै बर्खास्तीको निर्णय लियो ।

असार ३१ गतेको परिषद्को बैठकले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला अदालत बर्दियामा कार्यरत न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । असार ३१ गते बर्खास्तीमा परेका दुवै न्यायाधीशलाई खराब आचरण, न्यायमा मोलाहिजा, फैसलामा कैफियत र कार्यक्षमताको अभावमा कारवाही गरिएको थियो ।

असार ३१ पछि साउन २ गते सोमबार पुनः न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका एक न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्यो । साउन २ गतेको न्यायपरिषदको बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरु दुबैलाई करिब तीन वर्ष पुरानो उजुरीमा छानबिन गरी दोषी देखिएपछि बर्खास्त गरिएको थियो । उनीहरुले पनि न्याय किनबेच गरेको, न्यायाधीशमा हुनुपर्ने आचरण नरहेको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको लगायतका कसुरमा बर्खास्ती गरिएको थियो ।